काठमाडौं- राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार निर्माणका लागि वाम गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले राजकीय पदको बाँडफाँटमा गृहकार्य सुरु गरेको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहमतिमै सिट संख्या बाँडफाँट गरेको कार्यदलले अब प्रादेशिक सरकारसहित राजकीय पदको टुंगो लगाउने तयारी गरेको हो।
एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यदलले प्रादेशिक सरकार निर्माणका लागि छलफल अघि बढाएको छ। दलहरुको प्रादेशिक अवस्था, प्रादेशिक सन्तुलन, उपयुक्त व्यक्ति, पार्टी एकताको भावना समेटिने गरी मापदण्ड तयार गरेको कार्यदलले प्रादेशिक सरकार र त्यसको नेतृत्वको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। कार्यदलको बैठक बिहीबार सिंहदरबारस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा बसेको छ।
प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको सहजै बहुमत पुग्ने भएकाले त्यसमा माओवादीले दाबी नगर्ने भएको छ। प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित दलले सहमतिमा सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश ५ मा एमाले नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रदेश ६ र ७ को प्रादेशिक सरकार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
त्यस्तै, कार्यदलले प्रदेशको सभामुख, उपसभामुखमा समेत दलीय भागबन्डा गर्ने गरी छलफल प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
कार्यदलको यसअघिको बैठकले १० वटा राजकीय पदहरुलाई वर्गीकरण गर्दै दलीय सन्तुलनका आधारमा त्यसमाथि छलफल अघि बढाएको थियो। यसरी वर्गीकरण गरिएका पदहरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधिसभाका समिति र राष्ट्रियसभाका समिति रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
