काठमाडौं- प्रदेश ३ का किसानहरूले कृषि यन्त्र खरिदमा चर्को मूल्य कायम गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजार मूल्यभन्दा दोब्बर रकम तिर्नु परेकाले किसानहरूले विरोध जनाएका हुन्।
प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाले कृषि यन्त्रका लागि ठेक्का आव्हान गरेको थियो। त्यसपछि निर्देशनालयले ९ कम्पनीलाई कृषि यन्त्र बिक्री गर्न पाउने गरी सूचीकरण गरेको थियो।
गत कात्तिक १९ गते किसानलाई कृषि यन्त्र, उपकरण अनुदानका रुपमा उपलव्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको थियो। सूचीकरणमा परेका ९ कम्पनीहरू कविता एग्रो, लाल ट्रेडिङ , बिटिएल ट्रेडिङ प्रालि, स्वर्णीम नेपाल ट्रेडर्स, एसकेटी, श्रेष्ठ एग्री इन्पुट्स, कुबेर एण्ड सन्स, भूसाल अटो एण्ड ट्रेड र नयाँ तुलसीले बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्य पेश गरेको पाईएको छ।
हाल कृषि उपकरण यी ९ कम्पनीबाहेक अन्यत्र खरिद गर्न पाइँदैन।
चितवन १२ खैरेनीस्थित पुमोरी एग्रो फरेस्ट्रीका सञ्चालक राजु सिल्वालका अनुसार २५ हजार रुपैंयाँ पर्ने एउटै एरिएटर ५२ हजारदेखि ७५ हजारमा बिक्री गरेको पाइएको छ। यस्तै, ३० हजार रुपैंयाँ पर्ने सामानलाई सरकारबाट ७० हजार अनुदान लिएर किसानलाई ५२ हजार रुपैंयाँमा बेचेको पाईएको छ।
चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएपछि र सीमित व्यापारीको सिन्डिकेट कायम भएपछि किसानहरूले बजार मूल्यअनुसार सामान खरिद गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘व्यापारीहरू प्राडोमा चढ्ने र किसानहरू आफ्नो क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ चितवनका एक किसानले दुखेसो पोखे। उनले कृषि अनुदानमा आउने यान्त्रिक शीर्षकबाहेक अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
चितवनका किसान मन्जिब क्षेत्रीले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कृषि यान्त्रिकरणका लागि पुनः सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ।’ क्षेत्रीले छनोट भएका कम्पनीले चर्को मूल्य असुलेको आरोप लगाउँदै सस्तो मूल्यमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनीको नाम समावेश हुनुपर्ने बताए। उनले धेरैभन्दा धेरै किसानका लागि अनुदानमा कृषि औजारहरू उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। ‘सबै किसानले अनुदानको अनुभूति गर्न सकुन्,’ क्षेत्रीले भने, ‘कृषि अनुदान व्यापारी र बिचौलियाका लागि हुनु भएन।’
मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका ९ कम्पनीले किन चर्को मूल्यमा कृषि उपकरण बेचेको भन्ने प्रश्नमा प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका शरण पाण्डेले भने, ठ्याक्कै थाहा भएन। हामी अनुसन्धान गर्दैछौं।’ उनले यस विषयमा धेरै बोल्न चाहेनन्।
बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा कृषि उपकरण बिक्री गरेको आरोप लागेको एक कम्पनी कविता एग्रोका सप्लायर्स सन्देश श्रेष्ठले मूल्य समायोजन गर्न तयार रहेको बताए। ‘हाम्रा लागि सबैभन्दा प्यारा किसान नै हुन्, हामी सक्ने जति घटाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘अरु साथीहरू पनि तयार छन्।’
सूचीमा परेका ९ कम्पनी स्वयं मूल्य समायोजन गर्न तयार भए पनि पशु सेवा निर्देशनालयका कर्मचारी कमिसनको लोभमा परेर यो प्रकरणका विषयमा बोल्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनकी सूचना अधिकारी सुरुचि त्रिपाठीका अनुसार यसपटक कृषि यान्त्रिकरण खरिदका लागि चितवनबाट ३ सय १० र मकवानपुरबाट २ सय ११ निवेदन परेका छन्। चितवनबाट आवेदन दिने ३ सय १० किसानले ३८ करोड ४४ लाख रुपैंयाँ बजेटको माग गरेका छन् भने चितवनबाट आवेदन दिने २ सय ११ जनाले ४ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख ५५ हजार रुपैंयाँ बराबर बजेट माग गरेका छन्। गत वर्ष १ सय ५० को हाराहारीमा निवेदन परेका थिए। जसमध्ये ७० जनाले एक करोड ५३ लाख रुपैंयाँ अनुदानस्वरुप पाएका थिए।
नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघले मंसिर ११ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा लामालाई भेटेर सूचीकरणमा परेका कम्पनीलाई रद्द गर्न माग गरेको छ। नयाँ तरिकाबाट बजार मूल्यअनुसार किसानले सामान पाउनुपर्ने, सबै किसानले अनुदान पाउनुपर्ने र नया कम्पनी सूचीकरणका लागि पुनः सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने संघको माग छ। साथै प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम हेरफेर गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
मन्त्री लामाले किसानहरूले बढीभन्दा बढी अनुदान उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी गर्ने बताईसकेका छन्।
यो समाचार तयार गर्दासम्म कृषि तथा पशु सेवा निर्देशनालयले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
