सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिमा व्यवसायी तात्दा सरकार मौन, २०७२ मै लागू हुनुपर्ने मापदण्ड अझै अनिश्चित

शिव बोहरा | २०७६ भदौ २६ बिहीबार | Thursday, September 12, 2019 ०८:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सावरीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने बताएको सरकारले हालसम्म लागू गर्न सकेको छैन। वायु प्रदूषणमा सवारीसाधन सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार रहेको विभिन्न अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको भए पनि यसमा सरकार भने मौन देखिएको छ।

व्यवसायीहरुले सरकारले 'नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९' स्तरोन्नति गरे आफूहरु कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर, धेरै छलफल गरी मापदण्ड तयार गरिसकेको भए पनि वातावरण मन्त्रायलले त्यसलाई थन्क्याएर राखेको छ।

नाडा अटो शोको उद्घाटनका क्रममा नाडा अटोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले सरकारले नयाँ प्रदूषण मापदण्ड कार्यान्वयन गरे व्यवसायीहरु तयारी अवस्थामा रहेका बताएका थिए। तर, सरकारले भने यस विषयमा मुख खोलेको छैन।

सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड युरोपेली मुलुकले विकास गरेकाले युरो वान, टू लगायतमा मापन गरिन्छ, जुन विश्वभर मान्य हुने गरेको छ। यद्यपि विभिन्न देशहरुले यही मापदण्ड सरह हुने गरी आफ्नै मापदण्डसमेत बनाएका छन्। २०५६ देखि नेपालमा आयात हुने सवारीमा प्रदूषण मापदण्ड युरो वान लागू भएको थियो भने २०६९ देखि युरो वानबाट सिधै 'नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०६९' (युरो थ्री) लागू गरिएको थियो।

प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्दा व्यवसायी र सरकारबीच २०७२ सम्ममा मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। तर, हालसम्म पनि मापदण्ड परिवर्तन हुन सकेको छैन। व्यवसायीसँग छलफल गरी मापदण्डलाई यातायात व्यवस्था विभागलगायत निकायले अन्तिम रुप दिइसकेको भए पनि वातावरण मन्त्रालयले भने यसबारे चासो दिएको छैन।

यातायात व्यवस्था विभाग वैज्ञानिक आधार सहितको मापदण्ड बनाउने योजनामा रहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल बताउँछन्। ‘यो वर्ष हामीलाई केही वैज्ञानिक आधार सहितको प्रदूषण मापदण्ड बनाउने गरी बजेट प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘अब अझै प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा विभाग रहेको छ।’ 

भारत सरकारले सन् २०१७ को अप्रिल १ देखि सबै प्रकारका सवारीमा 'बिएस-४' (भारत स्ट्यान्डर्ड–४) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। बिएस-४ युरो-४ सरह हो। भारतले सन् २००० देखि नै युरो स्ट्यान्डर्डको आफ्नै मापदण्ड लागू गरेको थियो। सन् २०१० देखि भने भारतका मुख्य १३ सहरमा बिएस-४ लागू भएको थियो।

सवारीसाधनले प्रदूषण बढाएपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले देशभर बिएस-४ स्ट्यान्डर्डको सवारीमात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। त्यहीअनुरूप भारतमा सन् २०१७ अप्रिल १ देखि बिएस-४ मापदण्डका सवारीमात्र दर्ता गर्न पाइन्छ।

नेपालसँग सवारी प्रदूषण स्तर जाँच्ने आफ्नो मापदण्ड छैन। नेपालले युरो स्ट्यान्डर्डलाई नै मान्यता दिँदै आएको छ। नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ करिब दुई वर्ष अघिदेखि नै युरो-४ स्तरको भए पनि सवारीसाधन भने युरो-३ स्तरका नै भित्रिरहेका छन्।

भारतमा सवारी उत्पादक कम्पनीहरूसँग धेरै सवारी स्टक हुँदा पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सवारी उत्पादक कम्पनीको नाफाभन्दा आम मानिसको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हुने भन्दै बिएस-४ लागू गर्न आदेश दिएको थियो। तर, नेपालमा व्यापारिक स्वार्थ बढी हाबी हुँदा युरो-४ लागू हुन नसकेको हो। भारतीय सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले भारतमा बिएस-थ्री सवारी दर्ता गर्न नपाएपछि नेपाललगायत बंगालादेश, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा युरो-४ लागू गर्नबाट रोक्न व्यावसायिक 'लबिङ' गरिरहेको व्यवसायीहरू नै स्वीकार्छन्।

युरो स्ट्यान्डर्ड जति माथि गयो सवारीले गर्ने प्रदूषण त्यति नै कम हुन्छ। डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीबाट कार्वनमोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बनजस्ता हानिकारक धुवाँ निस्कन्छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। युरो-३ बाट युरो-४ मा जाँदा यसरी निस्कने हानिकारक तत्व निक्कै कम हुन्छ।

युरो-३ बाट युरो-४ मा स्तरोन्नति हुँदा प्रदूषणको मात्रा ज्यादै कम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिडिई गोविन्दप्रसाद खरेलले बताए। ‘युरो-३ इन्जिनयुक्त सवारीले गर्ने प्रदूषणभन्दा युरो-४ इन्जिनयुक्त सवारीले गर्ने प्रदूषण केही गुणा कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा कार्यान्वयनमा ढिलो गर्नु हुँदैन।’

युरोपेली लगायत विकसित मुलुकहरूमा युरो-६ मापदण्डसमेत लागू भइसकेका छन्। त्यस्तै भारतले २०२० अप्रिलदेखि बिएस-६ नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

नेपालमा युरो-४ स्तरको कानुन बनिसकेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नेतृत्वले अग्रसरता नदेखाएको वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई परिमार्जन गरी २०७४ मै नयाँ मपदन्ड बनाइसकिएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, व्यावसायिक प्रेसर, नयाँ मन्त्रीको आगमनलगायतले हालसम्म कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन। यो दुःखद कुरा हो।’

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा मात्र नेपालमा ४ लाख ४४ हजार २ सय ५९ सवारीसाधन दर्ता भएका थिए। नेपालमा आउन मोटरसाइकल तथा प्यासेन्जर कार युरो-४ सरह नै भए पनि बस, ट्रकलगायत ठूला सवारी भने युरो-३ सरहको आइरहेको छ। यस्ता सवारीले गर्ने प्रदूषण पनि उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। (तस्बिर- टिएचटी)