राजविराज– सप्तरीमा सन् २०१९ को ६ महिना (जनवरी–जुन) मा ७ जनाको हत्या भएको छ। यसबीचमा ७ जनाको बलात्कारसहित ८५ ओटा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटना भएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले 'नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक, २०२०' प्रकाशनपूर्व राजविराजमा आयोजना गरेको अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षा गोष्ठीमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
यस अवधिमा राज्यका तर्फबाट एक युवक, अज्ञात समूहबाट ज्येष्ठ नागरिक दम्पति, छोराबाट एक ज्येष्ठ नागरिक, बुवाआमाबाट एक बालिका, पति, देवर र ससुराबाट एक महिला र युवाहरुको समूहबाट एक शिक्षक/वार्डेनको हत्या भएको छ। गोली प्रहार, बम विस्फोट, अपहरणका एक/एक र कुटपिटका २ घटना भएको इन्सेक सप्तरीका प्रतिनिधि मनोहर पोखरलले बताए।
महिला बलात्कारका ७ घटनामा बोलीमा समस्या भएका २ समेत गरी ७ जना पीडित भएका छन्। बलात्कार आरोपित ६ जना गिरफ्तार भए भने २ जना फरार छन्। बलात्कार प्रयासका एक आरोपितसमेत गिरफ्तार भएको पोखरेलले बताए। यसअघि गत वर्षको यसै अवधिमा २१ वटा बलात्कारका घटनामा २२ बालिका पीडित भएका थिए।
यसैगरी, बालिका बलात्कार प्रयासका ३, यौन दुर्व्यवहार, बालबालिका विरुद्धको कसुर, बालबालिका दुरुपयोगका एक/एक घटना भएका छन्। अपरहणका ५ घटनामा ४ बालिका र एक बालक पीडित भए। अपहरण घटनाका दुई बालिका र आरोपितहरु फेला परेका छैनन्। दुई बालक र एक बालकलाई प्रहरीले उद्धार गरी आरोपितहरुलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गरेको छ।
यसैगरी बहुविवाहका ८ वटा घटना सार्वजनिक भएका छन्। ८ घटनामा ८ जना फरार छन् भने एक जना पुर्पक्षका लागि थुनामा, ५ जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। यसै महलअन्तर्गत दुई जना असार १३ गते गिरफ्तार भएका छन्।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका ४ घटना अभिलेख गरिएकोमा ३ वटा घटनामा जिल्ला समन्वय समितिको मोटरसाइकल, सशस्त्र प्रहरीको सवारी साधन, शिक्षा समन्वय समितिको कार्यालयका झ्यालका सिसाहरुमा ढुंगा प्रहार गरी प्रदर्शनकारीले क्षति पुर्याएको पोखरेलले जानकारी दिए।
यस्तै, २५ वटा गम्भीर खालका घरेलु हिंसाका घटनामा पति र घर परिवारका सदस्यहरुले विवाह दर्ता, जन्म दर्ता र नागरिकता बनाउन अस्विकार गरेर, थप दाइजो मागेर, छोरी मात्र भएको दोष दिएर, अर्को विवाह गर्न खोजेर, बहुविवाह गरेर, चरित्रहीनको आरोप लगाएर, मादक पदार्थ सेवन गरेर घरेलु हिंसा गरेको पाइएको छ। घरेलु हिंसाका घटनामा जिल्ला अदालत गएका १०, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएका १५ र उजुरी नगरेको एउटा घटना रहेको उनको भनाइ छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने पीडितहरु सहमतिको चाहनाले जाने गरे पनि अदालत जाने पीडितहरुले समाज र प्रहरीले मिलाउन नसके पछि बाध्य भएर जाने गरेको पोखरेलको बुझाइ छ। यस्ता घटनाका अधिकांश पीडितहरु माइत विस्थापित हुने गरेको र केहीले सुरक्षित आश्रय केन्द्रमा आश्रय लिने गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सहमति भएर घर फर्किएकाहरु केहीको मेलमिलाप हुने र केही पुनः घरेलु हिंसामा पर्ने गरेका छन्।
कार्यक्रममा जिल्लाका मुख्य न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगाना, जिल्ला बार इकाई सप्तरीका अध्यक्ष डोमन साह, इन्सेक सदस्य बैद्यनाथ झालगायत सहभागी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
