जनकपुरधाम- प्रदेश २ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने कानुन बनाएको छ। प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई संशोधन गर्दै महाभियोग लगाउने कानुन ल्याइएको हो।
संशोधन गरिएको नियमावली आइतबार प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ। प्रदेश २ संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवको अनुसार अब संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको तथा खराब आचरण भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने बाटो खुलेको छ।
सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइले प्रदेश कानुन बमोजिम महाभियोग लगाउन पाउने बताए।
महाअभियोगको लगाउनुको आधार र कारण समेत खुलाई प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने, उक्त प्रस्ताव सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्ने र प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रदेशसभामा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्ने नियम बनाइएको छ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ।
तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक र सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्। निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछन्।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपितले त्यस्तो कारबाहीका टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन्।
प्रदेश कानून बमोजिमको कुनै व्यक्ति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभामा महाभियोग सिफारिस लागि ९ सदस्यीय समिति समेत बनाइनेछ।
यस समितिले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई अनुसन्धान गर्नेछ । सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नेछ।
यद्यपि, समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको ३० दिनभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। महाभियोगको प्रस्तावमा छानबिन भई प्रमाणित भएमा र प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा महाअभियोग लागेका व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने छ।
‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
महाअभियोग लागेर हटेको व्यक्तिले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नसक्ने प्रावधान रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786801196.jpg)
-1786602170.png)
