काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रकृति हेरेर अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने बताएकी छिन्। आइतबार राष्ट्रियसभामा भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोग भन्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन्।
त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोबासी १२ प्रकारका रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोबासीको पनि पहिचान गरिसकेको र तिनलाई एउटै विधि प्रकृयाबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने बताइन्। फरकफरक विधि र प्रकृयाबाट समस्या समाधान गरिने जनाउँदै भनिन्, 'ति सुकुम्बासी होइन अब्यवस्थित हुन् । घर बनाइसके, बस्ती बसिसक्यो तिनलाई डोजर लाएर लखेट्ने सरकारको योजना छैन। तिनिहरूको व्यवस्थापन प्रकृति हेरेर मूल्यांकनको आधारमा ठाउँको आधारमा निश्चित शुल्क लिएर व्यवस्थापन गरिनेछ।'
रजिष्ट्रेशन शुल्कका आधारमा नभएर अहिलेको परिस्थितीका आधारमा, ठाउँको आधारमा हेरेर व्यवस्थापन गरिने मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा बताइन्।
मन्त्री अर्यालले सरकारले भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्नका निम्ती भूमि ऐन लिएको जानकारी दिइन्। संविधानले नै अब भूमिहिन कोही हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको भन्दै त्यसैअनुसार जोसँग कुनैपनि ठाउँमा जमिनको एउटा टुक्रा छैन तिनलाई तोकिएको निश्चित क्षेत्रफलमा नि:शुल्क रूपमा जग्गा उपलब्ध गराएर जग्गाको मालिक बनाउनेगरी ऐन ल्याएको जानकारी दिइन्।
ऐनमा ५ प्रकारका जमिनहरू दिन मिल्नेछैन भनेर नेगेटिभ लिष्टमा राखिएको भन्दै उनले बन मास्ने अभियान हो कि भन्ने कुरा पनि आएको भन्दै त्यो गलत भएको बताइन्। 'सरकारका तर्फबाट एउटा पनि रूख मासेर अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिनेछैन', मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'अहिले हेर्दा शहर छ । नक्सामा बन क्षेत्र देखिन्छ । तिनको व्यवस्थापनको कुरा मात्रै यो ऐनमा गरेका छौ।'
नाप, नक्साका सन्दर्भमा त्रुटी भएको कुरा ठूलो संख्यामा उठाएको सन्दर्भमा मन्त्री अर्यालले पुनः नापी, छुट दर्ता गर्ने कुरा समाधान गर्न सरकारका तर्फबाट सम्बोधन भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर अगाडी बढ्ने चरणमा रहेको समेत उनले बताइन्। एकपटक मुलुकभरिकै पुनः नापी गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित बनाएर लैजानुपर्ने भन्दै उहाँले व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रयोगका निम्ती जथाभावी गर्ने नभएर नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने बताइन्। उनले भने, 'उद्योग धन्दालाई आकर्षित गर्न सकिएन। तर अब उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा चाहिएमा सरकारले निर्णय गरेर दिने व्यवस्था गरिएको छ।'
उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकिएन भने विकास गर्न नसकिने भन्दै उनले सरकारको शर्त पालना गरेर उद्योग व्यवसायमै लगाउनका निम्ती उद्योगधन्दाले चर्चेको जमिनको स्थानान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको समेत बताइन्। व्यक्ति सबैका निम्ती खुला भयो भन्ने ढंगले यो ऐन नआएको मन्त्री अर्यालले बताइन्।
उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791950786-1793201567.png)
-1786602170.png)
