काठमाडौं- भारतीय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरम यतिबेला सिबिआईको हिरासतमा छन्। आफूलाई पक्राउ नर्गन माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा आदेश नगरेपछि बुधबार बेलुका सिबिआईले चिदम्बरमलाई पक्राउ गरेको थियो।
चिदम्बरम आइएनएक्स मिडिया प्रकरणका अभियुक्त हुन्। उनले धरौटीमा छाड्न दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, उच्च अदालतले चिदम्बरम उक्त प्रकरणका प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै छाड्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।
सोपश्चात् उनी मंगलबार अग्रिम धरौटीमा रिहाको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले भने तत्काल सुनवाइ नगर्ने जनाउँदै बुधबारका लागि पेशी तोकेको थियो। बुधबार पनि चिदम्बरमलाई अदालतबाट राहत मिलेन। धरौटीमा रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने हकमा सर्वोच्चले उच्चको फैसलालाई नै सदर गर्दै अर्को सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकेको छ।
बुधबार सर्वोच्चले शुक्रबार उपयुक्त इजलासमा निवेदन राखेर सुनुवाई गर्ने भनेपछि सिबिआई र इडीका कर्मचारीहरुले राति नै चिदम्बरमलाई पक्राउ गरेका थिए। चिदम्बरमको दिल्लीस्थित घरको गेट नखुलेपछि सिबिआईको टोली पर्खाल नाघेर उनको घरभित्र छिरेको थियो।
यसअघि मंगलबार नै उनलाई पक्राउ गर्न सिबिआईको टोली चिदम्बरमको घरमा पुगेको थियो। तर, उनी नभेटिएपछि टोलीले सिबिआईको कार्यालयमा आउन भन्दै चिदम्बरमको घरमा सूचना टाँसेको थियो।
बुधबार राति घरबाटै पक्राउ परेका चिदम्बरम सिबिआईको भ्यानमा।
आज उनलाई सिबिआईको अदालतमा पेस गरिनेछ। उक्त अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा राख्ने निर्णय गर्नेछ।
के हो आइएनएक्स मिडिया प्रकरण
सिबिआईले मिडिया कम्पनी आइएनएक्सको विरुद्धमा १५ मे २०१७ मा जाहेरी दर्ता गरेको थियो।
उक्त जाहेरीमा आइएनएक्स मिडिया ग्रुपका लागि ३ सय ५ करोड भारतीय रुपैयाँ विदेशी फन्ड लिनका लागि पी चिदम्बरमको संलग्नतामा अनुमति दिइएको उल्लेख छ। उनले विदेशी लगानी प्रमोसन बोर्ड (एफआइपिवी )को अनुमतिमा कैंयौँ प्रकारका अनियमितता गरेको उल्लेख छ।
२००७ मा उक्त कम्पनीमा लगानीको स्वीकृति दिइएको थियो। तत्कालीन समयमा चिदम्बरम कांग्रेस सरकारको शक्तिशाली अर्थमन्त्री थिए।
छोरा कार्ति (दायाँ) सँगै पी चिदाम्बरम।
चिदम्बरम त्यो समयमा जाँचको राडारभित्र परेका थिए, जब आइएनएक्स मिडियाका प्रोमोटर इन्द्राणी मुखर्जी र उनका श्रीमान् पिटर मुखर्जीमाथि इडीले छानबिन सुरु गर्यो। इडीले यस सम्बन्धमा २०१८मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दर्ता गरेको थियो।
इडीको उक्त आरोपपत्रमा इन्द्राणाी मुखर्जीले अनुसन्धान अधिकारीसँथगको बयानमा पी चिदम्बरमको छोरालाई सहयोग गर्ने वचन दिएको बताएकी थिइन्। उनले बयानमा भनेकी भनिन्, ‘चिदम्बरमले एफआइपिबी मञ्जुरीको सट्टामा आफ्ना छोरा कार्ति चिदम्बरमको विदेशी धन अवैध राखेको मामलामा सहयोग गर्न भनेका थिए।’
‘कार्ति चिदम्बरमले पैसा मागेका थिए’
सिबिआईले पी चिदम्बरमका छोरा कार्ति चिदम्बरमलाई फेब्रुअरी २०१८ मा चेन्नई विमानस्थलमा गिरफ्तार गरेको थियो।
आइएनएक्स मिडियाका विरुद्ध सम्भावित अनुसन्धान रोक्नका लागि कार्तिले १० लाख डलर माग गरेको आरोप लागेको थियो। तर, पछि कार्ति अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए।
आइएनएक्स मिडियाका पूर्वनिर्देशक इन्द्राणी मुखर्जी।
सिबिआईको भनाइ छ कि आइएनएक्स मिडियाका पूर्वनिर्देशक इन्द्राणी मुखर्जीले अनुसन्धानको क्रममा उनले पैसा मागेको भनेकी थिइन्। अनुसन्धान एजेन्सीका अनुसार यो सम्झौता दिल्लीको एक पाँचतारे होटलमा तय भएको थियो।
इन्द्राणी मुखर्जी अहिले आफ्नी छोरीकै हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा जेलमा रहेकी छन्।
एयरसेल-म्याक्सिस सम्झौतामा पनि चिदम्बरमको संलग्नता
भारतको केन्द्रीय जाँच एजेन्सीले ३ हजार ५ सय करोड भारतीय रुपैयाँको एयरसेल-म्याक्सिस सम्झौतामा पनि चिदम्बरमको भूमिका रहेको आशंका गरेको छ। त्यसमा उसले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सन् २००६ मा मेलिसियाको कम्पनी म्याक्सिसले एयरसेलमा शतप्रतिशत हिस्सा लिएको थियो। यसमा चिदम्बरमले बाध्य पारेर अनियमितता गरेको आरोपमा जाँच एजेन्सीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उक्त सम्झौता हुँदा चिदम्बरम पहिलो युपिए सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा थिए। टू-जीसँग जोडिएको यस प्रकरणमा उनी र उनको परिवारको संलग्नता रहेको जाहेरी दर्ता भएको थियो।
विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रीलाई अन्तिम सीमा ६ सय करोडसम्म मात्र छ। तर, ३ हजार ५ सय करोड भारुको एयरसेल-म्याक्सिसको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकको अनुमति बिना पास गरेर आर्थिक मामिलामा घोटला गरेको पी चिदम्बरमाथि आरोप लाग्दै आएको छ।
तर, उनले यो प्रकरणमा आफू र आफ्ना छोरा कार्तिको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि सरकारले यस्तो गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
स्मरणीय छ कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका हर कदमलाई लिएर संसद्मा चिदम्बरमले चर्को रुपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।
हालैमात्र जम्मू-काश्मीरमाथि विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयमा उनीमात्र सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भनेर आलोचना गर्ने सांसद थिए। पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि नै उनले संसद्मा मोदीको कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विधेयकको आलोचना गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
