काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयभित्र रहेका ८ वटा महाशाखामध्ये आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखालाई त्यति 'आकर्षक' मानिँदैन। अपवादबाहेकको अवस्थामा अर्थका सहसचिव तथा उपसचिव सबैको रोजाइमा यो महाशाखा पर्दैन।
मन्त्रालयभित्र बजेट तथा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन 'चार्म' धेरै भएका महाशाखा मानिन्छन्। भएका महाशाखामध्ये धेरै समय ओझेलमा परेको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखालाई यसपटक पहिलोपटक केही जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ।
दैनिक कामकारबाहीका फाइलको 'टच'मा नहुने भएकाले पनि यो महाशाखामा धेरैको अरुची हुने गरेको हो। अझ मन्त्रालयभित्रै सहसचिवलाई 'थन्क्याउन' परे नीति विश्लेषणमा सरुवा गर्ने गरेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।
असोज ५ गते बसेको अर्थ मन्त्रालयका उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूह (एसएमटी) बैठकले 'दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषय मन्त्रालयबाट सहमति दिनुपर्ने नीतिगत र सैद्धान्तिक विषयहरुमा राय दिँदा आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले समन्वय गर्ने' निर्णय गरेको छ।
योसँगै अब विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त हुने दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषय मन्त्रालयबाट सहमति दिनुपरे वा कुनै अन्य निर्णय गर्नुपर्ने भएमा नीति विश्लेषण महाशाखाले समन्वय गरेर राय दिन सक्नेछ।
'वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयको ब्रेन नै यही महाशाखा हुनुपर्ने थियो, तर हाम्रो नीति विश्लेषण महाशाखालाई न नीति विश्लेषण गर्नसक्ने बनायौँ न कुनै नयाँ नीति तर्जुमाका लागि सुझाव दिनसक्ने नै,' अर्थमा काम गरिसकेका एक सहसचिवले भने।
विगतमा के भए काम?
तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा मुलुकको आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने भन्दै अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरियो। आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण अर्याल (हाल सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग) सदस्यसचिव रहेको टोलीले विभिन्न ठाउँमा अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन लेखनको चरणमा काम पुर्याएको थियो। तर, त्यतिबेलै सरकार परिवर्तन भयो। यो टोलीको काम अलपत्र पर्यो। सरकारले करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर संकलन गरेको सुझाव त्यत्तिकै थन्कियो, उपलब्धि शून्य भयो।
कृष्णप्रसाद देवकोटा (अवकाशप्राप्त सचिव)ले यो महाशाखाको नेतृत्व गर्दा सरकारी खातामा एकरुपता ल्याउन भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल चलाए। महालेखा र राष्ट्र बैंकले देखाउने सरकारी खातामा हिसाब सधैं अन्तर देखिने भन्दै चलाइएको छलफल त्यत्तिकै हरायो।
अहिले फेरि अर्थ मन्त्रालयले दुई निकायबीच समन्वय गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ। हालका महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद ढुंगेलले राष्ट्र बैंक र महालेखाबीच समन्वयन गर्नेगरी छलफल अघि बढाएका हुन्।
के-के हुन्छ काम?
अर्थ मन्त्रालयले गरेको कार्यविभाजन अनुसार आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन यही महाशाखाको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। कार्यसञ्चालनका हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका नियमनकारी निकायसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने दायित्व पनि यसैको हो।
त्यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त हुने तथ्यांकको विश्लेषण, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभाव मूल्यांकन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय गर्दा यही महाशाखाको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ।
'हाम्रो काम त अहिले वर्षको एउटा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित गर्ने जस्तो मात्रै भएको छ, दैनिक फाइल नठोक्किने भएकाले काम नै छैन जस्तो देखिन्छ,' महाशाखामा कार्यरत एक अधिकारीले भने, 'आर्थिक नीति तर्जुमा, तिनीहरुको कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रका फरक-फरक आयाममा हाम्रो भूमिका देखिनुपर्नेमा त्यो देखिन सकेको छैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789439444.webp)
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
-1789383080.png)
