काठमाडौं- स्विट्जरल्यान्डस्थित जेनेभामा आयोजित अन्तर्राराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी अवसरमा नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच जेठ ३१ गते श्रम समझदारीपत्रमा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भयो। नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले हस्ताक्षर गरे।
नयाँ समझदारीपछि आइएलओको मापदण्ड अनुसार नेपाली कामदार युएई जान पाउने भएका छन्। तर, नयाँ प्रक्रियामार्फत कहिलेदेखि युएई जान पाउलान् नेपाली कामदार?
यो प्रश्नको जवाफ सरकारसँग नै छैन।
युएईसँग भएको यो श्रम समझदारी पहिलो पटक भने होइन। सन् २००७ मा पनि युएई र नेपालबीच श्रम समझदारी भइसकेको हो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
श्रम प्रवक्ता नारायण रेग्मी युएईसँग भर्खरै श्रम समझदारी भएकाले कहिलेदेखि कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्ने विषयमा दुई देशबीच श्रम समझदारीको कार्यान्वयनका लागि बनेको ज्वाइन्ट कमिटिले नै छलफल गरी निर्णय निकालेपछि तय गरिने बताउँछन्।
'उधारो समझदारी'
सन् २००७ मा नेपाल सरकार र युएई सरकारबीच भएको श्रम समझदारीपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको अभ्यास र श्रम कानुनहरुमा थुप्रै परिवर्तन आएकाले सोही परिवर्तनलाई समेटेर पुरानो समझदारी प्रतिस्थापन गरिएको श्रम विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ। नयाँ श्रम समझदारी गर्नु नेपाली कामदारको हकहितका लागि सकारात्मक भएको उनले बताए।
‘श्रम सम्झौताको पाटोमा धेरै श्रमिक लक्षित विषयहरु समेटिएका छन्, सरकारले अब कार्यान्वयको विषयलाई पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ,' उनले भने।
मलेसिया, कतार र साउदीपछिको गन्तव्य मुलुक रहेको युएईमा हरेक वर्ष ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पुग्ने गरेका छन्।
सोही शतवार्षिकीकै अवसरमा अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग पनि नेपाली कामदार शून्य लागतमा जान पाउने गरी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
मरिसससँग भने पहिलो पटक श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना प्रक्रियाका बारे पनि थप टुंगो लागिसकेको छैन। लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषयलाई दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट टुंगो लगाइने भन्दै थाती राखिएको छ।
कतिपय जानकारहरुले यसलाई उधारो समझदारीको संज्ञासमेत दिएका छन्। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै कामदारलाई समझदारी अनुसार भर्ना गरिनुपर्ने प्रावधान मिलाउन सरकारले पहिले नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
सरकारले कामदार भर्ना लगायत विषयलाई फेरि दुई देशका प्रतिनिधिबीच छलफल गरिने भन्दै हतारमा श्रम समझदारी गरेकैले कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने गरेको श्रम विज्ञहरु बताउँछन्।
'सरकारको सबैभन्दा बढी कमजोरीको पाटो यहीँनिर छ,' श्रम विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'जसका कारण श्रम समझदारी भएर पनि कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ।'
जापानसँगको सम्झौता पनि उस्तै
नेपाली कामदारले राम्रो काम र कमाइ गर्न सक्ने विकसित मुलुक जापनसँग २०७५ चैत ११ गते श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।
कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने गरी गरिएको समझदारीको निकै चर्चा भयो। तत्काल नेपाली कामदार शून्य लागतमा जापान जान पाउने र मासिक ३ लाखसम्म कमाइ हुने प्रचार पनि गरियो।
जापान रोजगारी तत्काल खुल्ने भन्दै जापानी भाषाका नाममा विभिन्न कन्सलटेन्सीहरुले कमाउधन्दा समेत गरे। समझदारीलगत्तै बनेको दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त कमिटीको बैठकले जापान रोजगारीमा जाने कामदारको भाषा प्रक्रिया लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन नसक्दा यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
हुन् त यसअघि सन् २०११ मै जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच श्रम सम्झौता भइसकेको थियो। तर सम्झौताका ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन गरी कामदार पठाउन सरकार असफल भएको थियो।
हाल पनि जापानसँग समझदारी भएको ३ महिना बितिसक्यो। तर नेपाली कामदार जापान रोजगारीमा जान सकेका छैनन्।
‘नेपाल सरकारको कमजोरीको विषय भनेको नै श्रम समझदारीपछि यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको ज्वाइन्ट कमिटीको निष्क्रियता देखिएको छ,' श्रमविज्ञ भट्टराई भन्छन्, 'सुरुको अवस्थादेखि नै टेक्निकल टिमको कमजोरीकै कारण श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा नसकेको हो।'
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले भने आगामी अक्टोबरदेखि जापानमा नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने प्रतिक्रिया दिए।
दुईपक्षीय विषय भएकाले ४ देशसँग लगातार शून्य लागतमा श्रम समझदारी भएपनि कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए। उनका अनुसार कार्यान्वयन केही चुनौतीपूर्ण भएपनि सरकारले यसमा काम गरिरेहको छ।
‘दुई पक्षीय समझदारीको कार्यान्वयनमा एकतर्फी पहलले मात्रै कार्यान्वयन हुने कुरा होइन। नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
मलेसियासँग श्रम समझदारीपछि पनि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुकै विवादका कारण श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाई छ।
'हामीले मलेसियालाई नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनका लागि पत्राचार गरिसकेका छौँ तर मलेसियाली टोली अनुगमनका लागि आइपुगेको छैन,' सहसचिव ढुंगानाले थपे। स्वास्थ्य संस्थाहरुको टुंगो लागेपछि मलेसिया रोजगारीको टुंगो लाग्ने उनको भनाई छ।
जापानका सम्बन्धमा श्रम समझदारी (एमओसी)को कार्यान्वयनका लागि बनेको संयुक्त कार्यदलको बैठक समेत बस्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जापान र नेपालबीचको संयुक्त कार्यदलबीच अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भइरहेको भएपनि औपचारिक रुपमा कस्ता कामदारलाई प्राथमिकतामा लैजाने कहिलेदेखि लैजाने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लगाउन नसकिएको सहसचिव ढुंगानाले स्वीकार गरेका छन्।
मलेसियामा पुरानै प्रक्रिया!
२०७५ कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा कामदार जान पाउने गरी श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। मलेसिया जाने नेपाली आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै २०७५ जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको थियो। शून्य लागतको समझदारीपछि तत्काल नेपाली कामदार जान पाउने भनियो। नेपाली कामदारहरु विश्वस्त पनि भए। तर समझदारीको ६ महिना बितिसकेपछि पनि कलिङ भिसा लागेका नेपाली कामदार पुरानै भेन्डर र प्रक्रियामार्फत पुरानै लागतमा जान थाले।
मलेसियासँग भएको श्रम समझदारीमा समेटिएको बुँदाहरु अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन अनुसारका विषय समझदारीमा समेट्न विज्ञको टोलीले सरकारलाई सुझाव पेस गरेको श्रमविज्ञ भट्टराई बताउँछन्। कामदारका हितमा देखिने गरी समझदारी गरे पनि कार्यान्वयनमा कूटनीतिक पहल गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरीको पाटो रहेको उनको भनाइ छ।
यी चार मुलुक मात्रै होइन यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारले, कतार, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जोर्डन लगायतका मुलुकसँग श्रम समझदारी/सम्झौता गरिसकेको छ। तर सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक र सेवासुविधा नेपाली कामदारले पाउन सकेका छैनन्।
नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलबिनै श्रम समझदारी गर्ने र कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा समझदारी अनुसारको सेवासुविधाबाट नेपाली कामदार वञ्चित हुँदै आएका छन्।
(मुख्य तस्बिर : नेपाल-युएईबीच जेठ ३१ गते भएको श्रम समझदारी)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
