इटहरीलाई १ वर्षमा हिलो र ३ वर्षमा धुलोमुक्त बनाइने, सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्न ३ चरणको योजना

विनय बाह्रकोटी | २०७६ असार २६ बिहीबार | Thursday, July 11, 2019 ०८:०७:०० मा प्रकाशित

इटहरी– इटहरी उपमहानगरपालिकाले १ वर्षभित्र हिलो र ३ वर्षभित्र धूलोमुक्त इटहरी बनाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ। उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएअनुसार हिलो र धुलोमुक्त इटहरी बनाउने अभियान सुरु गर्न लागेको जनाएको छ।

उपमहानगरको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछी आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो। इटहरीका सवै मुल बाटोहरु १ वर्षमा हिलोमुक्त र ३ वर्षमा धूलोमुक्त बनाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उपमहानगरले जनाएको छ। यस वर्ष थालनी भएका ११ वटा बहुवर्षीय योजनाको २५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने काम आगामी वर्ष ७० प्रतिशत सम्पन्न हुने पनि उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले बताइन्।

उपमेयर गौतमका अनुसार ४२ किलोमिटर बाह्य चक्रपथ निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आवमा निर्माणको प्रक्रिया थालिनेछ। ३ वर्षभित्र डेढ सय किलोमिटर सडक पक्की गरिने पनि उनको भनाइ छ। सडकलगायत सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर मापन गर्न गुणस्तर मापन ल्याव स्थापना तथा सवारी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्न लागिएको उनले बताइन्। स्मार्ट पार्किङबारे उपमहानगरले विज्ञहरुसँग परामर्श लिइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

१ अर्ब ८५ करोडको बजेट पारित

इटहरी उपमहानगरको पाँचौ नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। 'सुशासन र सम्मृद्धि हाम्रो अभियान, भ्रष्ट्राचारविहीन सरल, सहज र पहुँचयुक्त इटहरी नगर प्रशासन' भन्ने नारा उपमहानगरले तय गरेको छ। १ अर्ब ८५ करोड ५० लाखको आयव्ययको अनुमान असार २४ गतेको पाँचौ नगरसभाको चौथो बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

बजेटमा चालूतर्फ ७९ करोड ४ लाख ५५ हजार, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५ करोड ७५ लाख ५४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० लाख विनियोजन गरिएको छ। बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग व्यापार, पर्यटन, खेलुकद र सामाजिक विकासमा प्राथमिकता दिएको गौतमले बताइन्। बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा २२ जना नगरसभा सदस्यहरुले सुझाव दिएका थिए।

चालू नगरसभाबाटै सुशासन ऐन पारित गर्ने र जसमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने उपमहानगरको योजना छ।

सार्वजनिक जग्गा उपमहानगर मातहत ल्याउन विशेष योजना

उपमहानगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा खोजी अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले यस कार्यलाई थप योजनावद्ध ढंगले अगाडि लैजाने बताए। सुरुमा सचेतना जगाउने, दोस्रो पटक प्रतिरोध र अन्तिम पटक द्वन्द्वात्म अभियान चलाएर सार्वजनिक जग्गा उपमहानगर मातहत ल्याइने उनको योजना छ।

जसअन्तर्गत खोला, पैनी र सडकको क्षेत्राधिकार तोकिने र क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गामा निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउने अभियानलाई तिव्रता दिइने चौधरीको भनाइ छ।

इटहरीमा रात्रिकालीन बजार, व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय, आधुनिक कृषि बजार, महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि उद्यमशील विकास कोष स्थापना गर्नेदेखि इटहरी अस्पतालमा चौबीसै घण्टा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।

विपन्न परिवारलाई सुत्केरी सेवा लिन निःशुल्क एम्बुलेन्स

विपन्न परिवारलाई सुत्केरी सेवा लिन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ। आमाबच्चा पोषणभत्तावापत् १ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने र ‘उपमेयर सुत्केरी सेवा कार्यक्रम’अन्तर्गत अति विपन्न सुत्केरीको घरैमा गएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरका समाग्री प्रदान गरिने उपमहानरको कार्यक्रम छ।

‘कोही छैनन् निचउच, शिक्षामा समान पहुँच’ भन्ने नाराका साथ दलित बालबालिकालाई विभिन्न छात्रवृतिको व्यवस्था गरिएको उपमेयर गौतमले जानकारी दिइन्। 'जसका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,' उनले भनिन्।

नयाँ घर निर्माण गर्दा ३ बिरुवा अनिवार्य रोप्नुपर्ने

गरिब, दलित, विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान दिने व्यवस्था उपमाहानगरले ल्याएको छ। इटहरीको कटानको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बुढीखोला किनारमा बाँस रोप्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी नदी नियन्त्रण गर्न १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

इटहरीलाई जंगलभित्रको सहर बनाउने अभियानलाइ निरन्तरता दिन 'एक घर ३ बिरुवा अभियान' चलाइने उपमेयर गौतमले बताइन्। उनका अनुसार नयाँ घर निमार्ण सम्पन्नको कागज बुझ्न आँउदा ३ वटा बिरुवा रोपेको हुनुपर्ने र हरेक घरमा उपमहानगरले बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।