काठमाडौं- सरकारले अब म्यूजिक भिडियो र विज्ञापनको पनि सेन्सर गर्ने तयारी गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको सहयोगमा तयार गरेको ‘चलचित्र ऐन, २०७६’को मस्यौदामा म्यूजिक भिडियो (सांगितिक चलचित्र) र विज्ञापन चलचित्रलाई चलचित्र जाँच समिति अन्तर्गत सेन्सर गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको ‘चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक’मा चलचित्रको परिभाषा व्यापक बनाइएको छ।
कथानक चलचित्रका साथै वृत्तचित्र, कार्टुन चलचित्र, एनिमेसन चलचित्र, टेलि-चलचित्र, चलचित्र नाटक, विज्ञापन चलचित्र र सांगितिक भिडियोलाई पनि चलचित्र सम्झिनुपर्ने परिभाषा गरिएको छ।
.jpg)
सेन्सर भने जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)को अध्यक्षले तोकेको जुनसुकै व्यक्तिले पनि गर्न सक्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। टेलि-चलचित्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित टेलिभिजनलाई नै न्यूनतम मापदण्ड दिएर सेन्सर गर्ने अधिकार दिन सक्ने प्रावधान छ।
हलमा चलचित्र प्रदर्शन सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा नेपालको राष्ट्रिय ज्ञान बजाउनुपर्ने व्यवस्था समेत विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। यसैगरी सुरु हुनुअघि तथा मध्यान्तरमा सन्देशमूलक वा शिक्षामूलक श्रव्यदृष्य सामग्री प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
.jpg)
नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षा वा शार्वजनिक शान्ति तथा व्यवस्थाको निमित्त आवश्यक ठहर्याएमा कुनै पनि चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनमा रोक लगाउने सक्ने प्रावधान मस्यौदामा छ।
विधेयकको मस्यौदामा चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रकर्मी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। आइतबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितिमा बोर्डमा चलचित्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ।
.jpg)
यसैगरी स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै हरेक फिल्म हलले फिल्म प्रदर्शन गर्दा स्वदेशीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। स्वदेशी चलचित्रको विकास विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले तोकेबमोजिमका दिनमा चाँहि नेपाली फिल्म अनिवार्य रुपमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
