काश्मीर विवाद सर्वोच्च पुग्यो, धारा ३७० हटाउने राष्ट्रपतिको आदेश असंवैधानिक भएको दाबी​​​​​​​

नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २६ आइतबार | Sunday, August 11, 2019 ११:४१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- जम्मू-काश्मीरको विशेष अधिकारसम्बन्धी भारतीय संविधानको धारा ३७० को प्रावधान खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेशलाई चुनौती दिँदै नेसनल कन्फ्रेस (एनसी)ले शनिबार भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

एनसी नेता मोहम्मद अकबर लोन र हसनैन मसुदीले दायर भएको रिटमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको आदेश असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै 'निष्प्रभावी’ गर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। एनसीले जम्मू-काश्मीर 'पुनर्गठन अधिनियम, २०१९'लाई पनि असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरेको छ। 

संसद्‌ले गत सोमबार जम्मू-कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने व्यवस्था धारा ३७० खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको आदेशको सर्मथनमा एक प्रस्ताव पास गरेको थियो। संसद्‌को यो कदमसँगै जम्मू-काश्मीर र लद्दाख दुई भागमा विभाजन हुने विधेयक पास भएको थियो।

भारतीय समाचार संस्था 'द वायर'का अनुसार रिटमा धारा ३७० (१) (घ) अनुसार जम्मू-काश्मीरको संविधान पूर्णरुपमा खारेज गर्न नसकिने जिकिरसमेत गरिएको छ।

उक्त रिटमा धारा ३७० हटाउनेसम्बन्धी राष्ट्रपतिको आदेश केन्द्रको आफू अनुकूलको सहमति भएको बताइएको छ।

‘यो आदेश सरासर असंवैधानिक छ। किनकी राष्ट्रपतिको आदेश राज्य सरकारको स्थानमा राज्यपालको मञ्जुरीमा आधारित छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यहाँ राज्य सरकारको मतलव स्वयम् केन्द्र सरकार हो, जो राष्ट्रपतिको अधिनमा सञ्चालन हुने गर्दछ।’ यसअनुसार राष्ट्रपतिको आदेशमा आफैंले आफैसँग अनुमति लिएको देखिएकोले यो संघीय ढाँचाविरुद्ध भएको दाबी गरिएको छ।

जम्मू-काश्मीरबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको समेत मत नलिई रातारात उनीहरुको अधिकार हनन गरेर संविधानको धारा खारेज गरिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

भारतको संविधान संघीय ढाँचाअनुरुप भएको र त्यसलाई राज्य खारेज गर्ने अधिकार नभएको समेत रिटमा जनाइएको छ।

जम्मू-काश्मीरका जनता र पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुले समेत विरोध गरिरहेको समयमा सर्वोच्चमा यससम्बन्धी मुद्दा दायर भएको हो। अव सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निर्णय दिनेछ। संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार भएको सर्वाेच्चले काश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि यो निर्णयले ठूलो झड्का दिनेछ।