काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन एक मुद्दा खारेज गरेसँगै पूर्वमन्त्री एवम् व्यापारी रुप ज्योति अफ्ठेरोमा पर्न सक्ने देखिएको छ। मंगलबार सर्वोच्चले गरेको निर्णयका कारण करोडौं ठगी गरेको आरोप लागेका पूर्वअर्थ सहायक मन्त्रीसमेत रहेका व्यापारी ज्योति अप्ठेरोमा पर्न सक्ने देखिएको हो।
ठगीमा आरोप लागेका व्यापारी ज्योतिविरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि त्यसबाट बच्न उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रहरीले खोजी तीव्र पारेको छ।
हाउजिङका नाममा विभिन्न व्यक्तिसँग ठगी मुद्दामा रूपज्योतिलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७५ मंसिर २० मा अनुमति दिएको थियो। तर उनी त्यसविरुद्ध मंसिर २४ गते सर्वोच्च पुगेर अन्तरिम आदेश लिएका थिए। त्यसको १ वर्षपछि मंगलबार सर्वोच्चले ज्योतिका विपक्षमा फैसला सुनाएको हो।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार व्यवसायी ज्योतिलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको छ।
सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै 'ज्योतिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनू' भन्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रूप ज्योतिको निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म रूप ज्योतिलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। निषेधाज्ञाको रिट खारेज भएसँगै रूप ज्योतिलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ।
२०७० सालताका नेपालको ठूलो व्यवसायिक घराना ज्योति समूहले हाउजिङमा पनि लगानी गर्ने ‘हल्ला’ चलेको थियो। त्यसका लागि उनले ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रालि दर्ता समेत गराएका थिए।
कूल १० करोड १० हजार रूपैयाँ बराबरको प्रथम पूँजी भएको कम्पनीमा ज्योति समूहको ५० लाख रूपैयाँको शेयर हिस्सा थियो।
ज्योति समूहकै अर्को कम्पनी स्याकर कम्पनी प्रालिको ९ करोड ५० लाख रूपैयाँको शेयर लगानी रहेको थियो।
ज्योति समूहले हाउजिङमा लगानी गर्ने भएपछि काठमाडौंका रैथानेदेखि बाहिरबाट आएर व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरूले ‘घर’ किन्न १० लाख रूपैयाँका दरले पैसा जम्मा गरी ल्यान्डमार्क डेभलपर्सले काठमाडौंको बाँसबारीमा निर्माण गर्न लागेको हाउजिङमा आफ्नो क्षेत्र ‘बूक’ गरेको थियो।
कम्पनीले ७ आना क्षेत्रफलमा व्यावसायिक प्रयोजनसहितको घर निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै रकम उठाएको थियो।
२०७१ जेठबाट हाउजिङ निर्माणको प्रक्रिया शुरू गरेको ल्यान्डमार्कले हाउजिङ निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा सीई कन्सट्रक्सनलाई दिइएको थियो।
पीडितमध्येका एक काठमाडौं महानगरपालिका-२६ गल्कोपाखाका विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्ललगायतले प्र्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेपछि यो रहस्य खुलेको थियो।
तीनै पक्षबीच भएको छलफलपछि सीई कन्सट्रक्सनले ०७१ भदौदेखि २०७५ सम्मको कात्तिकसम्मको ब्जायसहित जोडेर ल्यान्डमार्कलाई पैसा बुझाउने भएको थियो।
सिई कन्सट्रक्सनले ३० कात्तिक २०७५ मा ल्यान्डमार्कलाई २ करोड ७० लाख रूपैयाँ बुझायो, विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लका नाममा। ल्यान्डमार्कलाई २ करोड ७० लाख रूपैयाँ बुझाइसकेपछि विज्ञेन्द्रकृष्णले जग्गा र घर पाउने आश राखेका थिए। तर रूप ज्योति भने उक्त २ करोड ७० लाख रूपैयाँ ‘पचाउने’ ध्याउन्नमा लागे।
सोही उजुरीबाट शुरू भएको प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७५ मंसिर २० गते ज्योतिलाई पक्राउ आदेश दिएको थियो।
आफूमाथि हुन सक्ने कानुनी कारबाहीबाट बच्न रूपज्योतिले निषेधाज्ञाको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रूपज्योतिले दायर गरेको निषेधाज्ञाको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर भएर पक्राउको बाटो खुलेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
.jpg)
-1765873521.gif)
-1764146706.png)
-1765768760.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
