विराटनगर– संखुवासभास्थित बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगबारे विगतमा रहेको विवाद समाधान भएपछि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाउन सहज भएको हो।
अघिल्लो सरकारले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार नै वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरेवापत आयोजना प्रबन्धकले बर्सेनि प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपैयाँ बुझाउनेगरी व्यवस्था गर्न वन र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसँगै आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रको समस्या समाधानको बाटो खोलिदिएपछि काममा सहजता भएको लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटवालले जानकारी दिए। आयोजनाले निकुञ्जभित्रका रुख काटेवापत प्रतिरुख २५ वटा र निकुञ्ज बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रतिरुख २ वटा विरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापतको रकम प्रत्येक ३ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने व्यवस्था गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजनाको निर्माण थालिनुअघि गरिने वातावरणीय अध्ययन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। तर, निर्माण स्थलमा विप्लव नेतृत्वको माओवादीको अवरोध कायमै छ।
भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएन (सतलज विद्युत् निगम)ले आयोजना निर्माणको काम गर्दै छ। एसजेभिएनले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आफ्नो शतप्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो कम्पनी दर्ता गरेको छ। ९ वर्षअघि नै परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाएको एसजेभिएनले ४ वर्ष लगाएर अनुसन्धानको काम पनि सम्पन्न गरेको सहसचिव भेटवालले जानकारी दिए। तीन वर्षअघि नै डिपिआर समेत तयार भएको छ भने हालसम्म करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ। २ सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणहरु समेत नेपाल भित्र्याइएको छ। केही सामग्री अहिले पनि काँकरभिट्टा नाका हुँदै आउने क्रम जारी छ।
अनुमानित १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सम्पन्न हुने अरुण तेस्रोले सम्झौता अनुसार अबको ५ वर्षमा उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ। प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा पाथिभराको छिरिन्टेमा २० मिटर अग्लो बाँध बाँधी ४ सय ६६ मिटर लामो टनेल बनाएर पानी फर्काउन हाइटेन्सन टनेल निर्माण गर्ने र फ्याक्सिन्दामा पानी खसाल्ने संरचना तयार गरिनेछ। दोस्रो चरणमा ड्याम र सुरुङ निर्माण गरिने आयोजना ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ।
विद्युत् उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले नेपाल सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलब १ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यस्तै, आयोजनाबाट प्रभावित परिवारलाई ३० युनिटका दरले विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब १ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।
भेटवालका अनुसार, आयोजना निर्माणका लागि सतलजले २०७१ मंसिर ९ गते नै लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न गरी २ वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापन लागि छुट्याइएको २ वर्षको अवधिमा विभिन्न अवरोध भएपछि लगानी बोर्डको सिफारिसमा साढे एक वर्ष समय थपिएको थियो।
हालसम्म वातावरणीय लगायतका डिपिआरको काम सकिएको छ। पावर हाउस, निर्माण स्थलसम्म जाने झन्डै ५ किलोमिटर बाटो बनाउने काम भइरहेको छ।
‘निर्माणको काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा छ’, भेटवालले भने, ‘आयोजना सफल हुन्छ÷हुँदैन भनेर डमी टेस्ट गर्ने काम भइरहेको छ।’
यता, अरुण तेस्रोको पिडिए हुनुअघि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान भएपछि यो आयोजनाको काम अघि बढाउन सहज भएको छ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै, १ अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, १ खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ।
सम्झौता अनुसार कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ। त्यसपछिको थप ५ वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्नेछ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पनि छ। परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा बाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् भारतमा निर्यात हुनेछ।
सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन कानुन परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। आयोजना वर्षभरिमा ३ महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजना ‘निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट)’ मोडलमा बन्न लागेको सहसचिव भेटवालले जानकारी दिए।
यसअघि २०४३ सालमै अरुण तेस्रोको चर्चा सुरु भएको थियो। विश्व बैंकले लगानी गर्नेगरी परियोजनाको सम्झौता भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेपछि २०५१ सालमा बैंकले परियोजनाबाट हात झिक्यो। २०६३ मंसिरमा सम्पन्न शान्ति सम्झौतापछि देशमा शान्तिको सम्भावना बढ्यो। यसैबीच २०६४ सालमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर मार्फत अरुण तेस्रो परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि आह्वान गर्यो।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पिडिए गर्न नहुने भन्दै वैद्य माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका थिए। यसअघि नै हुने भनिएको अरुण तेस्रोको पिडिए विभिन्न अवरोधकै कारण हुन सकेको थिएन। विरोधका कारण सार्क शिखर सम्मेलनको मौका पारेर अरुण तेस्रोको पिडिए भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
