के आगामी आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ?

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ १७ शुक्रबार | Friday, May 31, 2019 १८:४९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कूल १५ खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको ‍छ। कूल विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२ दशमलब ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ। यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख छुट्याइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइने उल्लेख छ।

यसरी बजेट ल्याउँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्यवन प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक वृद्धिर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वकांक्षी अपेक्षा अगाडि सारेका छन्।

के अहिलको सरकारको काम गराई र विकास खर्चको अनुपातलाई हेर्दा यो लक्ष्य सम्भव छ त? एक स्वभाविक प्रश्न खडा भएको छ। सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेमा विश्वास गर्ने अवस्था पनि छैन। किनकी सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अगाडि सारे पनि पूरा नुहने निश्चित भइसकेको छ। चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आँकलन गरिरसकेको छ।

आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य सम्भव छ? छ भने कसरी छ त? यसै विषयमा नेपाल लाइभले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सकारले आगमी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। यो असम्भव पनि छैन। तर, काम गराईमा भने परिवर्तन आवश्यक छ।

लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले आगामी वर्ष मोटामोटी १४ सय ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजी निर्माण सम्बन्धमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ। जसमा सरकारले आगामी आवमा ४ सय अर्बभन्दा केही माथिको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसको ८० प्रतिशत खर्च भएको अवस्थामा पनि ३ सय ५० वा ६० अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदैन। योसँगै सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने रकम चालु खर्चबाट दिने हो। उनीहरुले त्यहाँ केही रकम पुँजी‍गत खर्चमा गर्छन्।

यही हिसाबले अर्को दुई सय अर्ब सरकारको पुँजीगत खर्च हुन्छ भनेर मान्ने हो भने पनि मोटामोटी सरकारको पुँजीगत खर्च ५ सय अर्ब हुने हो।

अब यो बाहेक निजी क्षेत्रले ९ सय अर्बदेखि १ हजार अर्बसम्म लगानी गर्नुपर्छ।

यसरी निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेको अवस्थामा सरकारको लक्ष्य अनुसारको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। सरकारकै तर्फबाट मात्रै हासिल हुने कुरा हुँदैन। निजी क्षेत्र र सरकारले गरेको आह्वान, सरकारले देखाएको लगानीका क्षेत्र, सरकारले सिर्जना गरिदिएको वातावरणअनुसार १ हजार अर्ब निजी क्षेत्रबाट लागानी भएको अवस्थामा यो सम्भव छ।

तर, लगानीको वातावरण नभएको अवस्थामा यो सम्भव छैन। विगतका वर्षहरु र चालू आवकै जस्तो आगामी वर्षपनि विकास खर्च गर्ने हो भने यो लक्ष्य महत्वकांक्षी नै हो भन्न सकिन्छ।

स्थायी र बलियो सरकार छ। निर्णयहरु छिटो-छिटो हुन्छ भने (केही निर्णय छिटो भएको सन्दर्भलाई हेरेर) पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न केही सहजता छ। त्यसमा पनि बजेटमार्फत नेपाली उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्न खोजिएको छ। यो पनि सकारात्मक नै हो।

यी सबै आधारलाई हेर्दैगर्दा यो महत्वकांक्षी भए पनि हासिल गर्न सक्ने खालको लक्ष्य हो भनेर भन्न सकिन्छ।

अर्को विषय उत्पादन बढाउने हो। उत्पादन बढाउने विषयलाई दुई वटा विषयसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

एउटा लगानी बढाएर हो। जस्तै एक हजार रुपैयाँ लगानी गरेर तरकारी उत्पादन गरिएको ठाउँमा अब ५ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर तरकारी उत्पादन बढाउने हो।

अर्को विषय एक हजार रुपैयाँ नै लगानी गरेर उत्पादकत्व बढाउने हो। उत्पादकत्व बढाउने भनेको पुँजीको कार्यकुशलता तथा पुँजीको कार्यक्षमता बढाउने हो। त्यसमा पुँजीको मात्रै नभई श्रमको पनि कार्यकुशलता बढाउनु हो।

नेपालको अहिलेको उत्पादकत्व कम छ। यदि १४ सय ४० अर्बको लगानी पुर्‍याउन नसक्ने हो भने विगतमा लगानी गरेको क्षेत्रमा धेरै रकम छ। जस्तै विभिन्न उद्योगहरुले क्षमता बढाए पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।

पर्यटन उद्योगले पनि क्षमता अनुसारको पर्यटक भित्र्याउन सकेका छैनन्। वायुसेवा कम्पनी पनि क्षमता अनुसार चल्न सकेका छैनन्।

यसरी क्षमता भएर पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा पनि फेरि १४ सय ४० अर्बको लगानी चाहिँदैन। त्यो भन्दा कम भएपनि पुग्छ। अहिले त हामीले पहिलेदेखि भइरहेको उत्पादकत्वमा कुनै परिर्वतन आउँदैन भन्ने उत्पादन अनुमानमा १४ सय ४० अर्बको कुरा गरेको हो। जस्तो कि ४ रुपैयाँ ९० पैसाको लगानी गरेको अवस्थमा एक रुपैयाँ आउँछ भन्ने आधारमा मैले यसो भनेको हो।

यदि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो भने १४ सय ४० अर्ब नचाहिन पनि सक्छ। त्यो भन्दा अलिकति कम भएपनि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ। साथै सरकारले कि त लगानीको वातावरण राम्रो बनाइदिनु पर्छ। किनकी आफूले गर्ने लगानीभन्दा बढी त निजी क्षेत्रले गर्ने हो। सरकारले त ५ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त पुँजी निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्नै सक्दैन।

यदि होइन सरकारले लगानीको वातावरण ठिकठिकै बनायो, आवश्यक मात्रामा पुरा गर्न सकेन भने उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदा पनि उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। जस्तै विरगञ्जको कुनै कारखानाले उत्पादन गरको सामान एक घन्टामा काठमाडौं पठाउन सक्छ भने उसले उत्पादन बढाउने हो। उत्पादन गरेको सामान काठमाडौं पठाउन ५ दिन लाग्छ भने त सामान स्टक रहने  छ। सामान स्टक रहेको अवस्थमा उत्पादन हुने कुरै भएन।

यसकारण सरकारले उत्पादकत्व बढाउनका निम्ति छिटोभन्दा छिटो पूर्वाधार विकास गर्नु नै प्रमुख आवश्यकता हो। यसैगरी उत्पादकत्व बढाउन बन्द हड्ताल हुने नदिने र श्रमिकको समस्या उठ्नासाथ समाधान गर्ने हो।

बजेट नेपालमा कहिले पनि नराम्रो आएको छैन। बजेटसँग हेर्ने विषय काम हो।

तर, बजेट ज्यादै राम्रो, ऐतिहासिक पनि छैन। ऐतिहासिक भन्नु पनि बकबास हो। यो बजेट अर्थशास्त्री हिसाबबाट ठिक हो। बजेट ज्यादै विचलन ल्याउने तथा असंगती ल्याउने खालको छैन। साथै यो बजेट अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्ने खालको पनि छैन। सम्रगमा भन्नुपर्दा यो बजेट महत्वकांक्षी पनि छैन।