डडेल्धुरा- चकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको १७ औं चरणको अनशन आइतबार एकहप्ता पुगेकाे छ। यो एकहप्तामा डा.केसीको समर्थनमा भएका आन्दोलन तथा प्रदर्शन भएका छन्। आन्दाेलन र प्रदर्शनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराले समर्थन जनाएकाे छ।
डडेल्धुरा कांग्रेसका सभापति तथा प्रदेश सदस्य कर्णबहादुर मल्ल सबै आन्दोनमा सहभागी छन्। समर्थन जनाउनेमा नागरिक समाज, बहुउद्देश्य विकास समाज, रुडुक, उद्योग वाणिज्य संघ, निमार्ण व्यव्यसायी संघ, महिला उद्यमी संघ, गैरसरकारी महासंघ, नेविसंघ, स्ववियुलगायतका संघसंगठनका प्रतिनिधी र कांग्रेस निटकका व्यक्तित्वक छन्। नेकपा निकटकाले नेतृत्व गर्ने संस्थाहरु मध्ये पत्रकार महासंघ समर्थनमा रहेको छ भने अरु भातृ संगठनहरूले डा. केसीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेका छन्।
(1).jpg)
भेटर समर्थन जनाउनेमा नेकपा निकट जनप्रतिनिधिहरुमा अमरगढीका मेयर रहेका छन्। कांग्रेस निकट जिल्लामा उपलब्ध रहेका अधिकांशले समर्थन जनाएका छन्। डा.केसीको अनसनमा राजनीति हावी भएकाे देखिन्छ। तर सतारुढ दलका जिल्लास्तरका नेताले समर्थन नजनाउदाँ केसीको माग सम्बोधनमा सरकार उदासीन रहेकाे प्रष्ट छ।
एकहप्तामा के–के भयाे?
सोमबारदेखि सुरु भएकाे केसीकाे १७औं चरणको अनसनकाे दोस्रो दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कर्णबहादुर मल्लले सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाए। गत मंगलबार दिउँसो कार्यकर्तासहित अनसनरत केसीलाई भेटेर उनले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। उनले डा. केसीलाई भेटेर याे अभियानमा डडेल्धुरा कांग्रेसको साथ रहेको बताएका थिए। साथै उनले गरीबकाे स्वास्थ्यका लागि थालिएको अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमबासीमा अनुरोध गरे।
समर्थनमा शान्तिपूर्ण दबाब र्याली
डा. केसीको सत्याग्रहको समर्थनमा शान्तिपूर्ण दबाब र्याली निकालिएको छ। गत बिहीबार नागरिक समाजको अगुवाइमा डडेल्धुरामा र्याली निकालियो। डडेल्धुराको बसपार्कबाट निकालिएकाे र्यालीमा ‘डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका सम्पूर्ण मागहरू पूरा गर, डडेल्धुरा अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका डाक्टरको यथाशीघ्र व्यवस्था गर, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजका लागि निर्णय गर, केसीको जीवनको रक्षा गर’ जस्ता नारा लगाउँदै सडकमा प्रदर्शन भएकाे थियाे।
यस्तै शुक्रबार पनि नागरिक समाज तथा पेशाकर्मी एवं व्यावसायिक संघसस्थाहरूको अगुवाइमा सदरमुकामको बसपार्क तुफानडाँड हुँदै जिल्ला प्रशासनदेखि भीमदत्त चोकसम्म र्याली निकालिएको थियाे। र्यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका आन्दाेलनकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत पठाएका छन्। चारबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाइएको हो।
कांग्रेस नेता बडुले भेटे
अनसनकाे पाँचौ दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा छाँया सरकारका गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले डा.केसीलाई भेटे। केसीलाई भेटेर उनले अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए। उनले केसीको अनसनप्रति सुरुदेखि नै कांग्रेसको समर्थन रहेको बताए। केसीले उठाएका मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सबैले पढ्न सक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने माग जायज भएको नेता बडूले बताए।
.jpg)
काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केसीले अघि सारेका ७ बुँदे मागबारे जानकारी गराउने उनले बताए। कात्तिक २५ गते साेमबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउनेर साेहीबेला केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने उनले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय अगुवाहरूले पनि सत्याग्रहस्थल पुगेर डा. केसीकाे अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्।
डोटीका विभिन्न ५ वटा संघसस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। डोटी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा बुधबार डडेल्धुरा पुगेको टोलीले डा.केसीले राखेका मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो। उद्योग वाणिज्य संघसँगै गैरसरकारी संस्था महासंघ डोटी, शैलेश्वरी यातायात व्यवसायी संघ डोटी, होटल व्यवसायी संघ डोटी र त्रिवी प्राध्यापक संघ डोटीले डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष माग पनि गरेका छन्। संयुक्तरुपमा जारी गरिएकाे विज्ञप्तिमा केसीले उठाएका माग जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
समर्थनमा सिटी जुलुस
अनसनरत डा. केसीको समर्थनमा डडेल्धुरा सदरमुकामा दैनिकजसाे प्रदर्शन भइरहेका छन्। शनिबार पनि नागरिक समाज, पेशाकर्मी एवं व्यावसायिक संघसस्थाहरूको अगुवाइमा सिटी जुलुस प्रदर्शन भएकाे थियाे। सिटी जुलुसमा यहाँका नागरिक तथा पेशाकर्मी एवं व्यवसायीका साथै नागरिक समाज कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापतिकाे सहभागिता थियो।
यी हुन् केसीले राखेका ७ माग
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
२. विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरूका मागहरू पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरूलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडाैं विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धी गर्नेसम्बन्धीलगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधि भारतभन्दा ४/५ गुणा महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस्।
७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागवन्डाबाट रोकी पीडि़तको मागअनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गरियोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
