अत्यन्तै बहुमूल्य धातु युरेनियम नै आणविक भट्टीहरुको लागि कच्चा पदार्थ हो। आणविक हतियार, उर्जा उत्पादन र चिकित्सा विज्ञानमा यसको प्रयोग बढ्दै आएको पाइन्छ।
पोल्याण्डकी वैज्ञानिक म्याडम क्युरीले युरेनियमबाट नै रेडियम बनाएकी थिइन्। खानीबाट प्रशोधन गरेपछि युरेनियमलाई पहेंलो केक (एल्लो केक)को रुपमा तयार पारिन्छ। वैज्ञानिक रुपमा दुई प्रकारका युरेनियम पाइन्छन्– युरेनियम २३८ र युरोनियम २३५।
प्राकृतिक रुपमा पाइने युरेनियम २३८ लाई आणविक प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी युरेनियम २३५ नामको पहेंलो केक (एल्लो केक)को रुपमा तयार पारिन्छ।
तीन लाख टन कोइला बाल्दा आउने विद्युत शक्ति सिर्फ एक किलो युरेनियम २३५ बाट प्राप्त हुने रहेछ। एक किलो युरेनियम २३५ बाट २ करोड ४० लाख किलोवाट ऊर्जा प्राप्त हुने रहेछ। त्यसैले चुहावटको जोखिम भएता पनि जलविद्युतभन्दा आणविक भट्टीतिर विश्वको आकर्षण बढेको पाइन्छ।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइट –एनबीएल डट डिओइ डट जिओभी अनुसार १० ग्राम शुद्ध युरेनियम (युरेनियम २३५) को विश्व बजारमा २० लाख ९ हजार अमेरिकी डलर (करिब १८ करोड रुपैयाँ) पर्छ। यस अनुसार एक किलोको मोल २० करोड ९ लाख अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) पर्छ। सुनको मोलभन्दा ४ हजार ५ सय गुणा बढी पर्छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले मुस्ताङमा युरेनियम रहेको सूचना सार्वजनिक गर्नुभएको ६ वर्षपछि सरकारले पत्ता लगायो। २०७३ असार १३ र १४ मा युरेनियम खानी क्षेत्रमा खानी विभागका प्राविधिकसँग तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे आफैं पुगेका थिए। खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले हिमाली र विकट मुस्ताङ जिल्लामा प्राकृतिक रुपमा युरेनियम, नुन, पेट्रोल र कोइला खानी रहेको पुष्टि गरेको छ।
टोलीले हालसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट भएका अनुसन्धान ठीक भएको पुष्टि गरेको छ। तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको टोलीले उक्त कुरा पुष्टि गरेको हो।
मुस्ताङको युरेनियमले देशलाई वर्षमा १० खर्बको आम्दानी दिने आफ्नो सोझो अनुमान रहेको कुरा मन्त्री पाण्डेले बताउनुभएको थियो। उहाँले युरेनियमजस्ता धेरै खर्च र महंगो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने खनिजका विषयमा अनुसन्धानका सबै तयारी पूरा गरेर मात्रै उत्खननको काम थालिने बताउनुभएको थियो।
खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक हिफजुर रहमानले मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको युरेनियम खानी फेला परेको बताएका थिए। एक साताको अध्ययनबाट १० किमी लम्बाइ र ३ किमी चौडाइमा युरोनियम पाइएको थियो। रहमानकै नेतृत्वमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर धर्मराज खड्का, भूगर्भविद् नरेश महर्जनसहितको टोलीले अध्ययन गरेको थियो। भारतीय वैज्ञानिकले भने ६५ वर्ग किमी युरोनियम फैलिएको बताएका श्रेष्ठको भनाइ छ।
चट्टानबाट एक किसिमको किरण निस्किरहेको हुन्छ। जसलाई गामा–रे भनिन्छ। त्यसलाई मिन्टिलेसन काउण्टर नामको मेसिनले रेकर्ड गरेर विभागले युरेनियम खानीको प्रारम्भिक संकेत पाएको हो। सो अध्ययन प्रारम्भिक चरणको भएकाले कति परिमाणमा, कति गुणस्तरीय छ भन्ने थाहा हुन नसकेको भन्ने रहमानको भनाइ थियो। ठूलो क्षेत्रफलमा रहेकाले धेरै सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि नै युरेनियमको अन्वेषणको काम भएको थियो। उल्लेखनीय प्रगति भने हुन सकेको थिएन। मकवानपुरको तीन भंगाले, बैतडी, बझाङको बगाबगर बागकोटमा पनि युरेनियम खानीको संकेत पाइएको थियो।
नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र भएकाले यहाँ युरेनियमको प्रशोधन, भण्डारण र प्रयोग जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। उत्खनन गर्दा पनि वातावरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
सरकार आफैंले गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने वा विदेशी सहयोग लिने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष प्रविधि, विज्ञ र धेरै लगानी आवश्यक हुने भएकाले सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने विज्ञको भनाइ रहेको पाइन्छ।
लोमान्थाङमा युरेनियम खानी पत्ता लागेको प्रतिवेदन आफ्ना दलका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्रीत्रय विजयकुमार गच्छदार, भीम रावल, टोपबहादुर रायमाझीसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सडक निरीक्षण तथा कोरला नाकाको अवलोकन र वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने निहुँमा २०७३ असार २३ गते एकै दिनसँगै अकस्मात मुस्ताङको चिनियाँ सीमा क्षेत्र कोरला र खानीक्षेत्र लोमान्थाङ पुगेका थिए।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कोरला नाका पुग्ने सडक मार्ग, सुरक्षा र भन्सार कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न टोली सीमाक्षेत्र पुगेको भनियो।
कोरला नाका क्षेत्रमा एकै पटक तीन उपप्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेको त्यो नै पहिलो पटक थियो। उनीहरुको त्यहाँ जानुको उद्देश्य पनि युरेनियम नै हुनुपर्दछ।
एमालेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा चीनले मुस्ताङ जिल्लाको चिनियाँ सीमादेखि बागलुङसम्म मोटर बाटो बनाई दिने सहमति भएको खबर आएको थियो। तर त्यो त्यत्तिकै सेलायो। कार्यान्वयनमा आएन। उत्तरी सीमामा मोटरको पहुँचमा कोदारी राजमार्ग देखिनै दक्षिणको अनिच्छा सार्वजनिक हुने गरेकै छ। यस्तै असर यो सडकमा पनि परेको हुनसक्छ। युरेनियम खानीकै कारणले सडक नबन्नमा उत्तर दक्षिणको कूटनीतिक चासो र चाल चलेको हुन सक्दछ।
एमालेले २०७४ को स्थानीय चुनाव घोषणपत्रमा मुस्ताङको युरेनियम र दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन् गरिने भनेको छ। त्यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सम्भाव्यता अध्ययनपछि रोकिएको मुस्ताङको बहुमूल्य युरेनियम खानी उत्खनन् गर्ने भनी प्रतिवद्धता जनाएको पाइन्छ। माथिल्लो मुस्ताङमा रहेको युरेनियम उत्खनन् गरेर ‘एल्लो केक’ निर्माण गरी त्यसलाई विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ। बहुमूल्य युरेनियम उत्खनन् तथा प्रशोधन केन्द्र मुस्ताङमा खोलिने घोषणापत्रमा परेको छ।
अहिले उनै प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा मुस्ताङको युरेनियम खानीलाई मध्यनजर गरेर आणविक विधेयक पेश भइरहेको छ। संसदीय समितिमा आणविक विधेयकको पक्षमा उनै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले युरेनियम उत्खनन् र प्रशोधनका पक्षमा कुरा उठाइरहेका छन्। दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणको लागि चिनियाँ विज्ञहरुबाट काम सुरु गराइएको छ।
युरेनियमको बहुमूल्य र दुर्लभता बुझेर नै हाम्रा तीन उपप्रधान मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री नै खानी क्षेत्र पुगे। तत्कालीन एमालेले स्थानीय चुनाव घोषणापत्रमै युरेनियम उत्खनन गर्ने भन्यो।
अब घर झगडामा रल्लिएन भने पारमाणविक सम्बन्धी विधेयक उचित संशोधन सहित पारित हुनेछ।
दुई तिहाइको सरकारले युरेनियम उत्खनन् र बिक्री मार्फत देशमा समृद्धिको ढोका कसरी र कहिले खुलाउला भन्नेचाहिँ प्रतीक्षाकै विषय हो।
यो पनि पढ्नुहोस्– समृद्धिको सपनामा युरोनियमको चर्चा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
