काठमाडौं- गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल वाँस्कोटाले जानकारी गराएका हुन्।
फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको साबिकको ललिता निवासको उक्त जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बालुवाटार, अर्थात् प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासस्थल, हाई प्रोफाइलहरुको निवास भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि संवेदनशील रहेका स्थानकोे सार्वजनिक जग्गा ५४ वर्षदेखि व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका थिए।
११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई भुमाफियाले व्यक्तिका नाममा बनाएका थिए। अख्तियार जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने क्रममा आरोपित ८९ जनालाई बयानको लागि बोलाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
