स्थानीय तहमा पर्याप्त रकम नआउँदा रसुवाका शिक्षकलाई तलब दिन समस्या

ब्लग

नेपाल लाइभ बिहीबार, पुस २०, २०७४ १९:५३

रसुवा– रसुवाका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ। स्थानीय तहबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउने सरकारी नीति भए पनि स्थानीय तहमा पर्याप्त रकम निकासा नहुँदा समस्या भएको हो। जिल्लामा बाल विकास केन्द्र, प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहमा कार्यरत दरबन्दी र राहतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या परेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेले बताए।

करिब ५ सय ११ जना शिक्षकलाई तलब खुवाउन २० करोड ८९ लाख १८ हजार रुपैयाँ आवश्यक भए पनि शिक्षा विभागले १८ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्र निकासा गर्दा समस्या भएको न्यौपानेले बताए। यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट चौमासिक रुपमा शिक्षकले तलब बुझ्ने गरेका भएपनि अब भने स्थानीय तहबाट शिक्षकले तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

३ करोड रकम अभाव

जिल्लामा रहेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन ३ करोड रुपैयाँ अभाव भएको बताइएको छ। शिक्षकलाई तलब दिन रकम अभाव भएपछि रकम निकासाका लागि शिक्षा विभागमा पत्र लेखिपठाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी न्यौपानेले जनाए।

जिल्लाका ५ गाउँपालिकामध्ये एउटा गाउँपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी रकम निकासा भएको बताइएको छ। ४ वटा गाउँपालिकामा भने पर्याप्त रकम पुगेको छैन।

उत्तरगया गाउँपालिकामा आवश्यक पर्ने ५ करोड ५ लाख ५० हजारमध्ये ३ करोड ८९ लाख ६४ हजार मात्र रकम निकासा भएको छ। यस्तै, कालिका गाउँपालिकामा ५ करोड २२ लाख ७६ हजार रकम आवश्यक पर्ने भए पनि ३ करोड ८८ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ। त्यसैगरी, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ३ करोड ४१ लाख २३ हजार रकम आवश्यक पर्नेमा २ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आएको छ। र, नौकुण्ड गाउँपालिकामा करिब ७१ लाख रकम अपुग भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय रसुवाले जनाएको छ।

जिल्लाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकामा भने आवश्यकभन्दा बढी रकम निकासा भएको छ। गाउँपालिकामा आवश्यक २ करोड ३० लाख २३ हजार रुपैयाँ आवश्यक रहेकोमा २ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ निकासा भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी न्यौपानेले बताए।

जिल्लामा ९७ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। प्राथमिक तहमा ३ सय ५६ दरबन्दी र २४ राहत गरी ३ सय ८०, निम्न माध्यमिक तहमा ५३ दरबन्दी र २० राहत गरी ७३ र माध्यमिक तहमा दरबन्दी ३८ र राहतमा २० गरी ५८ जना गरी ५ सय ११ जना शिक्षक छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन सुधार गर्न खोजेकोप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको गगन थापाको दाबी

डा. निकोलस भुसाललाई ५० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न अदालतको अनुमति