महावलीपुरमको अनौपचारिक भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ।
काठमाडौं- ‘दुई हात्ती लड्दा होस् या प्रेम गर्दा, दुबो मडारिन्छ’ भन्ने कथन नेपाली कूटनीतिमा दुई ठूला छिमेकीलाई लिएर प्रयोग भइरहन्छ।
बदलिँदो परिवेशमा यस्तो कथन प्रयोगलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने कूटनीतिज्ञहरुको मत पनि सुनिँदै आएको छ। तर, छिमेकमा बेला-बेलामा विकास हुने घटनाक्रमले पुनः त्यही कथनको सम्झना दिलाइरहन्छ।
आधुनिक नेपालको जग हालेका भनिएका पृथ्वीनाराण शाहले दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता व्याख्या गर्न ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरे। सो समयदेखि हालसम्म विभिन्न रुपमा यी दुई राष्ट्रबीच नेपालको सम्बन्धलाई विविध रुपमा अर्थ्याउँदै आइएको छ।
फेर्न नसकिने दुई छिमेकी जुध्दा नेपाल थिचिएकै हो तर ‘संशय उब्जाउने’ केही घटनाक्रमले उनीहरु मिल्दा पनि सुख पाइन्न कि भन्ने भान परेको छ। यसकै छेकोमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ल्याएको ‘चीन-भारत प्लस’ सूत्रले नेपाल झस्किरहेको छ।
दोक्लामलाई लिएर दुई देशबीच 'नोकझोक' चलिरहेका बेला सन् २०१८ को अप्रिल २७-२८ मा मोदी र सी चीनको उहानमा अनौपचारिक भेटघाटमा रहे। दुई दिनको मन्थनपछि क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा मिलेर काम गर्ने सहमति भएको उहान अनौपचारिक सम्मेलनको उपज हो- ‘टू प्लस वान’ अवधारणा।
नेपाललाई मात्रै लक्षित नभए पनि यो अवधारणाले क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा दुई ठूला देश एउटै धारणा बनाएर जाने भन्ने सहमतिले नेपालजस्ता साना देशको हैसियत घटाउँछ भन्ने चिन्ता हो।
चीन-नेपाल-भारतबीचको त्रिदेशीय साझेदारीमा सेतुको भूमिका खेल्न चाहेको नेपाल भारत-चीन पहिले कुराकानी गरेर अरुसँग ‘डिल’ गर्ने सूत्रमा पुग्नुबाट झस्किनु स्वभाविक हो।
उहान सम्मेलनको दोस्रो संस्करण ‘चेन्नई कनेक्ट’मा पनि ‘चीन-भारत प्लस’ सहकार्यलाई अझैँ विस्तार गर्ने सी-मोदीबीच पुनः समझदारी बनेको छ। यसबाट नेपाल पुनः सशंकित देखिएको छ।
सी नेपाल आउनुअघि सन् २०१९ अक्टोबर ११-२१ मा मोदीको निमन्त्रणामा भारतको तमिलनाडुस्थित महाबलीपुरममा दुई दिन साथमै रहे।
बेइजिङमा सी-मोदी मिलापका उपलब्धि सुनाउने क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले दुई नेता ‘चीन-भारत प्लस’ सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने, क्षेत्रीय अन्तरसम्पर्क र क्षेत्रीय वृहत्तर आर्थिक साझेदारी बढाउन मिलेर जान सहमत भएको बताएका चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था 'सिन्ह्वा'ले लेखेको थियो।
महाबलीपुरमको ‘अनौपचारिक वार्तालाप’ सकेर नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाली नेताहरुसँगको भेटमा चीन र भारतबीच भइरहेको शान्ति एवं विकास साझेदारीमा नेपाल जोडिन सक्ने धारणा राख्दै ‘चीन-भारत प्लस नेपाल’ अवधरणामाथि छलफल भएको संकेत गरेका थिए।
मोदीको शुभकामनासहित नेपाल आएको बताउँदै सीले भनेका थिए, ‘म यहाँ आउनुअघि भारतमा थिएँ। मैले त्यहाँ (नरेन्द्र) मोदीजीसँग नेपाल जाँदैछु भन्दा उहाँले शुभकामना दिनुभयो। नेपालको विकास र समृद्धिमा हामी दुवैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले मोदीजीलाई भनेँ।’
भारत-चीनबीच दोस्ती बढ्दा नेपाललाई फाइदा हुनुपर्ने हो तर वास्तवमै के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न त्यति सहज छैन।
नेपालको विदेश नीति हाँक्ने अधिकारप्राप्त सबैभन्दा माथिल्लो तहका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्। केही दिनअघि कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘टू प्लस वान’को अवधारणालाई अस्वीकार गरिदिएका थिए।
त्रिदेशीय सहकार्यलाई जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘टू प्लस वान’ होइन, ‘थ्री’ नै हो। किन टू प्लस वान मान्ने? सिंगापुर सानो छ तर टू प्लस वान भनेर मान्छ कसैसँग ? मान्दैन नि! उसको अर्थतन्त्र दह्रो छ, कसैले टू प्लस वान भन्यो भने स्विकार्दैन। त्यसैले अब टू प्लस वान होइन, ठ्याक्कै थ्री, त्रिपक्षीयमा जाने हो। त्रिपक्षीय साझेदारीमा विकासका साझा प्रयासमा सहकार्य हुनुपर्छ।’
हैसियत घटाउने ‘टू प्सल वान’
भारत, चीन र नेपालको सम्बन्धलाई ‘चाइना-इन्डिया प्लस नेपाल’को अवधारणाबाट अगाडि बढाउने कुरा औपचारिक रुपमै चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर सन् २०१८ को मध्य जुनमा बेइजिङ गएका बेला सुनाएका थिए।
उहानमा आफूले मोदीसँगको अनौपचारिक भेटघाटका बेला भएका कुरा सुनाउने क्रममा पहिलोपटक सीले नेपाल मामिलामा तेस्रो पक्षलाई जोडेर चर्चा गरेका थिए।
दक्षिण एसियाली देशहरुसँग स्वतन्त्र रुपमा सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारत सशंकित बन्ने हुँदा उसलाई विश्वासमा लिएरै अघि बढ्न पनि चीन ‘टू प्लस वान’ सूत्र अघि बढाउन सहमत भएको देखिन्छ।
भीमकाय दुई छिमेकीको यस्तो सहमतिले नेपालजस्ता साना देशको हैसियत खुम्च्याउने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ।
भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय साझेदारीको साटो दुई शक्तिशाली देश मिलेर नेपालजस्तो देशलाई ‘प्रेसक्रिप्सन’ दिने रुची ‘टू प्लस वान’ मोडलमा निहित छ। जसबाट भूगोल र जनसंख्याले सानो/ठूलो जे भए पनि सार्वभौमिकता समान हुन्छ भन्ने मान्यता खण्डित हुन्छ।
यसले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको समान हैसियतमा बस्ने र ‘बार्गेनिङ’ गर्ने शक्ति घटाउँछ। यस्तो प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरिदिँदा नेपालको आत्मविश्वास त घट्छ नै, चीन र भारतले एकअर्काको आँखाबाट नेपालसँगको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने अवस्थासमेत आउँछ।
सबैभन्दा डरलाग्दो यसले ‘असंलग्न र स्वतन्त्र’ सम्बन्ध राख्ने नेपाली विदेश नीतिको आधारमै प्रहार गर्छ। उनीहरुको यस्तो प्रस्तावलाई हामीले स्वीकार गर्दा भविष्यमा हुने यी दुई मुलुकको झगडको चेपुवामा पर्ने खतरा पनि सँगै रहन्छ।
त्यसैले आफ्नो हैसियत घट्ने अवधारणाबाट टाढै रहने कुरामा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ।
नेपालको त्रिदेशीय सहकार्य प्रयास
नेपालले लामो समयदेखि चीन र भारतबीच पुलको काम गर्ने भनिरहेको छ। त्यो भनेको भारत, चीन र नेपालबीच त्रिदेशीय सहकार्यको चाहाना हो।
‘त्रिपक्षीय रणनीतिक सम्बन्ध’लाई अघि बढाउने प्रयासका लागि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका छन्। प्रचण्डजस्तै नेपालका अन्य नेताहरु पनि नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय साझेदारीका पक्षमा मत राखिरहेका छन्।
सन् २०१४ मा प्रचण्डले त्रिदेशीय सहकार्यका लागि ‘ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक करिडोर’ प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई अहिले चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेको छ।
दक्षिण एसियमा आफ्नो पहिलेदेखिको एकल प्रभुत्वमा खतरा नआओस् भन्ने चाहाना राख्ने भारत खासमा त्रिदेशीय सहकार्यका लागि समेत सकरात्मक छैन। त्यस्तोमा बिआरआईअन्तर्गत रहेको ‘ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक करिडोर’लाई कसरी स्वीकार गर्ला भन्ने प्रखर प्रश्न छ।
सन् २०१६ को ब्रिक्स सम्मेलनका बेला गोवामा सी, मोदी र प्रचण्डबीच अचानक भएको भेटलाई प्रचण्डले त्रिदेशीय सहकार्यका रुपमा अर्थ्याउन खोजेका थिए, तर भारतले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको थियो।
ब्रिक्स साइडलाइनको ‘वेटिङ रुम’मा प्रचण्ड चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई पर्खिरहेका थिए। सी आएको केही समयपछि उक्त कोठामा मोदी छिरेपछि तीन नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी भयो। उक्त आकस्मिक भेटघाटलाई प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको नेपाली प्रस्तावको कार्यान्वयनको सुरुवातका रुपमा अर्थ्याए।
‘नेपाल, भारत र चीनबीच रणनीतिक साझेदारी आवश्यक रहेको विषयमा स्मरण गराएँ,’ उक्त भेटघाटका सन्दर्भमा प्रचण्डको निजी वेब पोर्टलमा लेखिएको थियो, ‘हामी विशाल छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेकाले दुई देशबीच ‘डाइनामिक ब्रिज’ बनेर लाभ उठाउन चाहन्छौं।’
तर, त्यसलाई भारतले त्यति रुचाएको देखिएन। नेपाल, भारत र चीनका प्रमुखहरुबीच भएको त्रिपक्षीय भेट संयोग मात्रै भएको भन्दै भारतले प्रचण्डको भनाइलाई अस्वीकार गरेको थियो।
त्यो भेटबारे तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनेका थिए, ‘त्यो संयोगवश भएको मात्रै हो। एकै समयमा तीनै नेता लिडर्स लाउन्जमा उपस्थित थिए। नेपाल र चीनको द्विपक्षीय वार्ता पहिल्यै सकिइसकेको थियो। मलाई थाहा छैन, मानिसहरूले कुन आधारमा यसलाई त्रिपक्षीय वा अरू केही वार्ता भनिरहेका छन्।’
त्यसयता चीन-भारत र नेपाल-भारतका नेताहरुबीच धेरैपटक भेटघाट भएका छन् तर त्रिदेशीय साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुनै सहमति र काम भने भएको छैन। बरु ‘टू प्लस वान’को सूत्र अघि सारेर सी र मोदीले त्यसलाई ‘डाइल्युट’ बनाइरहेका छन्।
चीनले मनमा त्रिदेशीय सहकार्यप्रति सकारात्मक धारणा राखे पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ‘टू प्लस वान’लाई नै अघि बढाउन भारतसँगसँगै हिँडिरहेको स्पष्ट हुन्छ।
‘टू प्लस वान’ अभ्यास भएको लिपुलेक
मोदी-सीले ‘टू प्लस वान’ सूत्र औपचारिक रुपमा अघि सार्नु पहिले नै नेपालले त्यसको नकारात्मक असर अनुभव गरिसकेको छ।
उहानमा मोदी-सी ‘चीन-भारत प्लस’ सूत्रबाट अघि बढ्ने सहमतिमा पुग्नु ३ वर्षअघि नै दुई शक्ति मिल्दा तेस्रो कमजोर शक्तिलाई कसरी आहात पुर्याउँछ भन्ने प्रष्ट संकेत नेपालले अनुभव गर्नुपरेको थियो। नेपाललाई थाहा नदिइकन तीनै देशको सीमाविन्दू रहेको लिपुलेकबारे भारत र चीन सहमतिमा पुगेका थिए।
सन् २०१५ को १४ मेमा ३ दिने भ्रमणका लागि चीन गएका मोदीले चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँग ४१ बुँदे समझदारी गरे। समझदारीको २८ नम्बर बुँदाले भने नेपाललाई नराम्ररी झस्काएको थियो।
‘सीमा व्यापार, दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदानप्रदानका माध्यमबाट आपसी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका छौं,’ समझदारीको २८औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रूपमा विस्तार गर्दै सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने कुरामा पनि एकमत भएका छौं। दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला, लिपुलेक र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भएका छौं।’
चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालको दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर भागमा अवस्थित लिपुलेक र च्याङ्लाबारे सहमतिमा पुग्दा चीन र भारतले नेपाललाई आवश्यकसम्म नठानेको प्रकरणले संकेत गर्छ- दुवै देश मिलेका खण्डमा नेपालजस्तो देशलाई स्मरणमा समेत राख्दैनन्। यही कारण हो, नेपाल ‘टू प्लस वान’ सूत्रसँग झस्किनु परेको।
नेपाली सिमानाभित्र प्रवेश गरेर आधा शताब्दीदेखि लिपुलेकको दक्षिण फेदीमा भारतीय प्रहरीले शिविर खडा गरेर बसेको छ। तर, चीन, भारत र नेपालको यो सामरिक महत्वको नाका प्राचीनकालदेखि नै नेपाल र तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहँदै आएको छ।
उत्तरतर्फ तिब्बती क्षेत्रको गतिविधि र दक्षिणतर्फ नेपाल र भारतबाट हुने आवागमनमाथि सुक्ष्म निगरानी यही क्षेत्रबाट गर्न सकिने भएकाले चीनका लागि यो सामरिक महत्व राख्ने क्षेत्र हो।
त्यस्तै भारतका लागि पनि यो कम महत्वको क्षेत्र होइन। कैलाश मानसरोवर जानका लागि भारतको नयाँ दिल्लीबाट लिपुलेक पास नै सबैभन्दा छोटो बाटो हो। भारतीय तिर्थ यात्रीका लागि नेपालको बाटो हुँदै जाने या सिक्किमको नाथुला नाका प्रयोग गर्ने विकल्प मात्रै छन्। चिनियाँ गतिविधि निगरानी गर्नका लागि पनि लिपुलेक जतिको अर्को उपयुक्त ठाउँ नभएकाले पनि भारत यो क्षेत्र छोड्न चाहँदैन।
समारिक महत्वको लिपुलेकले भोगेको नियतीको आँखीझ्यालबाट नियाल्दा ‘टू प्लस वान’ सूत्र कुनै पनि कोणबाट नेपालका लागि हितकारी देखिदैन। त्यसैले नेपालले भन्न सक्नुपर्छ- हाम्रो सार्वभौमिकता र हैसियत अवमूल्यन गर्ने कुनै सूत्र हामीलाई मान्य छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।