काठमाडौं- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाहरु आगामी मंसिरदेखि मात्रै सुरु गरिने भएको छ।

बेरोजगार युवाहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै कार्यक्रमलाई आगामी मंसिरबाट सुरु गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ३३ बमोजिम नेपालीहरुको रोजगारीको हकहितलाई समेट्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सार्वजनिक विकास निमार्णका कार्यहरुमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी ५ वर्ष भित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

तर, गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लक्ष्यअनुसार उपलब्धिमूलक आयोजनाहरु सञ्चालन हुन सकेनन्, जसका कारण पनि यसका विविध आयाममाथि चौतर्फी आलोचना भयो।

गत वर्षको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित तथा उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ।

अघिल्लो वर्ष आएका आलोचनात्मक टिकाटिप्पणीहरुलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले नियमावलीका केही विषयहरु संसोधन गर्न लागेको मन्त्रालयका उपसचिव मोहन निरौलाले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।उपसचिव निरौलाले भने, ‘अघिल्लो वर्ष हतारमा कार्यक्रम सुरु गरियो, कतिपय आयोजनाहरु उपलब्धिमूलक भए पनि कतिपय हुन सकेनन् भन्ने टिकाटिप्पणीहरु समेत आए। सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारेका छौँ।’

यस वर्ष ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी स्थानीय तहहरुले सञ्चालनमा ल्याएका आयोजनाहरुमा नै बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिने बताइएको छ।

‘स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसारका आयोजनाहरुमा श्रमिकहरु पठाउने गरी हामीले छलफल गरिरहेका छौँ,’ उपसचिव निरौला भन्छन्, ‘स्थानीय तहका रोजगार दाताहरुले हामीलाई यो कामका लागि यति श्रमिक आवश्यक परेको छ भनेर माग गरेमा सोहीअनुसार युवाहरुलाई काममा पठाउन सजिलो हुन्छ। यो वर्ष हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नीतिगत सुधार गरी उपलब्धिमूलक बनाउँछौँ।’

नियमावलीमा संसोधनका बुँदाहरु समेटिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा पेस गरिसके पनि प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरु भने खुलाइएको छैन।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गराउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने, सिप सिकेर रोजगारी गर्न तथा स्वरोजगारमा संलग्न हुन चाहने युवाहरुलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै लैजाने विषयलाई जोड दिइने बताइएको छ।

त्यस्तै, कुनै पनि रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरुलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने सन्दर्भमा वा रोजगारी दिन नसक्दा निर्वाह भत्ता दिने सन्दर्भमा उक्त परिवारको विभिन्न स्रोत वा व्यवसायमार्फत हुने वार्षिक आयको मापदण्ड तय गरिने उल्लेख छ।

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति तथा उनीहरुको सेवासुविधासम्बन्धी मापदण्डलाई समेत संशोधन गरिने बताइएको छ।

रोजगारीका लागि १७ लाखको आवेदन 
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीका लागि १७ लाख बेरोजगार युवाहरुको आवेदन परेको छ। १७ लाख बेरोजगार युवाहरुबाट वास्तविक बेरोजगार छनोट गरी उनीहरुलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने सरकारले ग्यारेन्टी गर्नेछ।

सरकारले न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न नसकेको खण्डमा १ सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीका लागि परेको १७ लाख आवेदनमा सबै आवेदक वास्ताविक बेरोजगार हुन नसक्ने उपसचिव मोहन निरौलाको भनाइ छ। ‘१७ लाख आवेदनबाट हामी वास्तविक बेरोजगार छनोट गर्छौं। उनीहरुलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी तथा रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछौं,’ निरौलाले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले परिवारको कुनै पनि सदस्य रोजगारीमा वा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नरहेको परिवारको न्यूनतम वार्षिक आय ५१ हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका व्यक्तिहरुलाई बेरोजगार मानेर रोजगारी तथा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कूल २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट ससर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

यसरी बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम नहुने र अधिकतम १ करोड रुपैयाँभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो। उक्त विनियोजित बजेटबाट स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन भएका आयोजना र त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारी भने खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेनन्।

छोटो समयमा सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरु बजेट सक्ने र झारा टार्ने मेलो मात्रै बनेका थिए। यस कार्यक्रमले विभिन्न सामुदायिक आयोजनामा जम्मा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनालाई कूल २२ लाख ६२ हजार २ सय ६९ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगारी दिन फरक-फरक रहे पनि औषतमा १ जना बेरोजगार व्यक्तिले १३ दिनको रोजगारी पाएको उल्लेख थियो।

सडक निमार्ण गर्ने, चौतारो बनाउने, बाटोघाटो मर्मत गर्ने, बाँदर लखेट्ने, विद्यालयको बगैँचा बनाउने, पर्खाल बनाउने, कुलो खन्ने, झार उखेल्ने लगायत काममा २ अर्ब रकम सकिएको भन्दै अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

सदुपयोग होला ५ अर्ब? 
गत वर्ष यस कार्यक्रमका नाममा भएको २ अर्ब रकमलाई सरकारको ढुकुटीबाट २ अर्ब रुपैयाँको दुरुपयोग भएको टिकाटिप्पणीसमेत गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरु दिर्घकालीन नभएका कारण पनि राज्य कोषको २ अर्बको सोचेअनुकूल सदुपयोग हुन सकेको थिएन।

यस वर्ष कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब बजेट घोषणा गरेसँगै सो रकमको सदुपयोग होला कि नहोला भन्ने विषय चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ।

तर, श्रम मन्त्रालयले ५ अर्बको सदुपयोग गर्नकै लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताउँदै आएको छ। यस वर्षको कार्यक्रमलाई सरकारले छुट्याएको ५ अर्ब बजेटले धान्नसमेत मुस्किल हुने श्रम मन्त्रालयको दावी छ। निरौला भन्छन्, 'सरकारले छुट्याएको ५ अर्ब बजेटले यस वर्ष धान्न पनि मुश्किल देखिन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च छुट्याउनु पर्‍यो, लाखौँको संख्यामा युवाहरुलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो, निर्वाह भत्तालाई रकम चाहियो।’

बजेट भाषणमार्फत छुट्याइएको ५ अर्ब बजेटले नधाने सरकारले जसरी पनि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यक्रमको व्यवस्थापन सरकारले जसरी पनि गर्नुपर्छ र गर्छ पनि,’ उपसचिव निरौलाको भनाइ छ। (तस्बिरहरुः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहमा भएका कार्यहरु)