काठमाडौं- नेपाली चलचित्र उद्योगको प्रवर्द्धनमा ध्यान नपुर्याएको सरकारले आफै आयोजक बनेर इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) लाई आर्थिक सहयोग गरेको प्रति चलचित्रकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
काठमाडौंमा हुने आइफाको २०औं संस्करणमा सरकारले एक अर्बभन्दा बढी खर्चिने भएको छ। भारतमा सरकार तर्फबाट सहयोग प्राप्त नहुने आइफाका लागि नेपाल सरकारले ४४ करोड उपलब्ध गराउने भएको हो। अवार्डका लागि ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि र ६० भन्दा बढी भारतीय कलाकार तथा चर्चित व्यक्तिको उपस्थित रहनेछ। कलाकारहरुको आवातजावत तथा बसाइका लागि थप रकम पनि जुटाउने हुँदा खर्च एक अर्बमाथि पुग्ने देखिन्छ।
कार्यक्रमका लागि पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक बनेका छन्।
अवार्ड वितरण कार्यक्रमको समन्वय, व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका लागि सरकारले एउटा कमिटीसमेत बनाएको छ। कमिटीको संयोजकमा पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा रहनेछन्। कमिटीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर, पर्यटन, गृह, अर्थ,सञ्चार, परराष्ट्र, भौतिक मन्त्रालयमका सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष, भ्रमण वर्ष २०२० मा राष्ट्रिय संयोजक सुरज वैद्य, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, उद्योग परिसंघको अध्यक्ष, चेम्बर अफ कर्मसको अध्यक्ष, होटल संघका नेपालका अध्यक्ष र नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ दीपकराज जोशी लगायत रहेका छन्।
चलचित्र निर्देशक राजेन्द्र शलभ भारतीय कम्पनीलाई ४४ करोड आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुभन्दा ४४ जनालाई ४४ भाषामा प्रमोसनल फिल्म बनाउन आर्थिक उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने ठान्छन्। आवातजावतको खर्च बेहोर्ने गरी निजी कम्पनीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नहुने शलभको तर्क छ।
निर्देशक समाजका पूर्व अध्यक्ष केपी पाठक एक अर्ब खर्चेर काठमाडौंमा हुने आइफाको उपादेयता देख्दैनन्। पाठकले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई नयाँ विकल्प सुझाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनी लेख्छन्, ‘एउटा देशको कलाकार ल्याएर अवार्ड कार्यक्रम गर्नुभन्दा निश्चित सर्तसहित चीन, भारत लगायतका देशबाट बिग ब्यानरको चलचित्र छायांकनका लागि सब्सिडीसहित आमन्त्रण गर्दा पो निकै कम खर्चमा निकै बढी नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन हुन्थ्यो कि।’
.JPG)
बिग ब्यानरका ख्याति प्राप्त कलाकार ल्याएर नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा छायांकन गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको भए पर्यटन क्षेत्रमा लाभ हुने पाठकको बुझाइ छ। सरकारले बनाएका मापदण्ड पूरा गरी आएका बिग ब्यानरलाई आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने पाठकले उल्लेख गरेका छन्।
वर्षको ६ वटा बिग ब्यानरसहित बिग स्टारहरु भएको विदेशी चलचित्र नेपालमा छायांकन हुने हो भने आइफाभन्दा बढी प्रतिफल पाइने पाठक बताउँछन्।
चलचित्र समीक्षक तथा पत्रकार यज्ञश पनि आइफाका लागि सरकारले गरेको निर्णयप्रति रुष्ट छन्।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव गरेर धेरै देशको सहभागिता गराउन १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध नगराउने सरकारले बलिउडलाई ४४ करोड उपलब्ध गराउने निर्णयको उनले आलोचना गरे। उनी लेख्छन्, ‘यसले प्रमोसन हाम्रो हुन्छ कि उनको?’

पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारले रकम खर्च गर्न चाहेको भए अन्तराष्ट्रिय टिभी च्यानलमा विज्ञापन गर्न उनले सुझाए।
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै ‘आइफा अवार्ड–२०१९’ अगस्टको अन्तिम साता सैनिक मुख्यालयको खेल मैदानमा आयोजना गर्दैछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।