काठमाडौं- गत वर्षको साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। हत्या घटनाको सुरुवाती अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले ग¥यो।
बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि अभियुक्तको पहिचान हुन नसकेपछि प्रहरी महानिरीक्षक मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को टोली घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान ग¥यो।
सिआइबी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको सर्वोच्च निकाय हो। सिआइबीले अनुसन्धान थालेको २४ दिनमै अभियुक्तको पहिचान गरेर सार्वजनिक ग¥यो। तर डिएनए नमिलेपछि अभियुक्त हिरासत मुक्त भए।
त्यसपछि दिनदेखि अहिलेसम्म पनि सिआइबी, विशेष ब्यूरो, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
पत्ता लाग्न नसकेका यस्ता पुराना घटनामा पनि प्रहरीका केही टोलीले सूक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्।
अझ जिल्लाको कमान्ड सम्हालेर पुगेका हरेकजसो नयाँ प्रहरी प्रमुखले पुराना घटनाको फाइल खोतल्दै आउने गरेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, रौतहटका निलम्बित सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम।
अनुसन्धान उधिनिरहेको नेपाल प्रहरीले अन्नतः यो घटनामा १२ वर्षपछि सफलता पायो। आलम जस्ता पुराना घटना काँडो बनेर नेपाल प्रहरीको घाँटीमा झुन्डिएका छन्।
यस्तै जटिल पुराना जघन्य अपराध र दैनिक भइरहेका अन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीबाट दैनिक रुपमा ठूलो जनशक्ति खटिँदै आएको छ।
‘वस्तुनिष्ठ अपराध अनुसन्धान, मानव अधिकारको सम्मान’ भन्ने मूल नारा बोकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतको कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग मातहत यसरी दैनिक देशभर १६ सय २० जना प्रहरी अधिकारी खटिँदै आएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वराज पाखरेल बताउँछन्।
चोरी, डकैती, हिंसा, बलात्कार, कर्तव्य ज्यान, ठगी, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध लगायतका अपराधहरुको अनुसन्धान गरी अभियुक्त पत्ता लगाउन र तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीका यी जनशक्ति खटिँदै आएका हुन्।
अपराधीहरुको अपराध गर्ने शैली र सञ्जालको विस्तार तीव्र रुपमा भएका कारण अपराध अनुसन्धानको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। केही वर्षयताका अपराध घटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने संख्यात्मक रुपमा त अपराध बढेको छ नै, सँगसँगै अपराधको अनुसन्धानमा विभिन्न जटिलता पनि थपिँदै गएको सिआइबीका डिआइजी निरज शाही बताउँछन्।
सिआइबीले देशभरमा हुने गरेका ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको छ। सोही अनुरुप अपराध अनुसन्धानका प्रकृति एवं तरिकालाई पनि परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन्।
अपराध अनुसन्धानका पुराना शैली र संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताको मूल्यांकन गरेर नै सिआइबीको स्थापना भएको थियो। तर पनि सिआइबीजस्तो अनुसन्धानको सर्वोच्च निकाय अझै पुरानो प्रविधिबाट अनुसन्धान गर्न बाध्य छ।
त्यस्तै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लामा हुने गरेका ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट पनि दैनिक रुपमा ठूलै जनशक्ति अनुसन्धानमा खटिएको हुन्छ।
७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रहरीका अन्य कार्यालयबाट समेत गरेर अनुसन्धानमा दैनिक १६ सय २० जना प्रहरी खटिँदै आएका छन्।
यी जनशक्तिहरुले तत्कालै भएका अपराधको अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। सँगै वर्षौंसम्म पत्ता लाग्न नसकेका अपराधको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। ‘कुनै अपराध यस्तोसँग भएका हुन्छन्। अपराधीको पहिचान गर्नै प्रहरीले वर्षांैसम्म कुर्नपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनसके यस्ता अपराधको नजिक पुग्न वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था आउँथेन।’
देशमा व्याप्त सशस्त्र, निशस्त्र वा राजनीतिक समूहहरुको बारेमा सूचना संकलन गरी त्यसको प्रभावकारी मूल्यांकन गरेर भविष्यमा हुनसक्ने खतराको समेत यसले पूर्वानुमान गरी प्रहरी परिचालन गर्ने कार्य गर्छ।
अपराध अनुसन्धान बाहेक शान्ति सुरक्षा, उद्धार, चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण, चेकिङ, पिकेटिङ, सवारी गस्ती, पैदल गस्ती लगायतमा गरेर दैनिक आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाकै निम्ति नेपाल प्रहरीबाट साढे १६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै आएका छन्।
पक्राउ २६३४, दैनिक ११८ मुद्दा दर्ता
विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले देशभरबाट दैनिक २ हजार ६ सय ३४ जनालाई पक्राउ गर्छ। अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ।
चोरी, लागुऔषध, ठगी, बैंकिङ कसुर, वन्यजन्त, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, मानव बेचिबिखन, हातहतियार खरखजना, अपरहण विद्युतीय तथा साइबर अपराध लगायतका अपराधको अनुसन्धान गरिसकेपछि अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दर्ता गर्छ। जसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार दैनिक १ सय १८ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्।
कतिपय घटनामा भने पक्राउ परेका व्यक्तिहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरी सरकारी कार्यालयमार्फत नै छाड्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ।
उदाहरणको रुपमा निर्मला पन्त हत्या, बलात्कार घटनामै पक्राउ परेका दिलिपसिंह विष्टलाई अदालत नपु¥याई सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत नै छाडिएको थियो।
उता फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्यामा अनुसन्धानमा पक्राउ परेका व्यक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत धरौटीमा रिहा भएका थिए। पछि उनलाई पुनः पक्राउ गरेर कर्तव्य ज्यानको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पुपक्र्षको लागि जेल चलान गरिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी लागुऔषधमा ३ हजार ७ सय ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। पछिल्लो समय नेपालमा औषधिजन्य विभिन्न एम्पुलहरु लागुऔषधको रुपमा देखापर्न थालेका छन्।
त्यसपछि क्रमशः चोरी, सवारी दुर्घटना, बैंकिङ कसुर, जबरजस्ती करणी, हातहतियार खरखजाना, मानव बेचबिखन, अपहरण, विद्युतीय तथा साइबर अपराधका घटनाका बढी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्।
प्रहरीले यसरी आरोपित बनाएर सरकारी वकिलमार्फत दर्ता गराएका कतिपय मुद्दामा भने आरोपितहरु निर्दोष समेत रहेको पाइन्छ।
यसको उदाहरणको रुपमा यसअगाडि नेपाल लाइभले प्रकाशन गरेको झापाका अर्जुन गोतामेको घटनालाई लिन सकिन्छ। विप्लवको कार्यकर्ता नै नभएका उनलाई प्रहरीले विप्लवको कार्यकर्ता भएको दाबी गर्दै राज्य विप्लवको मुद्दा दर्ता गराएको थियो। भलै निर्दोष देखिएपछि उनी छुटेका थिए।
अनुसन्धान र मुद्दा दर्ताको क्रममा प्रहरीबाट यस्ता गम्भीर गल्ती पनि हुने गरेका छन्। यसबारे प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रो मूल उद्देश्य जतिसक्दो निर्दोष नफसोस् भन्ने नै हो। कहिलेकाहीँ हुने यस्ता मानवीय गल्तीबाट पाठ सिक्दै हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौं।’
प्रहरी सेवामा रहँदा लामो समय अपराध अनुसन्धानमा बिताएका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल पनि पोखरेलको भनाइमा सहमति जनाउँदै भन्छन्, ‘गल्ती नहोस्, निर्दोष नफसोस् भन्ने नै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ प्रहरीबाट जानअन्जानमा यस्ता गल्ती हुन्छन्।’
भिआइपीदेखि सर्वसाधारणको सुरक्षासम्म
प्रहरीको दैनिक पुलिसिङको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, भिआइपी, भिभिआइपीदेखि सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्नु। अपराध नै हुन नदिन प्रहरीले यस प्रकारको सुरक्षा दिने गर्छ। जसमा भिआइपीको कार्यक्रम तथा निवास सुरक्षामा हजार २ सय ५७ जना, पिएसओ १ सय ८९ जना, स्कटिङमा ५ सय ६३ जना र महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा २ हजार ३ सय ४४ जना प्रहरी कर्मचारी खटिने गरेका छन्।
सुरक्षा सेवा निर्देशनालयको मातहतमा भिआइपी, भिभिआइपीहरुको सुरक्षा हुँदै आएको छ। यस निर्देशनालयले विशेषगरी स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन, गोष्ठी तथा महोत्सवको सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत खटाउने र त्यस बारेको खबर संकलन गर्ने काम गर्छ।
यसरी संकलन गरिएको सूचनाको विश्लेषणको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था पुनर्मूल्यांकन गर्न सिफारिस समेत गर्ने काम हुन्छ। त्यस्तै दैनिक सवारी गस्ती, पैदल गस्ती, पिकटिङबाट पनि नागरिकलाई प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको छ।
प्रहरीले हरेक दिन ४ हजार ४ सय ३ जना जनशक्ति सवारी गस्तीमा खटाउने काम गर्छ। यसरी खटाउने सवारी गस्तीको अर्थ अपराध नहोस्, प्रहरीको गतिविधि भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउनु रहेको पूर्वडिआइजी मल्ल बताएउँछ। बर्दीसहितको गस्ती बर्दी सोअप थ्योरीअन्तर्गत गर्छ। प्रहरीको बर्दी देखिएपछि अपराध हुन लागेको छ भने पनि नहोस् भन्ने हो। हरेक दिन सवारी गस्तीले २१ हजार २ सय किलोमिटर क्षेत्रको गस्ती हुने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै चेकिङमा हरेक दिन ३ हजार ४२ जना प्रहरी खटिने गर्छन्। उनीहरुले ६ सय २ ठाउँ चेक प्वाइन्ट थापेर चेकिङ गरेका हुन्छन्।
अर्कोतर्फ सवारीको सुविधा नभएको, गल्ती, भित्री बाटो, एकान्त ठाउँ जस्तोमा पनि प्रहरीले पैदल गस्तीमार्फत सुरक्षा दिँदै आएको हुन्छ। पैदल गस्तीले हरेक दिन ३६ हजार ७ सय ४० क्षेत्रफल कभर गर्न सक्छ।
त्यस्तै ट्राफिक कारबाहीदेखि सञ्चारसम्ममा पनि प्रहरीको ठूलो जनशक्ति दैनिक खटिँदै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन ४ हजार ६ सय १९ ट्राफिक कारबाही हुने गरेको छ। सवारी मुद्दा दर्ताको संख्या भने हरेक दिन ७ वटा हुने गर्छ।
भन्सार चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणको काममा पनि नेपाल प्रहरीले योगदान गर्दै आएको छ। भन्सार चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणबाट हरेक दिन ८ लाख ४३ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ राजस्व संकलने हुने गरेको प्रहरी प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्।
यी बाहेक कार्यालय सञ्चालन र सञ्चारमा पनि प्रहरीको ठूलो जनशक्ति खटिने गर्छ। कही घटना भई हालेमा त्यसको सूचना तुरुन्तै प्रहरीमा पुग्ने र त्यसको आन्तरिक सञ्चारका लागि २ हजार २ सय ६२ जना प्रहरी खटिँदै आएका छन्। उता कार्यालय सञ्चालनमा भने दैनिक ३ हजार ८ सय २९ जना प्रहरी खटिँदै आएका छन््।
संघीय संरचना अनुसार एक स्थानीय तह एक प्रहरी चौकीको अवधारणा अनुसार प्रहरीले सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले प्रहरी चौकीको माग गरेका छन्। उनीहरुको मागका लागि अझै ७ सय ३७ वटा प्रहरी चौकी थप गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि अहिलेकै जनशक्तिले अपुग हुने प्रहरी प्रवक्ता बताउँछन्।
‘प्रहरीले आफ्नो दैनिक कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले प्रहरी चौकी पनि माग गरेका छन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यसका लागि प्रहरी थप अनशक्तिको पनि आवश्यकता छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
