इपिएस हटाएर डब्लुपिएस लागू गर्न नेपाली मजुदर नेताले लेखे कोरियाली राष्ट्रपतिलाई पत्र

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ १८ शनिबार | Saturday, June 01, 2019 ०७:५३:०० मा प्रकाशित

रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुग्ने नेपाली युवाहरुको संख्या ५५ हजार भन्दा बढी पुगिसकेको छ। मासिक रुपमा आर्थिकोपार्जनमा कोरिया अब्बल देखिए पनि कामदारका समस्यालाई लिएर अनेक गुनासा सुनिँदै आएका छन्।

आफूले चाहेअनुसार कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउनु, तोकिएबमोजिम न्यूनतम तलब प्राप्त नहुनु, आवासको समस्या, गालीगलौज लगायत मजदुरका अनेकन समस्या छन्। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत १६ मुलुकबाट कोरियाले कामदार भित्र्याउने गरेको छ। मजदूरका लागि बोलिदिने मजदूर संगठन 'केसिटियू' र प्रवासी मजदूर संगठन (एमटियू) कोरियामा क्रियाशील छन्।

एमटियूको नेतृत्व नेपालीले गरेका छन्। उदय राई अध्यक्ष रहेको संगठनले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेसँगै मजदूरका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सोही संगठनको सचिवमा पनि नेपाली नै आसिन छन्। सचिव मधुसुदन ओझाले त्यहाँका राष्ट्रपति मुन्जेइनलाई हालै एक पत्र लेखी मजदूरका अनेकन समस्याका बारेमा अवगत गराउने कोशिस गरेका छन्।राष्ट्रपति मुन्जेइनलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्र कोरियाको प्रतिष्ठित पत्रिका ‘हान क्यरे’ले प्राथमिकता दिएर छापेको छ।

प्रस्तुत छ, ओझाले कोरियाली भाषामा लेखेको पत्रको अनुवाद:

राष्ट्रपतिज्यू नमस्कार,

म रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट कोरिया काम गर्न आएको एक कामदार हुँ। रोजगारीका लागि हाल म कोरियाको छनानस्थित एक कम्पनीमा कार्यरत छु। हामी प्रवासी श्रमिकहरुले कोरिया आएपछि रोजगार अनुमति प्रणालीका कारण कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नपाउनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। 

रोजगार अनुमति प्रणालीका खराब नीतिका कारण प्रवासी श्रमिकले कुटपिट, गालीगलौज, अभद्र व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ। साथै, आत्महत्या गर्ने प्रवासी श्रमिक पनि धेरै छन्। प्रवासी श्रमिकलाई कार्यस्थल परिवर्तन गर्न नदिएका कारण रोजगारदाताले दास बनाएर जबरजस्ती काम गराउँछन्। कार्यस्थल परिवर्तन गर्न दिएवापत ५०औं लाख वन उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ। सँगसँगै अवैधानिक कार्य गर्ने रोजगारदाता पनि छन्।

३ वर्षमा ३ पटक कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाइने भनिए पनि रोजगारदाताले अनुमति नदिएमा भने फेर्न पाइँदैन। उक्त प्रावधानले भिसाबिहीन भएर बस्ने प्रवासी श्रमिकको संख्या बढ्दैछ। हामी प्रवासी श्रमिक कोरियामा दास बनेर बस्न आएका होइनौं।

प्रवासी मजदूरका पनि कोरियाली नागरिकका जस्तै परिवार छन्। पहिले, कोरियालीहरु आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण साउदी अरब र अन्य देशमा काम गर्न गए जस्तै हामी पनि आर्थिक स्थिति कमजोर हुनाले यस देशमा काम गर्न आएका हौं। तापनि कोरियली सरकारले हामीले पाउने तलब कटौती गर्न विभिन्न तरिका अपनाइरहेको छ।

प्रवासी श्रमिकको खाने बस्नेवापत २० प्रतिशत रकम बेसिक तलबबाट रोजगारदाताले कटौती गर्न पाउने निर्देशिका श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको छ। ट्वाइलेट/बाथरुम समेत नभएको फिनिल हाउस र गोदाम घरमा आवास दिएर जबरजस्ती लाखौं वन कटौती गर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ। कतिपय रोजगारदाताले न्यूनतम ज्यालाको उचित रकम प्रवासी श्रमिकलाई उपलब्ध गराएका छैनन्।

राष्ट्रपतिज्यू,

अन्य प्रवासी श्रमिकजस्तै मैले पनि सुरुमा कोरिया आउँदा इन्छनको एक कम्पनीमा दैनिक गाली र कुटपिटको सिकार भएको थिएँ। कम्पनीमा सँगै काम गर्ने कोरियालीले एक साथमा खाना खान मन पराउँदैनन् भने कम्पनी पार्टीमा पनि प्रवासी श्रमिकलाई बेवास्ता गरिन्छ।

कम्पनीमा आफूभन्दा सानो उमेरको भएता पनि प्रवासी श्रमिकलाई तुच्छ भावनाले काम गराइन्छ। हामी प्रवासी श्रमिकलाई अपराधीको जस्तै व्यवहार गरिन्छ। छालाको वर्ण कालो र आर्थिक हैसियत कमजोर भएकै कारण मानिस मानिसमा भेदभाव नगर्न म अपिल गर्दछु।

प्रवासी श्रमिकहरुले यहाँका नागरिकले नगर्ने कठिन कार्य गरिराखेका छौं। तसर्थ, कामको मूल्यांकन गरी व्यवहार उस्तै हुनुपर्दैन र राष्ट्रपति ज्यू?

ग्रामीण भेगमा कृषिमा कार्यरत श्रमिकले प्रत्येक दिन १८ घण्टासम्म कार्य गरे पनि उचित ज्याला नपाउने अवस्था छ। रोजगार अनुमति प्रणालीबाट आएका कामदार कार्यस्थलमा बिरामी हुदाँ बिरामी भएँ भन्न पाउँदैनौं। अस्पताल जान नदिई रोजगारदाताले जबरजस्ती काममा लगाउने प्रवृति कतिपय रोजगारदातामा छ।

कोरियामा एक वर्ष काम गरेवापत प्राप्त हुने अनिवार्य बिदा प्रवासीका लागि लागू गरिएको छैन।

राष्ट्रपतिज्यू,

कोरियामा कडा परिश्रम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकहरु काम गर्ने स्थानमा वा कोरियाली समाजमा भेदभावको सिकार नहुन भेदभाव निषेधित कानुन अपरिहार्य छ। कार्यस्थलमा समस्या आइलागेमा रोजगारदाताको अनुमति बिना कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनका लागि रोजगार अनुमति प्रणालीलाई परिवर्तन गरी कार्यभिसा प्रणाली (डब्लुपिएस) लागू गर्न आग्रह गर्दछु।

- मधुसुदन ओझा

सचिव, प्रवासी मजदूर संगठन