काठमाडौं- जलविद्युत र उर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने भन्दै सरकारले १० वर्षे दीर्घकालीन रणनीति बनाएर २०७५–०८५ लाई ‘उर्जा विकास दशक’ का रुपमा मनाउने घोषणा गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिसकेको छ।
१० वर्षे रणनीतिअनुसार सरकारले ३ वर्षमा ३ हजार ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर उर्जा दशक अभियानको पहिलो वर्ष भने लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन हुन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब ५ सय मेगावाट बराबर विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने अनुमान गरिएको थियो। करिब २ दर्जन जलविद्युत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोडिने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए।
तर निजी क्षेत्रका ८ वटा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट र सरकारी लगानीको माथिल्लो त्रिशुली थ्री–ए को एउटा युनिटबाट ३० मेगावाट गरी ७८ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा थपियो।
उर्जा विकास दशकको दोश्रो वर्ष अर्थात् चालू आव २०७६/७७ मा गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न प्रतिवद्धता जनाएका आयोजनाका अतिरिक्त २३ वटा आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। ती आयोजनाबाट ९ सय ८३ मेगावाट विद्युत प्रशारण प्रणालीमा थपिनेछ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना अर्थात भदौ मसान्त सम्ममा थप ८० देखि सय मेगावाट विद्युत व्यवसायिक रुपमा उत्पादन सुरु भएर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिसक्नेछ। गत आवमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएका निजी क्षेत्रका केही आयोजना चालू आवको सुरुमै निर्माण भइसक्ने गरी काम गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार दोलखा जिल्लामा निर्माण भएको ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना चालु आवमा सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिइएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। तामाकोशी आयोजना आगामी डिसेम्बरभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएर व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
१ सय ११ मेगावाट उत्पादन क्षमताको रसुवागडी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ४२ मेगावाटका दुईवटा आयोजना साञ्जेन र मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना यस आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखिएका ठूला आयोजनाहरू हुन्।
त्यसैगरी, ४० मेगावाट क्षमताको कोशी खोला–१, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी–ए, ३० मेगावाटको खानीखोला र २७ मेगावाटको दोर्दीखोला आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
२५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी, १६ मेगावाटको सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजना, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, १२ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती र ११ मेगावाटको तल्लो खारे जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
चालू आवमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने १० मेगावाट क्षमताभन्दा साना आयोजनाहरुमा समान ५ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेका पिखुवा खोला, टाडी खोला, जुनवेशी, खोरुङ्गा खोला, तल्लो टाडी र रुकुमगाड आयोजना रहेका छन्।
आव २०७७/७८ का लागि भने ४ सय ५५ मेगावाट कुल उत्पादन हुने गरी ३० वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखिएको छ। १ सय २ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिईएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो।
त्यसबाहेक ५२ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको लिखु–४, ३० मेगावाटको न्यादी खोला, ५० मेगावाटको सुपर दोर्दी–ख, २४ मेगवाटको खारे खोला र २३ मेगावाटको बलेफी जलविद्युत आयोजना लगायत छन्।
सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती नै लक्षित समयावधिमा सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले सुरुको लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन नहुने देखेपछि उक्त लक्ष्य संशोधन गर्दै १ सय ७८ मेगावाट गत आव २०७५/७६ मा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर प्राधिकरणको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन भने सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तसम्ममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ हजार ४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेका ३ सय ४० वटा आयोजनासँग विद्युत खरीद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ। ती मध्ये अधिकांश आयोजना उर्जा विकास दशक अर्थात् आगामी १० वर्षभित्रै सञ्चालनमा आइसक्ने अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
