नेपालतर्फ आइसिपी निर्माणका लागि तोकिएको स्थल।

---

भैरहवा- रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) १४ वर्षदेखि अलपत्र छ।

नेपाल र भारतबीच हुने आयात-निर्यात सहज बनाउने उद्देश्यले सन् २००५ मा दुई देश बीचमा सुनौलीमा आइसिपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आइसिपी निर्माणकार्य अलपत्र परेको हो। तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणमा सरकारले आइसिपी निर्माण गर्ने कुरा दोहोर्‍याएको थियो।

दुई देशबीच सहमति हुँदा थपिएको उत्साहलाई निर्माणमा भएको ढिलाइले नैराश्यतामा परिणत गरेको नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ सिद्धार्थनगरका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण प्रसाद घिमिरेले बताए। उनले भारततर्फ पार्किङ अभावले गर्दा दैनिक नेपालतर्फ राजस्व गिरावट भइरहेकोले सरकारले भारतसँग समन्वय गरी तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण छिटो गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए।

नेपालतर्फ आइसिपीका लागि आवश्यक ५२ विघा जमिन अधिग्रहण भइसके पनि भारतीय पक्षबाट सम्झौता बमोजिम काम अघि बढाउन सकेको छैन। उक्त सहमतिअनुसार भारतले दुई देशका मुख्य नाकाहरू नेपालगन्ज, विराटनगर, वीरगन्ज र बेलहिया नाकामा आइसिपी निर्माण गर्नुपर्ने हो।

सन् २००५ मा आइसिपी निर्माण गर्ने सहमति भएपछि सन् २००९ देखि मुआब्जा समेत वितरण गर्न थालिएको थियो। भारतीय पक्षले भने गएको चैतमा मात्रै आवश्यक जमिन अधिग्रहण गरेको बताइए पनि अन्य काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलले भारतीय पक्षबाट जमिन अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी आए पनि अन्य कुनै काम अघि नबढेको स्पष्ट पारे। 'दुवैतर्फको जमिन अधिग्रहणको काम सकिएको छ,' उनले भने, 'त्यसबाहेक कुनै प्रगति भएको छैन। आयोजना अहिले बेवारिसे जस्तै छ।'

देशका मुख्य ४ वटा सीमा नाकाहरूमध्ये वीरगन्जमा आइसिपी निर्माण सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ। विराटनगरमा यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ भने नेपालगन्जमा काम अघि बढेको छ। तर, बेलहियामा भने प्रगति शून्य जस्तै छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा आइसिपी निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट नक्सांकन र डिजाइन तयार पारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

भारतीय दूतावासले १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा लागत इस्टिमेट, डिजाइन ड्रोइङ सहितको विस्तृत इन्जिनियरिङ रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो। रिपोर्टमा कूल क्षेत्रफल ३५ दशमलब ११ हेक्टरमध्ये २२ दशमलब ५४ हेक्टरमा आइसिपीका लागि आवश्यक भवनहरू र गोदाम निर्माण हुने उल्लेख छ।

यो आयोजना भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत ब्यारेक, सुरक्षाकर्मी ब्यारेक, विद्युत सब-स्टेसन, पेट्रोल पम्प, २ वटा प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्यांकी, सेड घर र गोदाम, बैंक लगायतका सबै संरचना एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुने मोडेलको हो।

आइसिपीका लागि नेपालतर्फ जमिनबाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको ५२ बिघा जमिनमध्ये करिब १८ बिघा जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले हाल सुख्खा बन्दरगाहको रुपमा प्रयोगमा ल्याएको छ। बाँकी जमिन गौचरणमा रुपमा रहेको छ।

यही आयोजनालाई लक्षित गरेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले आइसिपी निर्माण हुने स्थललाई 'जिरो प्वाइन्ट' बनाएर भैरहवामा करोडौं खर्चिएर विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई जोड्दै करिब पाँच किलोमिटर लम्बाइको सडकसमेत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।