घटेन कामदारमाथिको आर्थिक भार, मलेसिया जान शुल्क तिर्नु पर्दैन : सरकार

निर्मला घिमिरे | २०७६ कार्तिक २१ बिहीबार | Thursday, November 07, 2019 १८:२८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारमाथि अत्यधिक आर्थिक भार परेको भन्दै करिब १५ महिनासम्म मलेसियाको रोजगारी बन्द भयो। शून्य लागत मलेसिया पठाउने भन्दै सरकारले अडान लियो। यसअनुसार २०७५ कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियका श्रममन्त्रीहरूबीच शून्य लागतमा कामदार लैजाने गरी समझदारी भयो। यसको कार्यान्वयन टुंगो लागेसँगै कामदार मलेसिया जाने बाटो खुलिसकेको हो। 

मन्त्रीस्तरीय समझदारीका १० महिनापछि २०७६ भदौ महिनाको अन्तिम साता सहसचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले शून्य लागतको समझदारी कार्यान्वयनको टुंगो लगाएको थियो।

तर यसको दुई महिनासम्ममा मलेसिया रोजगारीका लागि २० जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया पुगेको वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलले जानकारी दिएको छ। 

उनीहरुले प्रतिव्यक्ति १ लाख ५० हजारदेखि २ लाखसम्म रकम म्यानपावरलाई बुझाएको पाइएको छ। मलेसिया-नेपालबीच शून्य लागतको समझदारीमा श्रमिकहरु मलेसिया जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने भनिएको छ। 

रोजगारीमा जाँदा लाग्ने हवाइ टिकट, भिसा शुल्क सुरुमा नै रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने समझदारी भएको छ।

यसका साथै भिसा प्रोसेसिङलगायत शुल्क नेपालमा श्रमिकले तिर्नुपर्ने भए पनि श्रमिकको पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै रोजगारदाताले दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रतिव्यक्ति दुई लाख बुझाएर मलेसिया पुगेका श्रमिकहरूको लागत शूल्क रोजगारदाताले व्यहोर्छन् नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। सो रकम रोजगारदाताले फिर्ता नगरे कहाँ गएर उजुरी गर्ने संयन्त्रका विषयमा पनि कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।

‘नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारले कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने गरी समझदारी गरिसकेको छ। अब कामदारको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने ग्यारेन्टी पनि दुवै देशका सरकारले लिनुपर्दछ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैह्रेले नेपाल लाइभसँग भने। 

समझदारीमा म्यानपावर व्यवसायीहरुको सेवाशुल्क बापतको रकम पनि रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएको छ। श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर रकमको ५० प्रतिशत रकम म्यानपावरलाई रोजगारदाताले सेवाशुल्क बापतको रकम दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर म्यानपावर व्यवसायीहरुले भिसा प्रोसेसिङलगायत सेवाशुल्कका लागि भन्दै रकम श्रमिकबाटै नै प्रतिश्रमिक २ लाखसम्म असुली गरिरहेका छन्। 

सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ‘शून्य लागत’
सरकारले ल्याएको ‘शून्य लागत'को श्रम समझदारी सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको व्यवसायीहरुको तर्क छ। 

‘सुन्दा प्रिय लाग्ने शब्दको ‘शून्य लागत’को भाव  कार्यान्वयन गर्न भने सजिलो छैन। हामी डिमान्ड किनेर ल्याएर कामदारलाई बिना शुल्क कसरी पठाउन सक्छौं? एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘४ वर्ष अगाडि ल्याएको 'फ्री भिसा फ्री टिकट' नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ‘शून्य लागत’ को हल्ला ल्याइएको हो।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैह्रे पनि सरकारले मलेसियासँग गरेको शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयन कठिन भएको बताउँछन्।

‘हामी व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाएबापत सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ, कामदार मलेसिया पठाउँदाको सेवाशुल्क बापतको रकम रोजगारदाताले व्यवसायीलाई दिन्छन् भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्ने आधार पनि छैन,’ संघका अध्यक्ष विष्णु गैह्रेले भने, ‘हामीलाई रोजगारदाताले सेवाशुल्क बापतको रकम दिने ग्यारेन्टी सरकारले गरोस्।’ ‘दुई देशका सरकारले शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार गरे हामी व्यवसायीहरु पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ’ अध्यक्ष गैह्रेले भने। 

मलेसियामा डिमान्डको मोलमोलाई
यतिबेला मलेसियामा डिमान्डका लागि व्यवसायीहरूको ताँती लागेको छ। मलेसियासँगको शून्य लागतको समझदारीको कार्यान्वयनको टुंगो लागेसँगै मलेसिया पुगेका व्यवसायी आफैँ मलेसियामा डिमान्डको मोलमोलाई भइरहेको बताउँछन्। 

‘डिमान्ड किनेर प्रमाणीकरणका लागि दूतावाससम्म ल्यायो, त्यसको केहीबेरमा फेरि नेपालबाट केही म्यानपावरका मान्छेहरुले फोन गरेर त्यसै डिमान्डमाथि डिलिङ गर्छन्, डिमान्ड ल्याउनै गाह्रो छ,’ डिमान्डका लागि मलेसिया पुगेका एक व्यवसायीले भने। ती व्यवसायीका अनुसार मलेसियामा एउटा डिमान्ड किन्न २ हजार मलेसियन रिंगिटसम्म तिर्नु पर्दछ। 

मलेसियाको डिमान्ड ल्याउन व्यवसायीहरूमा देखिएको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नेपालबाट शून्य लागतमा कामदार पठाउन सकिने अवस्था देखिँदैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसअघि मलेसियाको डिमान्डमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिँदै आएको छ। 

 ‘डिमान्डको किनबेच भइरहेको छ भन्ने हल्ला सुनिएको छ, तर आधिकारिक कुरा बुझिएको छैन। व्यवसायीहरु यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेको आधिकारिक जानकारी पाइयो भने हामी उनीहरुलाई कारबाही गछौँ,’ अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैह्रे भन्छन्। बुझेर पनि बुझ पचाउने व्यवसायीहरु र नीति बनाएर कार्यान्वयनमा डगमगाउने सरकारका कारण मलेसियासँगको शून्य लागतको श्रम समझदारी पनि नाम मात्रैको हुने जानकारहरु बताउँछन्।  

के भन्छ सरकार?  
नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियामा शून्य लागतमै कामदार पठाउने अडान भने सरकारले छाडेको छैन। समझदारीको कार्यान्वयनको टुंगो लागेकै मितिदेखि कामदारहरु शून्य लागतमा जान पाउने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगाना बताउँछन्।  

‘श्रम समझदारीको कार्यान्वयनको टुंगो लागेदेखि नै कामदारले मलेसिया जान शुल्क तिर्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘मलेसिया सरकार शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लिन सहमत भइसकेको छ। अब म्यानपावरहरुले पनि दुई सरकारले गरेको समझदारी अनुसार डिमाण्ड ल्याउन सुरु गरेपछि शून्य लागतमा कामदार पठाउन समस्या हुँदैन।

'मेडिकल र सेक्युरिटी क्लियरेन्सलगायत नाममा कामदारहरुबाट भेन्डरहरुले पैसा असुलिरहेको जानकारी विभागमा आएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भिष्मकुमार भुसालले बताएका छन्। मलेसिया रोजगारीका लागि अन्तर्वातामा छनोट नभई वा कुन म्यानपावरमार्फत् कुन कम्पनीमा काम गर्न जाँदैछु भन्ने विषयमा नबुझी रकम बुझाउँदा कामदारहरू ठगिने सम्भावना रहेको महानिर्देशक भुसालको भनाइ छ। आफू रोजगारीमा जाने टुंगो लागिसकेपछि मात्रै बाँकी प्रकृया अगाडी बढाउन विभागले सूचना समेत जारी गरिसकेको छ।  

कामदारमाथि उस्तै भार
१५ महिना बन्दपछि सुचारु भएको मलेसिया रोजगारीमा कामदारमाथि आर्थिक भार उस्तै छ। म्यानपावरलाई २ लाखसम्म बुझाएर कामदार मलेसिया जान थालेका छन्। तर कामदारले बुझाएको २ लाख रकम रोजगारदाताबाट फिर्ता पाउने कुनै आधार बनेकै छैन। न त श्रमिकहरुसँग म्यानपावरलाई लाखौँ रकम बुझाएको प्रमाण नै छ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी मलेसियासँग गरिएको शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा सरकारलाई निकै कठिन रहेको स्वीकार गर्छन्। ‘शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेजस्तो सहज छैन, हामी सजिलो गरी बोलिरहेका छौँ, काम गर्न धेरै गाह्रो छ। खै त शून्य लागत भनेर चौतर्फी दबाब छ, जवाफ दिन हामी आफैँलाई अप्ठ्यारो छ,’ ती अधिकारीले भने। 

नयाँ मेडिकल थप्न पनि आलटाल 
श्रममन्त्री विष्टले मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा सिन्डिकेट भएको सिन्डिकेट अन्त्यको अडान लिएका थिए। उनी बारम्बार यो अडान दोहोर्‍याउँदै आएका पनि छन्। सोही अडानअनुसार मलेसियाले नयाँ मेडिकलका लागि मापदण्ड पठाएको थियो। मलेसियाले पठाएको मापदण्डअनुसार पुराना ३६ सहित १ सय २२ वटा मेडिकललाई मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ। 

सिफारिस गरेका १ सय २२ बाट तत्कालका लागि भन्दै पुरानै ३६ वटा मेडिकललाई मात्रै मलेसियाले मान्यता दिएको थियो। बाँकी ८६ मेडिकलका विषयमा भने नोभेम्बरको पहिलो हप्तामा मलेसियाली प्रतिनिधिबाट अनुगमन गरी मापदण्ड पुगेका बायोमेडिकल प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने सहमति जुटेको थियो। 

नोभेम्बरको पहिलो हप्ता बित्नै लाग्दा पनि मलेसियाली अनुगमन टोली नेपाल आएको छैन। तर मलेसियाले ८६ मेडिकलमध्ये मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध हुन ईच्छुकलाई आवेदन भर्न आवेदन माग गरेको छ। मलेसिया सरकारले आवेदन माग गरेपनि नयाँ मेडिकलहरु मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा थप गर्न समस्या हुने मेडिकल व्यवसायीहरुले बताएका छन्। 

‘मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्दा सफ्टवेयरले नै धान्दैन भनिरहेको छ, नयाँ मेडिकल थप्दैनौँ भनेर मलेसियाली दूतावासले नै पटक पटक पत्राचार गरेको थियो,’ मेडिकल व्यवसायी शमशेर नेपाली भन्छन्, ‘सरकारले दबाब दिइहाल्यो भने एकदुई वटा मुस्किलले थप्ला, यसरी थपिएका मेडिकललाई पनि मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध हुन सहज भने छैन।’ 

दुईचार वटा नयाँ मेडिकल थपिहाले पनि त्यसलाई सिन्डिकेट अन्त्य भएको भन्न नमिल्ने मेडिकल व्यवसायीहरुको तर्क छ। मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङ लगायत काम गर्ने भिएलएन, जिएसजी, माइग्राम, बायोमेडिकल, वानस्टप सेन्टर लगायत भेण्डर कम्पनीले प्रति कामदार १७ हजारभन्दा बढी आर्थिक भार थपेको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गते मलेसिया रोजगारी बन्दको घोषणा गरेका थिए। 

यी भेन्डर खारेज गरेर बायोमेडिकल प्रणालीमा भएको सिण्डिकेट अन्त्यपछि मात्रै कामदार मलेसिया पठाउने मन्त्री विष्टको अडान थियो। तर १५ महिना बन्दपछि पनि तिनै पुरानै भेन्डर र प्रक्रियामार्फत् श्रमिकहरु मलेसिया पुगिरहेका छन्।

नयाँ श्रम समझदारीअनुसार शून्य लागतमा कामदार पठाइएको भनिए पनि कामदारमाथि आर्थिक भारको अन्त्य भएको छैन।