काठमाडौं- नेकपा एमालेले निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय भन्दै विरोध गरेको छ।
पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ। अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव राख्ने करिब साढे ५ खर्बको दायित्व थपिनेगरी ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय भएको एमालेको आरोप छ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेश नभएको र कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका नयाँ कार्यक्रम अन्धाधुन्ध थप्दै सरकारले अराजकता सिर्जना गरेको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले संविधानको धारा ११९ को भावना विपरीत स्वेच्छिक अवकाश मार्फत ६० अर्बको दायित्व थप गरेको भन्दै स्वाथ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि यस्तै कार्यक्रय ल्याएको एमालेले आरोप लगाइएको छ।
कामचलाउ सरकारले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र दूरुगामी असर गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
