काठमाडौं- ‘प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्र अर्को एउटा रणनीतिक पाइला चालेका छन्’,  सचिवालय बैठकको निर्णय बाहिर आएपछि बुधबार नेकपाका एक उच्च नेताले भने, ‘प्रचण्डले आफूलाई अत्यन्तै चतुर नेता ठान्नुहुन्छ तर उहाँ फेरि एकपटक भुलभुलैयामा पर्नुभयो।’

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका काममा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि ‘अबका दिनमा यो निर्णयको प्रभाव पार्टीभित्र कस्तो होला?’ हामी यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै थियौं। ‘राजनीतिक रुपमा पार्टी अध्यक्ष रहिरहेका प्रचण्डलाई कार्यकारी बनाउनु भनेको तिम्रो वरियता दोस्रो नै हो भनेर स्पष्ट पार्नु हो’, ती नेताले सुनाए, ‘केपी ओली आफैं पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक स्वभाव र शैली सबैलाई थाहा छ। प्रचण्ड नजिकका नेता र मिडियाहरुमा अहिले जे जसरी प्रचार गरिएको छ, खास अन्तर्य त्यस्तो होइन।’

सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति छ भन्दै कहिले गुनसो र कहिले आक्रोश व्यक्त गर्दै आइरहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कि त यही कुरामा ‘लेनदेन’ गर्नु थियो, कि त आफ्नो पार्टीभित्र आफू शक्तिशाली रहेको देखाउनु थियो। यसको खास अर्थ चाहिँ, प्रचण्डलाई पार्टी एकिकरण गरेर पूर्व माओवादी पंक्तीलाई सधैं आश्वस्त पारिरहनु थियो। आफ्नो राजनीतिक र निर्णयको सामथ्र्य प्रमाणित गरिरहनु थियो।

त्यसका लागि प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सेरोफेरोलाई ‘शक्ति सन्तुलन गराउने अवसर’ ठाने। त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगका पछिल्ला भेटहरुमा ओलीका प्रस्तावहरुमा सहमतिको टाउको हल्लाएनन्। उनले केपी शर्मा ओलीका प्रस्ताव र प्रश्नहरुमा सरलभन्दा जटिल र घुमाउरा जवाफहरु तयार पारे। यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नबुझ्ने कुरै थिएन।  ‘प्रचण्डले मिडियाहरुमा मात्र होइन पार्टी पंक्तीमा पनि अभिव्यक्त गरेका गुनासाहरुबारे प्रधानमन्त्री ओली जानकार हुनुहुन्थ्यो’, ओली निकट अर्का एक नेताले भने, ‘अध्यक्ष ओलीले जसरी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहनुभएको थियो। तर प्रचण्डले भने शक्ति सन्तुलनका नाममा आफ्ना मतहरु राखिरहनुभएको थियो। यो एक प्रकारको राजनीतिक अड्चन थियो।’

उनका शब्दमा ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिम प्रहरमा प्रचण्डलाई भने, म तपाईंलाई पार्टीको काम दिन्छु। सरकारको काम म हेर्छु। सरकार सञ्चालन र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा कठोर नभइदिनुहोस्।’ ओलीको यो प्रस्तावपछि प्रचण्डले म साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु भन्दै आफू निकट पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई खुमलटार बोलाए। छुट्टाछुट्टै भएका यस्ता छलफलहरुमा पनि प्रचण्ड निकट नेताहरु आश्वस्त हुन सकेनन्। उनलाई उनी निकट नेताहरुले ‘केपी ओलीको कुनै भर नभएकोले एउटा भरपर्दो साक्षी राख्न या कुनै बलियो लिखतमा हस्ताक्षर गराउन’ सुझाव दिए।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको ‘किनारा’पछि अझै शक्तिशाली बनेका भनिएका वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले त प्रचण्डलाई मुखै खोलेर, ‘यो प्रस्तावलाई राजनीतिक रुपमा परिपक्व बनाउन तपाईंले कुनै कसर राख्न हुँदैन’ भनेको स्रोतको भनाइ छ। आफू निकटहरुको सल्लाह अनुरुप प्रचण्डले ओलीको ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ प्रस्तावको साक्षी स्वरुप राष्ट्रपतिलाई नै सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो ठाने।

उनले टेलिफोनमै भए पनि आफू सन्निकट नेताहरुसँग सोधे, ‘राष्ट्रपतिलाई साक्षी राख्दा कस्तो होला?’ अन्ततः केपी ओली र प्रचण्डले बुधबार बिहान एउटा भद्र सहमति गरेर राष्ट्रपति भण्डारीकोमा गए। भण्डारीका अगाडि उनीहरुले दलभित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको योजना सुनाए। र, अगाडि बढ्न तय गरिएको निकासको सूत्रबारे बताए। प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिले दुबै नेताहरुलाई मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव मात्र दिइनन्, यस्तो प्रक्रियाको साक्षी राखेकोमा आफू खुशी भएको पनि बताइन्।’

राष्ट्रपति आफ्नो पूर्व दलको आन्तरिक विषयमा साक्षी बसेको सन्दर्भ भने राजनीतिक रुपमा विवादित भएको छ। यद्यपी पछिल्लो सहमति अनुरुप प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूरा पाँच वर्ष आफू प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुने कुरा ‘ग्यारेन्टी’ गरेर पुरानो सहमतिलाई विलय गराइदिएका छन्। ‘जहाँसम्म कार्यकारीको कुरा छ, हेर्दै जानुहोला जुन दिन प्रचण्ड प्रभावशाली जस्तो देखिनेछन् त्यो दिन पार्टीभित्र अर्को गेम तय हुनेछ’, ती उच्च नेताले भने, ‘यो सबै ओली र प्रचण्डले एक अर्कोलाई प्रयोग गर्ने खेल हो। खेलको भित्र अर्कै स्वार्थ छ।’