काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ चैत २० मा नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलासहित २३ जना विरूद्ध करिब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै निलम्वनमा परेका निरौलाले सर्वोच्च अदालतको साहारा लिँदै आफूविरुद्ध दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दा ३ वर्षसम्म विशेषमा थुनछेकसम्म हुन नदिई रोकेर राखेका छन्।
सुरुका दुई वर्षसम्म अदालतको म्याद नै नबुझी बसेका निरौला सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेपछि विशेष अदालत हाजिर भएका थिए।
मंसिर २४ मा सबै प्रतिवादीको म्याद तामेली भएपछि विशेष अदालतले थुनछेक वहस सुरु गरेको थियो।
विशेषका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशले थुनछेक वहस सुरु गरेको थियो। ५ दिनसम्म लगातार सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले मंसिर २८ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेकाले उक्त फैसलापछि सुनुवाई गर्ने आदेश ग¥यो। धरौटीमा रिहा गर्ने वा थुनामा राख्ने विषयमा ५ दिनसम्म भएको वहसपछि विशेषले यस्तो आदेश गरेको हो।
निरौला पक्षले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नआएसम्म थुनछेक आदेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि विशेषले सर्वोच्चको निर्णय पर्खने आदेश गरेको थियो।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै लेखा समितिको निर्णयको आधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै निलम्वन गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै निरौला २०७० असार ६ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निलम्वनमा राख्ने निर्णय मगाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै निरौलाले पुनः २०७१ वैशाख २४ र असार ६ मा दुईवटा मुद्दा थपे। अन्तिम पटक दर्ता भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको एकल इजलाशले निरौलालाई निलम्वनमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अन्तरिम आदेश जारी गरेको १४ दिनपछि अख्तियारले उनीसहित २३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो।
विशेषमा मुद्दा दायर भएलगत्तै निरौलाको मुद्दा ९ पटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलाशमा पेशी तोकियो। एकै पटक २०७१ कात्तिक ११ मा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र गोविन्दप्रसाद उपाध्यायको इजलाशले सुनुवाइ गर्दै तीनै थान मुद्दा साथै राख्ने आदेश जारी गर्यो। उक्त आदेशपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि मुद्दाको अंग पुगे पनि निरौला आफैंले ४ पटकसम्म पेशी सारिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालत नियमावलि अनुसार दुई पटकसम्म पक्षका कानुन व्यवसायीले पेशी सार्न पाउने भए पनि निरौलाका कानुन व्यवसायीले थप दुई पटक पेशी सारिसकेका छन्। २०७३ साउन १७, २०७३ माघ १७, २०७४ मंसिर ४ र २०७४ पुस २० मा निरौला पक्षले मुद्दाको पेशी सारेको सर्वोच्च अदालत मुद्दा महाशाखाले जनाएको छ। निरौलाको मुद्दा १८ पटक पेशीमा चढेकोमा ३ पटक मात्र सुनुवाइ भएको छ भने १५ पटक सरेको छ। ३५ जना न्यायाधीशको इजलाशमा निरौलाको मुद्दा पेशी तोकिएको छ। तर, हालसम्म निरौलाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, फाइल मगाउन र साथै राख्ने आदेश मात्र भएको छ।
यस्तो थियो निरौलाको मुद्दा
सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर बोर्डको ढुकुटीबाट निरौलाले ३३ करोड र अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी र तत्कालीन सचिवले गरी ४२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियाको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बोर्डका कायम मुकायम सिइओ निरौलाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै निलम्बन गरी छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएपछि उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढेको थियो। गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी बिल, व्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाई टिकट लगायत ऐन र नियमविपरीत विनियम निर्माण गरी निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
चेकमात्रै काटेका भरमा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको अख्तियारको आरोपत्रपमा दाबी गरिएको थियो। भौचर राख्ने तर त्यसको बिल र भर्पाइ पेस नगरी ‘मेमो’ का भरमा थप २ करोड ७९ लाख भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी थियो। ४ करोड १६ लाख रुपैयाँको सामानबिनाको बिल भेटिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो। सवारी साधनको फर्जी बिलमा मात्रै १ करोड ९६ लाखको बिल बनाएको अख्तियारको दाबी थियो। २४ लाख रुपैयाँको मदिराको झूटो बिल पेस भएको थियो।
३ वर्षको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्दा बोर्डमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि ०७०/७१ सम्मको आर्थिक कारोबार लगायत निर्णय प्रक्रियाको अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
अख्तियारको निमित्त निर्देशक अनिल दास १७ करोड ९४ लाख र निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरविरुद्ध १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ। बोर्डको कार्यकारी समितिबाट गैरकानुनी खर्च अनुमोदन गरेको अभियोगमा परेका तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेसहित सहसचिवहरू मेघबहादुर पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, बोर्ड सदस्यहरू पम्फादेवी धमला, रेवतबहादुर थापा, धु्रवनारायण श्रेष्ठ र फुरगेल्जे शेर्पामाथि खर्च अनुमोदन गरी हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोग छ। उनीहरूमाथि १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अनुमोदन गरेको अभियोग छ।
अख्तियारले नियमावली संशोधन गरी हानि पुर्याएको आरोपमा बोर्ड सदस्य डिल्ली सिवाकोटी, टीकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगोको प्रतिवादी बनाएको छ। बोर्डको कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरूमाथि गैरकानुनी खर्च अनुमोदनबाहेक नियमावली संशोधनका क्रममा भएको हानि नोक्सानीको ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो पनि थपिएको छ। घिमिरेसहित बोर्डका पदाधिकारीमाथि ११ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ।
पर्यटन मन्त्रालय र लेखा समितिको छानबिनले निमित्त कार्यकारी प्रमुख निरौलाले आर्थिक तथा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
