गत वर्षको फागुन २ गते। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको बिदाइ तयारी भइरहेको थियो। तर, अर्यालका ‘उत्तराधिकारी’ तय भएका थिएनन्। उनको बिदाइपछि संगठनको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने अन्योल देखियो।
दिउँसोको करिब ३ बजे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले अर्याललाई फोन गरे। महत्वपूर्ण छलफल भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाइयो।
जागिरको अन्तिम घडीमा अर्याल हतारिँदै बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघिल्लो दिनदेखि नै आइजिपी नियुक्ति विवादको केन्द्रमा थिए। अघिल्लो दिन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गरेकोमा केही घन्टामै सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सोही कारण अर्यालको अवकाशपछि प्रहरीमा कसलाई इञ्चार्ज दिने भन्ने अन्योल थियो।
आइजिपी अर्याल प्रधानमन्त्री निवास पुग्दा प्रचण्डको दायाँ तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी तथा बायाँ महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ थिए। प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्याललाई प्रचण्डले एउटा ‘आश्चर्यजनक’ प्रस्ताव राखे। तत्कालका लागि उनलाई नै आइजिपीमा निरन्तरता दिने प्रचण्डको प्रस्ताव सुनेर अर्याल अक्क न बक्क परे।
प्रचण्डका एक सहयोगीका अनुसार, त्यसपछि अर्यालले विषयलाई थप प्रस्ट पारिदिन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले अर्याललाई भने– ‘प्रहरी नियमावलीको एउटा बुँदा संशोधनको विषय न हो आइजिपी सा’ब, नियवमालीबाट ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी प्रावधान हटाइदिए सबै समस्या अहिलेलाई समाधान हुन्छ। आइजिपीमा तपाईंकै निरन्तरता हुन्छ।’
अर्यालले सो प्रस्ताव आफूलाई मान्य नभएको बताए। निमित्त आइजिपी तोक्न आग्रह गर्दै उनी त्यहाँबाट बाहिरिए।
साँझ ५ बजे प्रहरी मुख्यालयमा आइजिपीको बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। पत्रकारहरु समेत बोलाइएको थियो। ५ बजिसक्दा पनि आइजिपी अर्याललाई कसले बिदाइ गर्ने भन्ने अन्योल थियो। किनकि संगठनको नयाँ उत्तराधिकारी तोकिएका थिएनन्।
बिदाइ कार्यक्रममा प्रहरीका सबैजसो सिनियर अधिकारीहरु मुख्यालयमा जम्मा भएका थिए। ५ बजे भनिएको बिदाइ कार्यक्रम साढे ६ बजे पनि सुरु भएन। प्रहरी मुख्यालयमा अन्योल र असहजता बढ्दै गयो।
अन्तिममा निमित्त नतोकिँदै अर्याल बिदा भए। निमित्त आइजिपीको जिम्मेवारी पाउने सूचना पाएपछि परिवारसहित मुख्यालय पुगेका डिआइजी नवराज सिलवाल निराश भएर फर्र्किए। बेलुका ८ बजे सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्रहरी अस्पतालका प्राविधिक एआइजी डा दिनेशचन्द्र पोखरेलाई निमित्त दियो। प्रहरी संगठनमा चरम राजनीति र संगठनकै अधिकारीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विम्ब त्यो साँझ प्रहरी मुख्यालयमा झल्किएको थियो।
५७ दिन प्रहरीको नेतृत्व एआइजी डा पोखरेलले सम्हालेपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाउने निर्णय गर्योए। सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा धेरै नम्बर हुनेलाई आइजिपी नियुक्ति गर्न दिएको आदेशका आधारमा उनलाई बढुवा गरिएको थियो।
तर, सिलवालले आफ्नै नम्बर धेरै भएको दाबी गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरे। जुन मुद्दामा हारेपछि गत भदौमा डिआइजी पदबाट राजीनामा दिएर उनी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै राजनीतिमा लागेका थिए।
राजनीतिमा लागेर चुनाव जितेपछि उनले सफलता त पाए, तर उनका समस्या सकिएका थिएनन्। कार्यसम्पादन सम्बन्धी उनले पेश गरेको कागजपत्र सरकारी रेकर्डमा भएको भन्दा फरक भएको भन्दै मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको थियो। संयोग, यही फागुन २ मै उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढेको छ। बुधबार उनी विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको छ। एक वर्ष बित्दा पनि यो प्रकरण अझै टुंगिने देखिन्न।
बितेको १ वर्षलाई फर्केर हेर्दा
यो एक वर्ष नेपाल प्रहरीको इतिहासमा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो, जसले संगठन, प्रहरी अधिकारी र देश सबैलाई घाटा मात्र भयो। एक वर्षको अवधिमा प्रहरीले ठूलै क्षति बेहोरेको छ। ‘भाग्य’ ले पनि साथ दिँदा आइजिपी भएका प्रकाश अर्यालले अरु प्रहरीलाई भने निराश बनाए।
आफ्नो पक्षमा माहौल नदेखेपछि एआइजीकै पदबाट अवकाश लिन्छु भनेर दौडधुपमा नलागेका अर्यालमा अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर मगाएपछि आइजिपी हुने चाहना फेरि जागृत भएको थियो। तत्कालै उनले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। पछि केही शक्तिकेन्द्रहरुको सहयोगमा उनी आइजिपी भए।
तुलनात्मक रुपमा उनले आइजिपी हुनका लागि धेरै दौडधुप र सम्झौता गर्नुपरेन। त्यसकारण उनले एक वर्षको अवधिमा पनि गर्न सक्ने काम धेरै थिए। तर, यो अवधिमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नाम लेखाउनेबाहेक संगठनलाई केही दिन सकेनन्। बरु उनको नेतृत्वमा संगठन कमजोर बन्न पुग्यो।
अर्याल आइजिपी भएकै अवधिमा आएको फौजदारी अपराध संहिताले प्रहरीलाई कमजोर बनाएको छ। अनुसन्धान अधिकृतलाई नै फौजदारी मुद्दा चल्ने प्रावधानले अनुसन्धान प्रणालीमा दूरमागी असर पर्ने देखिन्छ। संगठनको नेतृत्वकर्ताका रुपमा उनले त्यसमा चासो दिएनन्।
अर्काेतर्फ, संगठनमा व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्ने विकृति उनले रोक्न सकेनन्। संगठनमा खराब छविका प्रहरीहरुले अवसर पाए। संगठनको प्राण मानिने सरुवा–बढुवामा पूर्णरुपमा राजनीतिक नेतृत्व हावी भयो। कतिपय प्रहरी गुटबन्दीको कोपभाजनमा परे। जुन सुरक्षा संगठनका लागि निकै गम्भीर विषय हो।
अबका आइजिपी र संगठनको साख
नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु भइसकेको छ। सरकार गठनसँगै प्रहरीमा पनि नयाँ नेतृत्वको लागि चहलपहल सुरु भइसक्यो। अहिलेको प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले चैत २८ गते अवकाश पाउनेछन्।
उनका उत्तराधिकारीका रुपमा डिआइजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीले अग्रसरता देखाएका छन्। अहिलेका डिआइजीमध्ये बरीयतासँगै कार्यक्षमताका हिसाबले पनि उनीहरु नै अब्बल प्रहरी अधिकारी हुन्।
संगठनको नेतृत्व परिवर्तन हुने बेला गत वर्ष जस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चरम राजनीतिकरण त हुने होइन भन्ने चिन्ता धेरैलाई छ।
भावी आइजिपीका प्रमुख दाबेदार तीनै जना क्षमतावान् प्रहरी अधिकारी हुन्। निश्चय पनि आइजिपीको पद राजनीतिक निर्णयको विषय हो। त्यसकारण गत वर्ष जस्तो आफू बाहेक अरु हुनै हुन्न भन्ने मानसिकता नराखी तीनै जना स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा लाग्नुपर्छ। जो आइजिपी हुन्छ, उसलाई अरुले स्वीकार गरेर साथ दिनुपर्छ।
अहिलेको संक्रमणकालमा नेपाल प्रहरीलाई नेताहरुको ‘खेलौना’ बनाउनबाट रोक्ने हो भने तीनै जना एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। यदि उनीहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्दै मिलेर संगठनलाई बलियो बनाए भने त्यो संगठनका नयाँ पुस्ताका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण सन्देश बन्नेछ।
उनीहरुले विगतका अधिकारी जस्तै पदलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् वा नयाँ पुस्ताका लागि ‘रोलमोडल’ बन्छन्, त्यो अबको २ महिनामा प्रस्ट हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
