काठमाडौं- स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीको जागिर संकटमा पर्ने भएको छ। व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सोमबार पारित गरेको विधेयकले लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि अन्तिम मौका दिने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले यसअघि अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा सिधै स्थायी गर्ने लगायतका १८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। लामो समयदेखि अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने वा अन्य विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा समितिमा विवाद रहेको थियो।
सोमबार समितिले मतदानमार्फत विवाद टुंग्याउँदै उमेर हद कायम नगरी लोकसेवा परीक्षाको मौका दिने प्रस्ताव गरेको हो। परीक्षामा उतीर्ण नभएमा स्वत: अवकाश दिने व्यवस्था स्थानीय शासन विधेयकमा गरिएको छ।‘अब अस्थायी र करार कर्मचारी स्वत स्थायी हुनेछैनन्, उनीहरुले लोकसेवाको परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने।
यस्तै विधेयकमा स्थानीय तह सम्बन्धी संघ-महासंघ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले विधेयक पास भए पनि आफूहरुको सबै माग सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए।
बीसौं वर्षदेखि अस्थायी तथा करारमा रहेका करिब ६ हजार कर्मचारी छन्। ऐन, नियम, कार्यविधि स्थायित्व र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानतः बन्ने नयाँ संरचनामा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न समयमा उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम संघीय संरचनामा सम्मानजनक समायोजन गरिनुपर्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीको माग थियो। स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजनमा दुई पटकसम्म उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए। अस्थायी र करारका कर्मचारीको सम्मानजनक समायोजन गरिने भन्दै अघिल्लो सरकारका स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले कर्मचारीसँग सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौतालाई समेत ख्याल गर्दै निर्णय हुने प्रधानमन्त्री कार्यलयले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि लोकसेवा परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
