काठमाडौं- देश संघीयतामा गएसँगै संविधानले यातायात क्षत्रेको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। संघीय सरकारले यातायातसम्बन्धी केन्द्रीय नीति तय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष हुनै लाग्दासमेत केन्द्र सरकारले संघीय यातायात ऐन बनाएको छैन। संघीय यातायात ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले प्रादेशिक यातायात ऐन ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
तर, केन्द्र सरकारले संघीय यातायात ऐन ल्याउनुपूर्व नै प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशमा लागू हुनेगरी यातायात ऐन ल्याइसकेको छ। यता केन्द्र सरकार भने प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उपत्यकाको यातायात नियमन गर्ने प्राधिकरण ऐन बनाउन तल्लीन छ।
अघिल्लो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको हो। संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारहरूको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ।
प्रदेशको आफ्नो सीमाभित्रको यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र संसद्लाई छ। तर, केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्दै ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ल्याए पनि संघीय यातायात ऐन ल्याउने विषयमा भने चासो देखाएको छैन।
केन्द्र सरकारले ल्याएको उक्त प्राधिकरण विधेयकबारे राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले प्रदेशको अधिकार मिचिएको बताएका छन्। सांसद कोमल वलीले 'यातायात क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न उद्देश्य बोकेर प्राधिकरण गठन गरिनु ठीक हो, तर उपत्यका मात्रै किन?' भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेकी थिइन्।
मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण गठनको प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको हो। सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
हालसम्म यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न थालिसकेको अवस्थामा यातायात व्यवस्था विभागको औचित्यसमेत खुम्चिएको छ। प्रदेश सरकारलाई सवारी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राखिएको विभाग नियमनकै कार्यमा रहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका प्रदेश ३ को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यहाँको यातायात व्यवस्थामा सुधार र व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश ३ कै रहेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। विधेयकमा 'प्राधिकरणलाई सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने अधिकार हुने' भनिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, उपत्यकाका लागि उपयुक्त एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण, सवारी साधनको मापदण्ड निर्धारण, पार्किङ, दण्ड जरिवानालगायत अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्राधिकरणको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय विधेयकमा खुलाइएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तालाई सुधार गर्न छुट्टै संरचना आवश्यक परेर विधेयक ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
केन्द्र सरकारले संघीय यातायात ऐन बनाएर प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्नुको साटो प्राधिकरण गठन गरेर कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन खोजेको देखिन्छ।
प्रदेश ३ ले पनि संघीय सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयकले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
केन्द्र सरकारले बनाउने प्राधिकरण राष्ट्रिय हुनुपर्ने हो तर सरकारले उपत्यका क्षेत्राधिकार हुनेगरी मात्र प्राधिकरण बनाउनुले शंका उब्जाएको छ।
मन्त्रीको ध्यान महानिर्देशकतिर
यातायात व्यवस्था विभागमा केही महिनाअघि कुमारप्रसाद दाहाल महानिर्देशकका रूपमा आएका थिए। त्यसअघि लावण्यकुमार ढकाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको रोजाइमा यही पद सम्हाल्न आएका थिए। उनी पनि छोटो समयमै विभागबाट बाहिरिए। अहिले विभागको नेतृत्वमा सहसचिव गोगनबहादुर हमाल आइपुगेका छन्।
२०७५ चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएर सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्री महासेठले नै ‘विशेष’सहयोगका लागि भन्दै मन्त्रालय तानेका थिए। आफू अनुकुल काम नगर्ने महानिर्देशकलाई मन्त्री महासेठले तत्काल सरुवा गर्ने गरेको पछिल्ला ३ महानिर्देशकको सरुवाले पुष्टि गर्छ।
धेरैको चासोमा नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागमा मन्त्रीको अनुकूलमा काम नगर्ने महानिर्देशक सरुवा गर्ने विषय नयाँ भने होइन। अहिलेको परिस्थिति अलिक फरक नै रहेको देखिन्छ। दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जनताका काम गर्ने वाचा गरे पनि मन्त्रीले भने कर्मचारीलाई आफ्नो कामका लागि मात्र वाचा गराउने गरेको देखिन्छ।
विभागले विगतमा गर्ने मुख्य काम नेपाल आयात हुने सवारीको प्रदूषणलगायत पास गर्ने, रुट-पर्मिट कायम गर्ने, सवारी दर्ता, नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने, भाडा निर्धारण गर्नेलगायत काम गर्दै आएको छ। देश संघीय संरचनामा गएसँगै देशमा तीन तहका सरकार बनेका छन् र उनीहरुको कामसमेत तोकिएको छ।
संविधानले विभागले गर्दै आएका काम प्रदेश सरकारले गर्नेगरी तोकेको छ। त्यहीअनुरुप सवारी दर्ता, लाइसेन्स दिने, आफ्नो सीमामा भाडा निर्धारण गर्नेलगायत काम प्रदेश सरकारले गर्छ। प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रादेशिक यातायात ऐन धमाधम बन्दैछन्। प्रदेश ३ ले बनाई नै सकेको छ।
संघीय संरचनामा जाने भएसँगै विभागलाई संघीय यातायात ऐन बनाउन सहजीकरण गर्न, प्रदेश अनुसार सवारीको डाटा वर्गीकरण गर्ने र लाइसेन्सको सफ्टवेयरलगायत विषय प्रदेशलाई हस्तान्तरण राखिएको हो। विभागले २ वर्षयता संघीय यातायात ऐनको मस्यौदा बनाउने काम बाहेक अर्को काम गरेको छैन। मन्त्रीको ध्यान पनि आफू अनुकुलको काम गर्ने महानिर्देशक खोज्नमै केन्द्रित छ।
सिन्डिकेट हटाउने काममा पनि मन्त्रीले विभागका महानिर्देशकलाई आफू अनुकूल चलाउन चाहे। नचाउन सकुञ्जेल नचाए, नाच्न छाडेपछि महानिर्देशक पदबाटै हटाए। त्यो कमजारी नै छ।
संविधानले नै लाइसेन्स दिने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भने विभागमार्फत ५८ करोडभन्दा बढीको १० लाख स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर मेसिन किन्ने निर्णय गराइरहेका छन्। जुन आउने क्रममा रहेको छ। लाइसेन्सको ट्रायलका लागि आवश्वक पर्ने ट्रायल सेन्टर वर्षौका लागि निकटका मानिसलाई दिलाउन लागिपरेका छन्। यी र यस्ता सयौं काम छन् जुन विभागले गर्नै पाउँदैन।
यी सबै काम प्रदेश सरकारले आफूलाई अनुकुल हुने गरी गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कमिसनको चक्करमा प्रदेश सरकारले गर्ने काम सबै आफैं गरिरहेको छ। त्यसैले मन्त्री महासेठले दुई तिहाई सरकारको दुहाई दिएर मनपर्दी काम गर्नुभन्दा संविधानले तोकेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु उपयुक्त हुन्छ। ठेक्का र कमिसनको लोभमा भन्दा कानुन कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने डाटा पुर्याउन सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
विभागसँग भएका तथ्य/तथ्यांक र सफ्टवेयर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। समयमै त्यसो नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारहरुले आ-आफ्नै सफ्टवेयर बनाए त्यसपछि विभागले दिने सफ्टवेयरको कुनै अर्थ रहने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
