काठमाडौ- द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन बनाइएका दुई आयोगमा रिक्त पदाधिकारी र त्यससम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मात्रै नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई असफल बनाउन लागिएको भन्दै जवाफदेहिता निगरानी समितिले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समितिका तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाईंले सोमबार निकालेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधन नगरी बनाइने आयोग विश्वसनीय नहुने उल्लेख गरिएको छ।
‘द्वन्द्वपीडित र सरोकारहरुसँगको व्यापक परामर्श, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेको आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालनाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सुझाव अनुसार ऐन संशोधन नगरी र सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा नलिई गठन गरिने आयोगहरु प्रभावकारी, विश्वसनीय र पीडितमैत्री हुन नसक्ने स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766819606.png)
-1766813412.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
