भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले केही दिनअघि कानुनको कार्यान्वयन सफल बनाउन विधेयकको मस्यौदामाथि सार्वजनिक परामर्श तथा बहस आवश्यक हुने बताए। कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई मात्र नरहेको उनको अभिव्यक्तिको निहितार्थ थियो।
‘भारत करिब सवा अर्ब जनसंख्या भएको देश हो। सांसद्को विचार/विवेक पर्याप्त हुन्थ्यो भने हामीले आरटिआई कानुन त्यस्तो पाउनुपर्ने थिएन,’ उनले भनेका थिए, ‘संसद्ले पारित गर्ने सबै विधेयक नागरिकलाई मान्य हुन्छन् भन्ने छैन।’ मुखर्जीको टिप्पणी भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाद्वारा केही दिनअघि मात्र पारित भएको सूचनाको अधिकारसम्बन्धी विधेयक(संशोधन) २०१९ प्रति लक्षित थियो।
आरटिआई विधेयकले केन्द्रीय र राज्यस्तरका सूचना अधिकारीको तलब र सेवासुविधालगायतका सर्तका बारेमा व्याख्या गरेको छ। भारतीय संसद्को विपक्षी दलले उक्त विषयमा सरकारको तीव्र आलोचना गरेको थियो। नेपालमा नेकपाको जस्तै भारतमा पनि भाजपाको करिब दुई तिहाइ मतसहितको बलियो सरकार छ। केन्द्र सरकारले पर्याप्त विचारविमर्श नगरी हचुवाका भरमा विधेयक पारित गर्दै आएको छ। त्यसको मूल्य समग्र राज्यले चुकाउनु परिरहेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जीले एउटा अनुभव सुनाउँदै विगतसमेत स्मरण गरेका थिए। ‘संयुक्त प्रगतिशील सरकारको कार्यकालमा म विदेशमन्त्री थिएँ। विदेशमै रहँदा एक पत्रकारले अन्तर्वार्ताका क्रममा सोधे– संसदीय लोकतन्त्रमा कानुन बनाउन संसद् र विधानसभाको विशेष अधिकार हुन्छ तर तपाईंले कसरी आम नागरिकसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, जो संसद् वा विधानसभाका सदस्य पनि छैनन्?’ मुखर्जीले त्यति बेला दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै भने, ‘कानुन सफल बनाउने हो भने त्यसलाई संसद्का करिब ७ सय ८० जना र २९ विधानसभाका करिब ४२ सय सदस्यको विवेक र ज्ञानमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन।’
मुखर्जी भारतको सत्ता इतिहासमा करिब ३ दशक सांसद र मन्त्री बनेका संसदीय अभ्यासमा परिपक्क व्यक्ति मानिन्छन्। उनले भारतीय सन्दर्भमा व्यक्त गरेको धारणा भारतका लागि मात्र नभई नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ अहिले।
नेपालको संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको भूमिसुधार आठौ संशोधन विधेयकलाई भाद्र ३ गते मंगलबार सत्तापक्षकै सांसदले परिमार्जन गरेर मात्रअघि बढ्न आवश्यक औँल्याए। जग्गा कारोबार गर्ने दलालका हकमा विधेयक सचेत नरहेको सांसदहरूको गुनासो मिश्रित सुझाव थियो। उनीहरूले 'व्यापारी र दलाललाई मात्र फाइदा हुने गरी विधेयक आएको भन्दै सरकार सचेत बनोस्' भनी आग्रह गरेका थिए।
अव्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिँदा तत्कालका लागि समस्याको समाधान भए पनि दीर्घकालीन हुँदैन।
सत्तापक्षकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी र कृष्णप्रसाद दाहाललगायतले बुँदागत रुपमा परिमार्जनका लागि सुझाव पेस गरेका थिए। तर उनीहरुले सुझाव राखेको केही क्षणमा विधेयक बहुमतले पारित गर्यो। समितिमा राखिएका केही संशोधनका बुँदालाई समेटेर विधेयक पारित भएको घोषणा गरिएको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले संसदलाई जानकारी गराइन्। त्यस क्रममा उनले सांसदका सुझावलाई भनाइ र गराइमा अन्तर हुने जवाफसमेत दिइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले सुझावलाई मनन गर्नेछ। संविधानमा उल्लेख भएका तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई विश्वास गरेर अघि बढिनेछ।’
सो विधेयक पारित हुनुभन्दा केही समयअघि मात्र सत्तापक्षका सांसदले राखेका धारणाअनुसार अव्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिँदा तत्कालका लागि समस्याको समाधान भए पनि दीर्घकालीन हुँदैन। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सर्वपक्षीय छलफल बिना नै विधेयक पारित भएको थियो।
यो विधेयकले त्यही संसदले बनाएको वन तथा वातावरण ऐनलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिएको छ। हचुवाका भरमा जग्गा वितरण गर्ने गरी विधेयक आउनुले समस्याको समाधान नहुने सत्तापक्षकै सासंदको सुझाव थियो। नेकपा सांसद छक्कबहादुर लामाले समाजको अध्ययन, अनुसन्धान बिना नै विधेयक पारित गर्नु उचित नहुने राय राखेका थिए। तर कुनै सुनुवाई भएन। विधेयक पारित भयो।
नेपाली कांग्रेसकी सासंद पुष्पा भुसालले अव्यवस्थित बसोबास रहेका जग्गा १० वर्षमा बिक्री गर्न पाउने गरी वितरण गर्नु आपत्तिजनक भएको बताइन्। सत्तापक्षकै सासंदको सुझाव सुनुवाई नभएका बेला प्रतिपक्षको सुझाव ग्रहण गर्ने धैर्य सरकारसँग थिएन। सासंद सरिता गिरीले त झन् संविधानको मूल मर्मलाई विधेयकले खिल्ली उडाएको विचार संसदमा राखेकी थिइन्। सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेर भोटको राजनीति नगर्न दुई तिहाईको सरकारलाई उनले सुझाइन्। उनको सुझाव सभामुखले पनि नबुझेजस्तै गरी पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार विधेयक पारित गराउने प्रक्रिया अघि बढाए।
सत्तापक्षको कार्यशैलीबाट निराश जनतालाई विपक्षले आशाको संचार गर्न ध्यान दिनुपर्ने हो। तर यहाँ त जनताप्रति न सत्तापक्ष जिम्मेवार देखिन्छ न त प्रतिपक्ष नै।
यसरी जनमतको भावनालाई कुल्चिएर शासन गर्ने नै हो भने देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, भनेर कसरी विश्वास गर्ने? सत्तापक्षले आफ्ना कार्यक्रम बहुमतका आधारमा संसदबाट पारित गरिरहँदा विपक्षले जनतामा जाने चेतावानी दिनु पर्ने हो। सत्तापक्षको कार्यशैलीबाट निराश जनतालाई विपक्षले आशाको संचार गर्न ध्यान दिनुपर्ने हो। तर यहाँ त जनताप्रति न सत्तापक्ष जिम्मेवार देखिन्छ न त प्रतिपक्ष नै।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट उपसिमिति बनाएर चिकित्सा शिक्षा विधेयकको तयारी गरिरहेको सरकारले उक्त विधेयक पनि बहुमतका आधारमा पारित गर्ने संकेत देखा परिसकेको छ। विधेयकका बारेमा कांग्रेसले जनस्तरमा छलफल चलाउन सकोस् भन्ने अपेक्षा आम जनसमुदायको छ। अन्यथा भूमि विधेयकजस्तै सरकारले तालिकामा राखेर आफूले चाहे जसरी पारित गराई छाड्नेछ। संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ। तर संविधान र आफैले चुनावमा जाँदा बनाएको घोषणापत्रका विषय सम्बोधन र अभ्यास गर्ने सरकार चुक्दै गएको छ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई विपक्षले काबुमा राख्ने भनेको संसदका कामकारबाहीबाट मात्र हो। तर संसदमा विपक्षी कांग्रेस औपचारिक भूमिका निर्वाह गर्न मात्र सीमित छ।
संसदमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका सन्तेषाजनक छैन। भूमिसम्बन्धी विधेयक मात्र नभएर पारित हुने तयारी अवस्थामा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विज्ञापन विधेयकलगायतका एकतर्फी बलका आधारमा ल्याएका विधेयकमा विपक्षी कांग्रेसको भूमिका संसदीय मर्यादा अनुरुप शसक्त बन्न सकेको देखिँदैन।
विधेयक पारित हुने दिन संसदमा कांग्रेस सासंसदको उपस्थिति नगण्य देखिने गरेको छ। संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई विपक्षले काबुमा राख्ने भनेको संसदका कामकारबाहीबाट मात्र हो। तर संसदमा विपक्षी कांग्रेस औपचारिक भूमिका निर्वाह गर्न मात्र सीमित छ।
कांग्रेसले आफ्ना सुझावलाई बहुमतको सरकारले बेवास्ता गरे जनता समक्ष ल्याएर प्रस्तुत गर्नु पर्ने हो, तर चुकिरहेको छ। संसदीय अभ्यासमा विवेकको मत प्रयोग गर्न कमजोर कांग्रेसले जनमतको भरोसालाई नजरअन्दाज गरेको भान हुन थालेको छ। दलमा गुटगत संरचनाको भागबण्डामा अल्झिएको कांग्रेस विपक्षको भूमिकामा समेत मुर्झाएको देखिन थालेको छ।
संसदीय अभ्यासमा विवेकको मत प्रयोग गर्न कमजोर कांग्रेसले जनमतको भरोसालाई नजरअन्दाज गरेको भान हुन थालेको छ।
भारतका पूर्वराष्ट्रपति मुखर्जीको अनुभव र सुझाव मनन गर्ने हो भने हामीकहाँ अझै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकिरहेको छैन। एकपटक मतदान गरेपछि जनता 'रैती' बन्न बाध्य छन्। सत्तापक्ष नियतले चल्नु स्वाभिवक होला। तर प्रतिपक्षले नीतिलाई बेवास्ता गरेर नियतले चले लोकतन्त्र पनि शिशु प्रजातन्त्रकैं गतिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा जनताले वैकल्पिक शक्ति वा व्यवस्थाका लागि संगठित हुनु अन्यथा नहोला। संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त दाबी गर्ने कांग्रेसले आफ्नो भूमिका किन भुलेको?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
