काठमाडौं- संसदीय समितिले स्थानीय प्रतिनिधि आएको ३ महिनापछि संसदले ‘स्थानीय तह सञ्चालन सम्वन्धी विधेयक’ पारित गरेको छ। करिब १५ वर्षपछि स्थानीय तहमा जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाए पनि ऐन नआउँदा काम गर्न समस्या परेको थियो।
विधेयक पारित भएसँगै जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अब कानुनी कठिनाइ हुनेछैन। स्थानीय तह तथा शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक सरकारले वैसाख दोस्रो साता नै संसदमा दर्ता गराएको थियो।
संसदको विकास समितिले आइतबार मतदान मार्फत केही बुदाँ हटाउँदै विधेयक पारित गरेको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए। विधेयक अब संसदमा पेश भई त्यहाँबाट पारित भएपछि ऐनका रुपमा एक सातामै लागू हुने अधिकारीले बताए।
विधेयक आगामी ४ गतेको संसदमा पेश हुने र उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भए लगत्तै लागू हुनेछ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट जेठको पहिलो साता ३४ जिल्लामा २ सय ८३ तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए। यस्तै, दोस्रो चरणमा ३३ जिल्लाका ३ सय ३४ तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएर काम सुरु गरिसकेका छन्। असोज २ गते ८ जिल्लाबाट १ सय ३६ तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्।
वैसाख दोस्रो साता तत्कालीन उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। विधेयक संसदमा पेस भएपछि पनि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधनको प्रक्रिया दफावार छलफल हुँदै लामो समय रोकिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
