राजविराज- सप्तरीका ९ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तहमध्ये नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका दुई स्थानीय तहको निर्णय १५ दिनका लागि पछि धकेलिएको छ।
नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने तिलाठी–कोइलाडी र बेल्ही–चपेना गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेका दुवै रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, राजविराजले विवादित विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न अन्तरिम आदेश दिएपछि गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको हो।
पछिल्लो पटक तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश जारी भएको छ। निर्णयविरुद्ध दिनेश्वर मिश्रले दिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा के कसो भएको हो? रिट निवेदनउपर आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफनो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भए पछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू।’
यता, निर्णयको विरोधमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरी वडा नं १ का स्थानीयवासी अनसनमा बसेका छन्।
गाउँसभाका निर्णयहरु खारेज, चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आयव्यय सार्वजनिक, गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झा उपर छानबिन र कारबाहीका लागि उनीहरुले माग गरेका छन्। गाउँसभा अवैधानिक भएको उनीहरुको आरोप छ। निर्णयको समर्थनमा पनि दबाब र्याली गरिएको छ।
तिलाठी–कोइलाडी गाउँसभाले नाम परिवर्तन गरी ‘खाँडो–जिता’ बनाउने र वडा नम्बर १ मा रहेको केन्द्र वडा नम्बर ४, कोइलाडीस्थित जिरिया हाटमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि, बेल्ही–चपेना गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयविरुद्ध पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। उच्च अदालत राजविराज इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अंसारीको एकल इजलासले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बेल्ही–चपेना गाउँपालिकाको नाम र कार्यालय रहेको मुकाममा कुनै परिवर्तन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश गरेको छ।
माघ १४ गते सम्पन्न गाउँसभाले गाउँपालिकाको नाम ‘राजगढ’ र वडा नं वडा नं ४ स्थित बेल्ही चपेनामा रहेको केन्द्र वडा नं ३ स्थित नर्घोमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। गाउँसभाका ३४ मध्ये २४ जना निर्णयको पक्षमा र १० जना सदस्य विपक्षमा छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद २, दफा ४ को उपदफा ५ मा भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्नेछ।
तर, केन्द्रको सिफारिस गर्दा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
