राजविराज– शहरी विकास मन्त्रालयको १७ करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको ‘राजविराज बसपार्क’ शिलान्यास भएको छ। मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवले शुक्रवार सम्युक्त रुपमा बसपार्कको शिलान्यास गरेका छन्।
काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित सिनर्जी विल्डर्स प्रालिले ठेक्का लिएको बसपार्क निर्माणको काम २०७७ साल पुस १८ भित्र सम्पन्न हुने सचिव शर्माले जानकारी दिए। बसपार्कमा सेड, घन्टाघर, भित्री सडक, सर्भिस सेन्टर, शौचालय, टर्मिनल भवन तथा वाउन्ड्रिवाल समेत गरी भ्याट बाहेक १६ करोड ३८ लाख ९६ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ लागतको योजना तयार गरिएको छ।
बसपार्क निर्माणका लागि शिलान्यास भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि ३ पटक बसपार्कको शिलान्यास भइसकेको छ। २०४४ साल माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले पहिलो पटक राष्ट्रिय उद्यानसहित बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए। यसैगरी, २०४६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन वली र २०५२ साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए।
पटक–पटक शिलान्यास हुने तर काम नहुने भन्दै शिलान्यास कार्यक्रममा गुनासो उठेपछि सचिव शर्माले यस पटकको प्रयास सफल हुने र बसपार्क पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने प्रतिबद्धता जनाए। विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, भूमिगत समूहको मार र पर्याप्त रकम नहुँदा यसअघिका प्रयास सफल हुन नसकेको बताउँदै उनले यस पटकको शिलान्यास अन्तिम भएको प्रस्टीकरण दिए।
बसपार्कको सञ्चालनपछि नगरको ट्राफिक समस्या कम हुने, फोहोर व्यवस्थापन सहज हुने र नगरपालिकाको आयोश्रोत बढ्ने अपेक्षा गरिएको मेयर शम्भुप्रसाद यादवले बताए।
बसपार्क निर्माणका लागि तयार गरिएको वडा नं. २ स्थित ४ विगाह १४ कठ्ठा जग्गा २०३६ सालपछि राजविराज नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको हो। ४–५ वर्षअघिसम्म पनि जग्गाको स्वामित्वको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेको थियो। पुराना जमिन्दारहरुले आफन्त र कामदारका नाममा जग्गा राख्ने चलन अनुसार काम गर्ने मानिसको नाममा राखिएको जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरिएको भन्दै २०५१/५२ मा सर्वोच्चमा मुद्दा परे पनि २०६९/७० सालमा सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेपछि जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकामा आएको हो।
तत्कालीन एक जनप्रतिनिधिका अनुसार २०२४/२५ सालसम्म तत्कालीन राजविराज १ निवासी अमरसिंह चौधरीको नाममा रहेको साढे ३ विगाह जग्गा जिम्दारी (पोत) नबुझाएका कारण लिलाम भएको थियो। मलेठ निवासी मोहन मण्डलले लिलाम सकारे पनि सो अनुसारको रकम नबुझाउँदा लिलाम खारेज भयो। स्वतः सरकारी स्वामित्वमा गएको सोही जग्गा यतिबेला बसपार्कका लागि तयार गरिएको हो। राष्ट्रिय उध्यान बनाउने क्रममा व्यक्तिको जग्गासमेत सट्टापट्टा गरी ४ विगाह १४ कठ्ठा पुर्याइएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
