काठमाडौं– संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारी निकायले नटेरेको र कानुन निर्माण गर्न नपाएको गुनासो गरेको छ।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा पेस भएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित समितिका समस्याहरुमा यी दुई विषय पनि उल्लेख छन्।
समितिले कारबाहीका पक्षमा भोगेका नीतिगत समस्यामा नेपाल सरकारका निकायहरुले नटेरेको, कानुन निर्माण प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपरेको र समितिको कार्यक्षेत्रमा दोहोरपना रहेको बताइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभामा पेस भएका विधेयक दफावार छलफलका लागि यस समितिमा आउने प्रक्रिया नभएकाले कानुन निर्माणको प्रक्रियाबाट समिति वञ्चित हुनुपरेको छ।’
आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा कुनै विषयगत मन्त्रालय नतोकिएका कारण नेपाल सरकारका निकायहरु समितिप्रति कम जिम्मेवार देखिएको गुनासोसमेत गरिएको छ।
‘सरकारका निकायले समितिको प्रयोजनका लागि माग गरेका विवरणहरु समयमा पेस नगर्ने र माग बमोजिम पूर्ण विवरणहरु उपलब्ध गराउँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बैठकमा मन्त्री र अन्य पदाधिकारीले समय उपलब्ध गराउन नसकेको पनि उल्ले गरिएको छ।
राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सरकारका निकायहरु समितिप्रति बढी जिम्मेवार हुनेगरी मन्त्रालय एवं निकायगत कार्यविभाजन व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसैगरी कार्यक्षेत्रका विषयहरुमा स्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्नुपर्ने र समितिलाई समेत दफावार छलफल गर्ने अधिकारी प्रदान गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न समेत माग गरिएको छ।
समितिको काममा प्रभावकारिता ल्याउन भन्दै सदस्य सांसदहरुलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन भ्रमण, तालिम तथा अनुभव आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नसमेत संसद सचिवालयसँग माग गरिएको छ।
हरेक मन्त्रालयमा संसदीय डेस्क स्थापना गर्नसमेत प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ। उक्त डेस्कले समिति र मन्त्रालयबीच निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) सभापति रहेको समितिमा इन्दु कडरिया, खिमलाल भट्टराई, जीवन बुढा, धनकुमारी खतिवडा, रमेशप्रसाद यादव, रामचन्द्र राई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, कोमल वली, खेमराज नेपाली, दीपा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजकुमार कुँवर र रामप्रित पासवान गरी १२ सांसद सदस्य छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
