काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छानबिन गर्न गठन भएका दुई आयोगले म्याद थपका लागि सरकारलाई पत्र पठाएका छन्।
सरकारले यही महिनाको अन्त्यमा म्याद सकिन लागेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न सकिने अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेशमा दुवै आयोगले म्याद थप गर्नुका आधार र कारणसहित माग गरेमा एक वर्ष थप्ने सर्त ऐनमा राखेको थियो।
सरकारले राखेको सर्तमाथि थप सर्त राख्दै दुवै आयोगले म्याद थपका लागि लेखेर पठाएका छन्।
बेपत्ता आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विष्णु पाठकले आयोगलाई काम गर्न आवश्यक विषयमा तीन शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिबद्ध गराएपछि मात्र म्याद थपका लागि पत्र लेखेको बताए।
‘हामीले म्याद थपका लागि सरकारलाई बुधबार पत्र लेखेका छौं, तर त्यसमा केही सर्त पनि समावेश गरिएको छ’, प्रवक्ता पाठकले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले ३ वर्षअघि दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनदेखि बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनसम्म मागेका छौं।’
३ वर्षसम्म उपलब्धिमूलक काम नगरे पनि सरकारले माघ १ गते म्याद थपका लागि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। उक्त अध्यादेश माघ ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।
सत्य निरुपण आयोगले भने आइतबार म्याद थपका लागि पत्र लेखेको छ। आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगलाई भावी दिनमा काम गर्न आवश्यक हुने सर्तहरु राख्दै पत्र लेखेको बताए।
‘आयोगले केही निश्चित कुरा पूरा भए मात्र म्याद थप हुनुपर्ने कुरा पत्रमा लेखेका छौ’, सदस्य सुवेदीले भने ‘ हामीले गरेका माग सम्बोधन भएमा एक वर्षभित्र बाँकी काम गर्न सहज हुनेछ।’
०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निस्क्रिय हुने आदेश गरे पनि सरकारले आयोगको म्याद मात्र थप अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
ऐन संशोधन नहुँदा दुवै आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुले असहयोग गर्दै आएका छन्। आयोगहरुले पनि ऐन संशोधन नहुँदा उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
तर, सरकारले ऐन संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक हुने भन्दै तीन वर्षदेखि रोक्दै आएको छ। सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने पीडितहरु निराश बन्दै गएका छन्।
सरकारले ०७१ माघ २७ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन गरेको थियो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ८ वर्षमा आयोग गठन भए पनि सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई नियमावली नदिई निस्क्रिय बनाएको थियो।
ऐनमा आयोगको समयावधि २ वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बिताएको थियो।
०७३ बैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद ०७३ माघमा सकिएको थियो। त्यसपछि सरकारले तत्कालीन समयमा ऐनमै एक वर्ष म्याद थप हुने व्यवस्था अनुसार एक वर्षको अवधि थपेको थियो।
दोस्रो पटक भने सरकारले ऐन संशोधन नगरी थप एक वर्ष म्याद बढाएको थियो। ऐन नै संशोधन गर्दा पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार नभएको भन्दै पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुले म्याद थपको अध्यादेश पारित नगर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधन नभए पनि दुवै आयोग उजुरी संकलन गर्दै अनुसन्धानमा सक्रिय छन्। सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीमा तीव्र गतिमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी दुवै आयोगले गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
