काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा चेक बाउन्सका उजुरीको चाङ छ। चेक बाउन्सकै आरोपका पक्राउ परेका अभियुक्तले हिरासत पनि भरिएको छ। 

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंदेखि परिसर मातहतकै १४ वटा वृत्तहरु थुनुवाले भरिभराउ छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशत अभियुक्त चेक बाउन्सका भएको प्रहरीले जनाएको छ। चेक बाउन्सको उजुरी प्रहरीकहाँ दोब्बरले बढ्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका १४ वटा वृत्त र परिसरमा गरी दैनिक सरदर ५० देखि ६० वटासम्म चेक बाउन्सका उजुरी आउने गरेका छन्।

काठमाडौंमा हालसम्मकै सर्वाधिक चेक बाउन्सको उजुरी दर्ता भएको छ। बैंकिङ कसुर अर्थात् चेक बाउन्समा २०७४ मा २ सय २२ मात्र उजुरी परेका थिए। यो संख्या चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा बढेर ५ हजार ७ सय ९५ पुगेको छ। तर जम्मा ९ सय १० वटा चेक बाउन्सका मुद्दा मात्रै फर्छ्यौट भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।

अहिलेको जनशक्ति र स्रोतसाधनले चेक बाउन्स मुद्दा हेर्न निकै कठिन हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। चेककै कारण ठूला मुद्दासमेत ओझेलमा पर्न थालेका छन्। जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने महानगरीय अपराध महाशाखासमेत चेक बाउन्सको मुद्दामा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ। जस कारण चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्न छुट्टै जनशक्ति र अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रहरीको बुझाइ छ।

ठूलो मात्रामा चेक बाउन्सको उजुरी परे पनि त्यसको फर्छ्यौट भने न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठमाडौंमा चेक बाउन्स सम्बन्धी जम्मा १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यस वर्ष ललितपुर र भक्तपुरमा भने एउटा पनि चेक बाउन्सका मुद्दा दर्ता भएका थिएनन्।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो संख्या बढेर ४ सय ८७ पुग्यो। काठमाडौंमा मात्रै ४ सय २१ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ललितपुरमा ५२ र भक्तपुरमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको तथ्यांक छ।

चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म झन्डै चौबर बढीले चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ५ सय १६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। तीमध्ये १ हजार ३ सय ४५ वटा काठमाडौंमा, १ सय २२ वटा ललितपुरमा र ४९ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा भक्तपुरमा दर्ता भएका हुन्। 

उच्च अदालत पाटको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म वाणिज्य इजलास १ मा ३ सय ९६ र वाणिज्य इजलास २ मा २ सय ७७ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको फैसला भइसकेको छ। 'बैंकिङ कसुर, कम्पनी ऐन, चेक अनादार, दामासाही लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन्,' उच्च अदालत पाटनका रजिष्टार बाबुराम दाहाल भन्छन्, 'यीमध्ये ९५ प्रतिशत मुद्दा चेक बाउन्सका आउने गरेका छन्।'

यो मुद्दा दर्ता भएको संख्या मात्रै हो। उजुरीको संख्या भने ठूलो छ। प्रहरीको उजुरी गर्न आएका केही व्यक्तिहरु आफैं मिल्ने र निवदेन फिर्ता लिने गरेकाले अदालतसम्म ती उजुरी पुग्न पाएका छैनन्।

प्रहरीले पहिला चेक बाउन्सको उजुरी परेपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएर मिल्ने समयसमेत दिँदै आएको थियो। तर अहिले उजुरी परेसकेपछि प्रहरीले छलफल नगराई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मुद्दा अगाडि बढाउँदै आएको छ। जस कारण पनि चेक बाउन्सका मुद्दा बढ्दै गएका छन्। 

किन बढ्दैछ चेक बाउन्स?
२०७३ असोज १८ गतेसम्म चेक बाउन्सको मुद्दा प्रहरीले हेर्दैन थियो। चेक बाउन्स मुद्दा देवानी मुद्दामा पर्थ्यो। र, सिधै अदालतमा मुद्दा पेस हुन्थ्यो। झन्झटिलो न्याय प्रणालीका कारण कमैले मात्र न्याय पाउँथे। 

शक्तिकेन्द्र निकटका मान्छेले मात्रै प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर चेक बाउन्समा मुद्दा चलाउने गर्थे। प्रहरीले कसैको चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्ने कसैको नहेर्ने गरेको भन्दै विवाद पनि हुने गरेको थियो। ०७३ असोज १८ गते संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ संशोधन गर्‍यो। जसमा कसैले जानीजानी आफ्नो खातामा रकम नहुँदानहुँदै कसैलाई चेक दिएमा त्यो बैंकिङ कसुर हुने उल्लेख गरियो। र, प्रहरीलाई चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत हेर्न मिल्ने भयो। त्यसपछि भने चेक बाउन्सका उजुरी बढ्दै गएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं मुद्दा फाँटका डिएसपी मोहन थापा बताउँछन्। 

उजुरी परेको व्यक्तिलाई प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। त्यसपछि मुद्दा अदालतमा पेस हुन्छ। अदालतले दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवाना भराई तीन महिनासम्मको जेल सजाय तोक्न सक्छ। 

प्रहरीले चेक बाउन्सका घटना हेर्न थालेसँगै चेक दुरुपयोगका घटना पनि बढ्दै गएका छन्। मिटर ब्याज कारोबारीले पनि चेकमार्फत नै कारोबार गर्ने गरेकाले त्यस्ता कारोबारीलाई पनि चेक बाउन्सले बढवा दिने गरेको छ। जुवा खालको लेनदेनदेखि सहकारीहरुबाट ऋण लिएका घटनामा समेत चेक बाउन्स गराउने गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटी बताउँछन्। 

चेक बाउन्सको फाइदा केही प्रहरी अधिकारीले समेत लिने गरेका घटना बेलाबेला बाहिर आउने गरेका छन्। पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालको मिटर ब्याज प्रकरण यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। उनी जस्तै प्रहरीकै केही बहालवाला अधिकारीहरुले अहिले पनि मिटर ब्याजमा रकम लगाउने गरेको पाइन्छ। 

प्रहरीका अधिकारीमार्फत ‘मिटर ब्याज’ व्यवसाय चलाइरहेका ऋषि सुवेदीविरुद्ध महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा केही समयअघि उजुरी परेको थियो। पूर्वका एक व्यवसायी कुमार पुरीमार्फत १५ लाख लिएर ६० लाख रुपैयाँ असुल गरेको र त्योभन्दा अझै बढी १५ लाख रुपैयाँ मागेपछि सुवेदीविरुद्ध पुरीले महाशाखामा मौखिक उजुरी नै गरेका थिए।

पुरीको मौखिक उजुरी आएपछि अपराध महाशाखाले सुवेदीमाथि छानबिन थालेको थियो। तर, सुवेदीले पुरीलाई बीचमै मिलाएर मुद्दा प्रहरीसम्म पुग्न नदिएको महाशाखा स्रोत बताउँछ।

‘ऋषि सुवेदीविरुद्ध प्रमाणसहित पुरी नआएपछि हामीले केही कारबाही अगाडि बढाउन पाएनौं,’ महाशाखाका एक अधिकृतले भने। 

ऋषिले प्रहरीका केही डिआइजी र एसएसपीमार्फत मिटर ब्याजमा रकम लगाउने गरेका छन्। यसरी मिटर ब्याजलाई प्रहरीले समेत संरक्षण गरेका यसका घटना बढेको देखिन्छ।