काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शर्माले सत्य तथ्य पत्ता लगाई न्याय निरुपण नगरी शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा नहुने भन्दै संवेदनशील विषयलाई हेलचेक्र्याईँ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। जिम्मेवारीपूर्वक आयोग तत्काल गठन गरी काम अघि बढाउन उनको आग्रह थियो।
संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका नेता शर्माले संघीय संरचनामा काम गर्ने क्रमका कानुन लगायतको अभावले केही जटिलता देखिएको बताएका थिए। तर पनि सोही विषयलाई लिएर संघीय प्रणालीमाथिको प्रश्न उठ्नलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने बताएका शर्माले संघीयतामाथि उठ्ने गरेका हरेक प्रश्नले त्याग र बलिदानको उपेक्षा गरेको टिप्पणी उनको थियो।
'संघीय व्यवस्था भनेको गुडिया होइन। खेलौना होइन। यो एउटा बच्चाले मन परेन भनेर फेर्न सकिँदैन। त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको कुरा हो त्यसकारणले यसलाई गुडियाको रुपमा नलिईयोस्। म सचेत र सर्तक गराउन चाहन्छु,' उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्कामा अनियमिता भएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत बिना प्रतिष्पर्धा परीक्षणमा लापरबाही र ढिलाई गरिएको भनिएको पुरानै फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरण विभागले राती ११ बजे आफ्नै कार्यकक्षमा पौने २ अर्बको ठेक्का गरेको दाबी उनको थियो।
त्यसैगरी सांसद प्रमोद शाहले रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरीमा दैनिक ५ मिनेट समाचार र हप्तामा एक घण्टा अन्य कार्यक्रम प्रशारण हुदै आएकोमा अहिले रोकिएको भन्दै खेद प्रकट गरे। मुलुकमा सबैभन्दा बढी बोल्ने मध्येको दोश्रो भाषा मैथिली भाषा रहेको भन्दै संघीयताको मर्म र भावना विपरित सरकारले भाषा र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने काम गरेको आरोप लगाए।
सांसद रामबाबु प्रसाद यादवले किसानको आवाजलाई सरकारले सधै वेवास्ता गर्दे आएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए।
सांसदहरुले खेतीपातीको समयमा मलखादको सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार र सम्बन्धीत मन्त्रीले वेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै उनले किसानलाई समयमा मल नदिने मन्त्री र सचिव र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई बरखास्त गरि मुद्दा चलाउन माग गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
