काठमाडौं-चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दाको इजलासमा नयाँ नजीर स्थापित भएको छ। बैंकिङ कसुर अन्तर्गत चेक बाउन्स (चेक अनादर) का मुद्दामा अब उपरान्त जिल्ला अदालतबाटै फिराद हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘चेक अनादर’ सम्बन्धी मुद्दाको विषयलाई ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन-२०६४’ ले भन्दा ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन-२०३४’ ले बढी परिभाषित गरेको भन्दै सोही अनुसार न्याय सम्पादन हुनुपर्ने फैसला गरेको हो।
यसअघि उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट हेरिँदै आएका चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अब जिल्ला अदालतमा नै दर्ता हुने भएका छन्।
‘कुनै व्यक्तिको खातामा पैसा नभएको र चेक बाउन्स भएको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा लाग्ने छैन। विनिमय अधिकारपत्र ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेपछि नयाँ नजीर स्थापित भएको छ,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका-१ बस्ने निर्मला सोडारी विरुद्ध उनकै भिनाजु गणेशकुमार रावलले दिएको चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरको पुनरावेदन उजुरीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नयाँ नजीर सहित मंगलबार यस्तो फैसला गरेको हो।
.jpg)
यस्तो छ मुद्दाः
कैलाली टीकापुरका गणेशकुमार रावल र निर्मला सोडारी नाताले साली-भिनाजु पर्छन्। पारिवारिक नातासमेत रहेका यी दूई बीच पैसा लेनदेनको विषयमा विवाद सिर्जना भयो।
सोडारीले खातामा पैसा नै नभएको चेक आफूलाई दिएको भन्दै रावलले सुरुमा उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा हाले।
गणेश रावलको बयानअनुसार उनकी साली निर्मला सोडारीले २०७३ भदौ १४ गते १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि भदौ १५ मा थप एक लाख गरी कुल १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नगद ऋण लिइन्।
ऋण फिर्ता गर्न सोडारीले २०७३ चैत २९ गते सिद्धार्थ बैंक टिकापुर शाखाको खाताबाट भुक्तानी गर्ने गरी १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँको चेक रावललाई दिइन्। त्यसैगरी, २०७४ असोज २ गते नेपाल एसबीआई बैंक शाखा कार्यालय टीकापुरमा रहेको खाताबाट भुक्तानी गर्नेगरी थप एक लाख रुपैयाँ को अर्को चेक दिईन। तर उनको खातामा पैसा नभएपछि ती दुवै चेक बाउन्स भएका थिए।
चेक साट्न जाँदा बैंकले खातामा पैसा छैन भनेर फर्काइदिने गरेको र सो कुरा निर्मलालाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा समेत उनले आनाकानी गरेपछि उनले उच्च अदालतमा रावलले चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा हालेका थिए।
तर निर्मलाको बयान भने फरक छ। व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकी निर्मलाले आफ्नी दिदी दुर्गा रावलसँग १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सापटी लिएकी थिइन। उक्त रकम १ वर्षभित्र तिरिसक्ने तमसुकसहित निर्मलाले आफ्नो दिदीसँग ऋण लिएकी थिइन्।
एसबीआई बैंकको १ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक आफूले नै भिनाजु रावललाई दिएको भएपनि सिद्धार्थ बैंकको १७ लाख ८५ हजारको चेक आफूले नदिएको जाहेरी निर्मलाले दिएकी थिइन्। आफू पसलमा नभएका बेला पारेर रावल त्यहाँ आई घर्राबाट आफैं चेक झिकेर त्यसमा १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ झिक्ने विवरण पनि स्वयं रावलले नै भरेको उनको दाबी छ। तर सो चेकमा भएको हस्ताक्षर भने निर्मलाले आफ्नै भएको स्वीकारेकी छन्। आफूले खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर राखेको तर भिनाजुले त्यसैमा विवरण भरेर चेक साँट्न गएको उनको जाहेरी छ।
यस्तो छ फैसला
गत असार २७ गते उच्च अदालत दिपायलले सो मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाअनुसार निर्मला सोडारीलाई बैकिङ कसुर तथा सयाज ऐन २०६४ को दफा ३ ‘ग’ अनुसार १८ लाख ८५ हजार जरिवाना र ३ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि निर्मला सोडारीले ‘अभियोग दाबी बमोजिम बैंकिङ कसुरमा सजाय गरेको फैसला उल्टो गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ को ‘ग’ मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सो ऐनको दफा ३ ‘ग’ले गरेको व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी काम गरेमो सोही ऐनको दफा १५–‘१’अनुसार त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्दा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना र ३ महिना कैदको व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ ‘क’ मा पनि चेक बाउन्सको अभियोग प्रमाणित भएक पाउने सजायका सम्बन्धमा उल्लेख छ।
‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्नेबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ अधिकारपत्र ऐनमा उल्लेख छ।
.jpg)
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा ‘चेक अनादरलाई स्पष्ट परिभाषित नगरेको, उक्त ऐनले कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यकाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। ‘तर विनियम अधिकारपत्र ऐनले विनिमय अधिकारको स्पष्ट परिभाषा दिएको र बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ।
‘कानुनमा कार्यविधिको यस्तो दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावादी भई चल्न सक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुरको न्यायिक उपचार पीडितको फिरादबाटै हुन सक्छ। त्यस्तो फिरादबाट कानुनी उपचार माग गर्दा पीडितको हक अधिकारमा तात्विक वा नकारात्मक असर पार्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
सम्बन्धित समाचारहरू
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-(1)-1780050232-1780050718.jpeg)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
