काठमाडौं– नियामक निकाय प्रभावकारी नहुँदा मोटरसाइल चलाएबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। विषेशगरी साविक बाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका ३० लटभन्दा तलका करिब आधा मोटरसाइकलले नियमित रुपमा राज्यलाई कर नतिरेको प्रदेश ३ यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल)ले जानकारी दिएको छ।
प्रदेश ३ (साविक बागमती अञ्चल) मा हाल करिब ११ लाख मोटरसाइकल दर्ता भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। यसमा करिब १ डेढ लाख मोटरसाइकल सहमति (अर्को प्रदेश (अञ्चल)मा दर्ताका लागि जान) लिएर गएको भए पनि साढे ९ लाखभन्दा बढी मोटरसाइलले करको दायरामा आउनु पर्ने हुन्छ।
कार्यालयले मोटरसाइकलबाट सवारी साधन कर, सवारी इजाजत दस्तुर र प्रदुषण दस्तुर शीर्षकमा राजश्व संकलन गर्दै आएको छ। सवारीसाधन कर र नवीकरण दस्तुर वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
विगतमा यस्तो कर केन्द्र सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेकोमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै यो कर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पुगेको छ। संविधिन अनुसार सवारी साधन कर प्रदेश सकारले उठाउने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले तोकिए अनुसार बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।
मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले नियमित रूपमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि कतिपयले लामो समयसम्म कर नतिर्ने गरेको देखिएको प्रदेश ३ मोटरसाइकल कार्यालयका प्रमुख दीपक पोख्रेलले बताए।
‘यसले नागरिकहरू सवारी साधनको कर तिर्न केही उदासीन रहेको देखिन्छ, पोख्रेलले थपे, ‘यसका प्रमुख तीन कारण हुन्, पहिलो कर तिर्नुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास नहुनु, दोस्रो कर तिर्ने सहज प्रणलीको विकास नहुनु र तेस्रो सम्बन्धित निकायबाट कर तिर्ने विषयमा नागरिकलाई सचेतनाको अभाव।’ लगातार ५ वर्षसम्म कर नतिर्दा सम्बन्धित सवारीको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था कानुनमा छ।
यसबारे भने कति सवारीको दर्ता खारेज भएको छ भन्ने विषयमा यातायात कार्यालयले प्रविधिको अभावमा यकिन तथ्यांक नभएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै कति मोटरसाइकलले नियमित कर तिर्दैनन् भन्ने तथ्यांक पनि कार्यायलसँग छैन।
‘कार्यालयसँग कतिले कर तिरेका छैनन् भनेर हेर्ने प्रणाली छैन। सबैको ढड्डा पल्टाएर हेर्न सम्भव पनि छैन,’ पोख्रेलले भने, ‘अहिले हाम्रो अनुमानमा दर्ता भएका मोटरसाइकल मध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढीले नियमित कर तिर्दैनन्।’
कुनै सवारीले दुई वर्षसम्म कर तिरेन भने त्यसपछि सवारीधनीले तिर्नुपर्ने कर रकम बढ्दै जाने भएकाले ऊ कर तिर्नै नआउने गरेको पाइएको पोख्रेलले बताए। उनले भने, ‘वर्ष बित्दै जाँदा उसको मोटरसाइकलको मूल्य घट्दै जान्छ, पुराना मोटरसाइकल हुन्छन् त्यसको मूल्य भन्दा कर बढी हुन्छ।’
मोटरसाइकल चलुन्जेल चलाउने र पछि कबाडीमा बेच्ने गरेकाले त्यो कर उठाउन सम्भावना न्यून हुँदै जाने उनले बताए। ट्राफिक प्रहरीले पनि मोटरसाइकल चेकजाँच गर्दा पुरानालाई त्यति ध्यान नदिने गरेको समेत पाइएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
अनुगमन प्रणाली नियमित नहुँदा पनि उठ्नुपर्ने जति कर उठ्न नसकेको कार्यालयको भनाई छ। यसका लागि करदाता र सेवा प्रदायक सबै सचेत हुनुपर्ने पोख्रेलले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
