'असली फकिर'को परिचय बनाउने सोचका साथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि बिहीबार सपथ लिए। पहिलो कार्यकालको सपथमा उनले 'छिमेकी फस्ट'को नारा लगाडि सारेका थिए। सपथमा त्यतिबेला सार्कका सरकार प्रमुखहरुलाई नयाँ दिल्ली डाकिएको थियो।
पाकिस्तानसँगको बढ्दो तनावका कारण अहिले सार्क भारतको प्राथमिकतामा छैन। बिम्स्टेकलाई क्षेत्रीय संगठनको रुपमा उभ्याउने प्रयासमा भारत लागेको छ। यो कार्यालयको सुरुवातमा मोदीले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुलाई साक्षी राख्दैछन्।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा बालाकोटमा पाकिस्तानसँग भएको तनावलाई मोदीले मज्जाले उपभोग गरे। चुनावी प्रचारको क्रममा बालाकोट घटनालाई उनले आतंकवाद विरुद्धको लडाइँ भने। उक्त लडाइमा आफू कहिल्यै नथाक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
चुनावी नारा र सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा त्यति धेरै तालमेल देखिँदैन। दक्षिण एसियामा चुनावी घोषणापत्रका पानासमेत सरकार सञ्चालनको समयमा नफर्काउने प्रचलन नै छ। मोदीले चुनावको समयमा व्यक्त 'ना खाउँगा, ना खाने दिउँगा' भन्ने सोचलाई आदर्श बनाउन सके भने भारतको विकासले फड्को मार्नेछ। केही नपाए 'बिँडी खिलाओ' भन्ने सोचबाट ग्रस्त भारतीय सरकारी संयन्त्र मोदी विचारमा कति सहमत होला भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा पहिलो प्रयोग यसपटक भयो। प्रधानमन्त्री मोदीले कुम्भ मेलाको समयमा सफाइ मजदुरको खुट्टा धोए। विकासको मुख्य धारमा आउन नसकेका दलितको विषयमा चर्चा भयो।
बहुमत आउने पक्का भएपछि मोदीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केन्द्रीय कार्यालयमा सम्बोधन गरे। उनले भनेका थिए, 'मैं मेरे लिए कुछ नहीँ करुँ। बदनियत से कोही काम नहीँ करुँगा।' उनको भाषणमा धेरैले ताली बजाए। तर अघिल्लो कार्यकालमा गरेका कतिपय काम नियत वा बदनियत के थिए भन्ने विषयमा अझै बहस भएको छैन। छिमेकी फस्ट भन्दै नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउनु बदनियत हो कि होइन? यो विषयमा १२ बुँदे सम्झौता जस्तो कुनै भारतीय नेताको मुख खोलिन सक्छ।
भारतमा मोदी सरकार दोहोरिनुको जस वा अपजस गान्धी परिवारलाई जान्छ। कांग्रेस आईभित्र रहेको गान्धी परिवारको वर्चस्व यसको पहिलो कारण हो। अर्को, चुनावी प्रचार शैली। कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले मोदीलाई चोरकै शैलीमा गाली गरे।
'चौकीदार चोर' जस्ता शब्द प्रजातान्त्रिक संस्कारबाट आएका गान्धीका लागि सुहाउने खालका थिएनन्। अर्कोतर्फ चुनावको मुखैमा आएर प्रियंका गान्धी बाड्रालाई पार्टी महासचिवको जिम्मा लगाइयो। उनको जिम्मामा रहेको क्षेत्र मजेठीबाट राहुलले नराम्रो हार बेहोरे। मजेठी लामो समयदेखि गान्धी परिवारको पकेट क्षेत्र रहेको थियो।
जनता फस्ट
भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा पहिलो प्रयोग यसपटक भयो। प्रधानमन्त्री मोदीले कुम्भ मेलाको समयमा सफाइ मजदुरको खुट्टा धोए। विकासको मुख्य धारमा आउन नसकेका दलितको विषयमा चर्चा भयो। महिलाको विषयमा बहस भयो। मुस्लिम समुदायलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने प्रयास गरियो।
भारत स्वतन्त्र भएपछिका सबैजसो निर्वाचनमा गरिबी घटाउने विषय प्राथमिकताका साथ उठ्दै आएको छ। अहिले पनि भारतमा गरिबीको रेखामुनि रहेको संख्या २७ करोड छ। तीमध्ये ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्। घर नभएका कारण सडकमै जन्मेर सडकमै जीवन बिताउनेको संख्या पनि कम छैन। खाना पकाउनका लागि गुइँठाको प्रयोग भारतको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बढ्दो छ। मोदी सरकारले पछिल्लो समयमा ५ करोड भारतीय परिवारलाई खाना पकाउन ग्यास वितरण गरेको थियो।
भारतीय जनताको जीवनस्तर उकासिएसँगै नेपाली बजार पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपाल भारतीय श्रमिकको आकर्षण गन्तव्य हो। विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट बार्षिक ३अर्ब २२ करोड अमेरिकन डलर विप्रेषण भारत जान्छ।
'आयुष्मान भारत'को नाराका साथ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। यसका साथै मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा कृषिको विकासमा जोड दिइएको थियो। कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाइएको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा आएका सबैजसो बजेटले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। मोदी सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका धेरै कामले सर्वसाधारण भारतीय जनताको जीवनस्तर उकासिन थालेको छ। यसको प्रभाव भने नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ।
गएको वर्ष नेपालबाट भारतमा टमाटर निर्यात भएन। वर्षाको समयमा पूर्वी पहाडका विभिन्न जिल्लाबाट भारतमा जाने तरकारीको परिमाण घट्दै गएको छ। कतिपय अवस्थामा विषादीको अवशेष बाँकी रहेको भन्दै भारतले कृषि उत्पादनमा रोक लगाउँदै आएको छ। यी सबै काम भारतले चाहेर गरेको छ वा बाध्यताले भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै आएको छ।
पहिलो कृषि क्षेत्रमा बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र अनुदानका कारण भारतमै उत्पादन बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालवाट मात्र होइन अरु छिमेकी देशबाट समेत भारतमा आउने सामानमा उनीहरु रोक लगाउन चाहन्छन्। अर्कोतर्फ छिमेकी बलियो वा समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहना उनीहरुकहाँ देखिँदैन।
भारतीय जनताको जीवनस्तर उकासिएसँगै नेपाली बजार पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपाल भारतीय श्रमिकको आकर्षण गन्तव्य हो। विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट बार्षिक ३अर्ब २२ करोड अमेरिकन डलर विप्रेषण भारत जान्छ। नेपालमा तरकारी बेच्नेदेखि कार्पेन्टर, प्लम्बर जस्ता प्राविधिक काममा भारतीयको संलग्नता देखिन्छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि घर निर्माणको क्षेत्रमा पनि भारतीय कामदारको संख्या बढेको छ। इँटा उद्योग पूर्ण रुपमा भारतीय कामदारको भरमा चलेको छ।
अर्कोतर्फ कच्चा पदार्थको प्रचुरताका कारण उत्पादन लागतमा भएको कमीले भारतीय उत्पादन नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा आउने छन्। यस्ता सामानले नेपाली उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। १५ जेठमा सार्वजनिक बजेटले भारतीय उत्पादनको ठूलो बजार रहेको नेपालमा बिस्कुट, चकलेट लगायतका सामान आयातमा भन्सार महसुल बढाएको छ। यो औजारले पनि काम गरेन भने भोलि नेपाली उत्पादन नेपाली बजारमै खोज्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। अहिले नै सहरी क्षेत्रमा कतिपय क्षेत्रमा नेपाली उत्पादन देख्न छाडिइसकेको छ।
धर्मको प्रभाव
मोदी सरकारको छिमेक नीति के हुने भन्ने विषय प्राय: गौण हो। पहिलो कार्यकालमै उनले भनेर/नभनेर आफ्नो नीति प्रस्ट पारेका छन्। सपथ ग्रहणमा पाकिस्तानलाई निम्ता नगरेर सार्कको विषय ओझेलमा पार्न खोजेका छन्। नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर आफ्नो हैकम स्थापित गर्न खोजेको धेरैले नभुल्ने विषय हो। यति हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रीय मामलामा मोदी सरकारले लिने निर्णय हाम्रा लागि निकै महत्वको हुनेछ।
चीन र भारतले नेपालको विषयमा गर्ने निर्णय के हुन सक्छ? अहिलेको साझा चासो यही हो। बढ्दो इसाई धर्मका कारण हुने पश्चिमा प्रभावले छिमेकीलाई पर्ने असरका बारेमा नेपाल अहिलेसम्म सजग भएको देखिँदैन। चीनले भने बेला-बेलामा यो विषयमा चासो देखाउँदै आएको छ।
मोदीका लागि भारतमा रहेको आतंकवाद सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो। भारतीय सोचमा आतंकबाट मुस्लिम समुदायबाट संरक्षित छ। नेपालको दक्षिण सिमानामा अहिले मस्जिद बनाउने कामले तीव्रता पाएको देखिन्छ। यसका साथै पूर्वी सिमानाबाट नेपाल छिरेको इसाई धर्म पनि दक्षिण सिमाना काटेर उत्तर प्रदेश र बिहारमा फैलिन थालेको छ। यी दुवै विषय मोदी सरकारका लागि सजिला छैनन्। हिन्दु धार्मिक आस्थाका कारण पनि मोदी सरकार अरु धर्मको विषयमा लचिलो हुन नसक्ने आँकलन अहिले गर्न थालिएको छ।
चुनावको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले भारतमा धर्म निरपेक्षता कायम रहनेमा आशंका व्यक्त गरिसकेको छ। कानुनत: धर्म निरपेक्षता भए पनि व्यवहारमा सरकार धर्मको पक्षमा काम गर्छ भन्ने सोच धेरैमा छ। चुनाव प्रचार-प्रसारमा मात्र होइन चुनावपछिका कार्यक्रममा समेत गेरु वस्त्र लगाउनेको संख्या कम थिएन। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ हिन्दु धर्मका कट्टर अनुयायी हुन्।
नेपालको धर्म निरपेक्षताको विषयमा समेत बेला-बेलामा भारतले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। नेपालमा रहेका हिन्दु पीठमा भक्तका रुपमा मोदीले पटकपटक दर्शन गरिसकेका छन्। जनकपुरदेखि मुक्तिनाथसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले दर्शन गरे। पशुपति उनका लागि सबैभन्दा प्रिय तीर्थस्थल हो। योसँगै नेपालमा फैलँदो इसाई धर्मले समेत भारतलाई मात्र होइन अर्को छिमेकी चीनलाई समेत झस्काउँदै आएको छ। चीनले इसाई धर्मको आवरणमा पश्चिमा प्रभाव नेपाल भित्रिएको आँकलन गर्दै आएको छ।
चीन र भारतले नेपालको विषयमा गर्ने निर्णय के हुन सक्छ? अहिलेको साझा चासो यही हो। बढ्दो इसाई धर्मका कारण हुने पश्चिमा प्रभावले छिमेकीलाई पर्ने असरका बारेमा नेपाल अहिलेसम्म सजग भएको देखिँदैन। चीनले भने बेला-बेलामा यो विषयमा चासो देखाउँदै आएको छ। खासगरी स्वतन्त्र तिब्बतको विषयमा दलाई लामाका सर्मथकहरुले नेपालमा गर्ने धेरैजसो गतिविधिमा पश्चिमाको समेत सहभागिता रहँदै आएको छ। सन् २०१८ को अन्तिममा धर्म प्रचारकलाई चीनले देश निकाला गरेको थियो। क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा चर्चहरु नै भत्काइयो।
चीन र भारत एक ठाउँमा आए भने नेपालमा धर्म निरपेक्षता टिक्न सक्ला? मोदी प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन सरकारमा सहभागी धेरैले धर्मको पक्षमा वकालत गर्नेछन्।
मजेठीबाट राहुललाई पराजित गर्ने स्मृति रानीले त विजयसभामै भगवान्लाई धन्यवाद दिएकी छन्। जनताले दिएको भोटबाट विजय हुनासाथ उनले भगवान् सम्झिइन्।
नेपाल बिआरआईको सदस्य भइसकेको छ। तर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको विषयमा अहिलेसम्म नेपाल मौन छ। भारत भने बिआरआईको सदस्य छैन। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको नजिक रहेको भारतको भूमिका सबैका लागि चासोको विषय बन्दै आएको छ।
अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको विषयमा भारतले असहमति राख्दै आएको छ। भारतको असहमति प्रदेशका सिमानाको विषयमा समेत हो। चीनले औपचारिक रुपमा मुख नखोले पनि नेपालको संघीयताको नक्सा कोर्ने काम युरोपियनहरुले गरेका हुन भन्ने छ। उनीहरुले स्थानीय तहको अहिलेको संरचना पनि पश्चिमा प्रभावलाई फराकिलो बनाउने कामका लागि उपयुक्त भएको देख्छन्।
क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने बाटोमा दुई मुलुक अगाडि बढे भने नेपालको संविधानको आधार मानिएका धर्म निरपेक्षता र संघीयता दुवै लामो समय टिक्लान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। आन्तरिक रुपमा पनि नेपालमा धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा वातावरण तयार हुँदै गएको देखिन्छ। अहिलेको ओली सरकार संघीयताको पक्षमा उदार छैन। प्रतिपक्षका उच्च पदस्थ नेताहरुले खुलेर धर्म निरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यी सबै विषयलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा मोदीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल पनि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा कहीँ न कतै हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिन्छ कि भन्ने आँकलन गर्ने बेला भएको छ।
बिआरआई वा इन्डो प्यासिफिक
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्वकांक्षी सोच हो, बिआरआई। बिआरआईको बाटोबाट चीनलाई एसिया र युरोपको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ। यस हिसाबले चीन बिआरआईको बाटो भए एसिया, अफ्रिका र युरोपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ। यो प्रभावलाई रोक्ने अमेरिकन ढाल हो, इन्डो प्यासिफिकरण नीति।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको एसियाकेन्द्रित रणनीतिको विस्तारित रुप हो, इन्डो प्यासिफिक। आफ्नो दोस्रो पटकको कार्यकालमा उनले चीन घेर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए। दक्षिण चीन सागर, दक्षिण प्रशान्त, पूर्वी चीन सागर, इन्डियन ओसन, यल्लो सागर हुँदै हिमाली क्षेत्रसम्म बढ्दो चिनियाँ प्रभाव रोक्ने उनको योजना थियो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका सहयोगी राष्ट्रको सहयोगमा यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव घटाउने सोच ओबामाको थियो।
ओबामाको यो सोचलाई अहिलेका राष्ट्रपति ड्रोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि बढाएका छन्। ट्रम्पका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले नेपालका पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका बोलाएर इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका निभाउन आग्रह गरिसकेका छन्। ४ अगस्ट २०१८ मा अमेरिकन विदेशमन्त्री पोम्पियोले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि ३ सय मिलियन अमेरिकन डलरको सहयोग घोषणा गरेका थिए।
मोदीले दोस्रो कार्यकाल थाल्दै गर्दा पाकिस्तान र चीनको विषयले महत्व पाउनु स्वाभाविक हो। सन् १९६२ को युद्धपछि भारत र चीनबीचमा सुमधुर सम्बन्ध छैन। शीतयुद्धको समयमा भारत तत्कालीन सोभियत संघको क्याम्पमा थियो। चीन भने अमेरिकी क्याम्पमा रह्यो। पछिल्लो समयमा डोक्लामको विषयमा चीन र भारत आमनेसामने भए।
लामो समयसम्म नेपालमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरलाई सघाउने गरी अमेरिकाको सिनेटले ३१ डिसेम्बर २०१८ मा एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहल सम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ। सिनेटले पास गरेको नया ऐनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा हरेक वर्ष एक अर्ब ५० करोड अमेरिकन डलर खर्च गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। यही ऐनको आधारमा 'डेमोक्रेसी इन चाइना' शीर्षकमा चीन, नेपाल र भारतमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बती समुदायका लागि वार्षिक २१ करोड अमेरिकन डलरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तो सहयोग सन् २०२३ सम्म कायम रहनेछ।
पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन सहयोग गरेको छ। नेपालले १३ करोड अमेरिकन डलर थपेर यातायात र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। ३ सय ५ किलोमिटर उच्च भोल्टेज विद्युत प्रसारणलाई र ३ सय किलोमिटर सडक सुधारमा यो पैसा खर्च हुनेछ।
नेपाल बिआरआईको सदस्य भइसकेको छ। तर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको विषयमा अहिलेसम्म नेपाल मौन छ। भारत भने बिआरआईको सदस्य छैन। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको नजिक रहेको भारतको भूमिका सबैका लागि चासोको विषय बन्दै आएको छ। यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दो छ। पाकिस्तान, श्रीलंका चीनको छातामा छन्। बंगलादेशमा पनि चिनियाँ लगानी बढ्दो छ। एक सय २४ देशले बिआरआईमा सहमति जनाएका छन्। इटाली, ग्रिस र पोर्चुगल बीआरआईको बाटोमा आइसकेका छन्।
पाकिस्तानको विकासमा चीनले खुलेर सहयोग गरेको छ। यद्यपि श्रीलंकालाई जस्तो पाकिस्तानलाई पनि ऋणको जालोमा फसाउन खोजेको आरोपबाट चीन मुक्त छैन। श्रीलंकाले लामो समयसम्म चलेको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएको थियो। यस्तो ऋणको ब्याज व्यवस्थापन श्रीलंकालाई भारी हुँदै गएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपाललाई सार्वजनिक रुपमा चीनको ऋण पासोमा नफस्न आग्रह गर्दै आएका छन्।
मोदीले दोस्रो कार्यकाल थाल्दै गर्दा पाकिस्तान र चीनको विषयले महत्व पाउनु स्वाभाविक हो। सन् १९६२ को युद्धपछि भारत र चीनबीचमा सुमधुर सम्बन्ध छैन। शीतयुद्धको समयमा भारत तत्कालीन सोभियत संघको क्याम्पमा थियो। चीन भने अमेरिकी क्याम्पमा रह्यो। पछिल्लो समयमा डोक्लामको विषयमा चीन र भारत आमनेसामने भए। डोक्लाम विवादपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मोदीले चीन भ्रमण गरे।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीन र छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतबीच सहकार्य कति सम्भव छ? मोदी सरकारको सफलताको मापन यस्तो सहकार्यलाई लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
चीन भ्रमणको समयमा मोदीले दुई देशबीचमा तिक्तता बिर्साउने गरी हात उठाए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई आश्वस्त पारे। सिंगापुरमा भएको इन्डो प्यासिफिक बैठकमा मोदी प्रमुख वक्ताका रुपमा थिए। १ जुन २०१८ मा भएको भएको सांग्रिला डायलगमा मोदीले सुरक्षा र आपसी सहयोगमा भारतले इन्डो प्यासिफिकको केन्द्रीय भूमिका निभाउने बताए।
नेपाललाई लामो समयदेखि पश्चिमाले ढालको रुपमा प्रयोग गर्दैछन्। यसमा भारतको भूमिका पनि कम छैन। अर्थात्, स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षधरहरुमाथि हुन सक्ने चिनियाँ असरलाई रोक्न नेपालको प्रयोग भएको लामो समय भइसकेको छ। मोदीको पहिलो कार्यकालमा यो मुद्दा थोरै भए पनि धर्मशालाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। उमेरका कारण मात्र होइन अप्रत्यक्ष रुपमा मोदी सरकारको दबाबका कारण पनि दलाई लामाका भ्रमणहरु छोटिँदै जान थालेको देखिन्छ।
मोदीको पहिलो कार्यकालले चीन र अमेरिकासँग समानताको दुरी तयको प्रयास भयो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको ६ महिनामा मोदी अमेरिका पुगे। अमेरिकातिर ढल्किएका सुव्रमण्य जयशंकरलाई विदेश सचिवमा नियुक्त गरे। लोकसभाको निर्वाचन आउनै लाग्दा सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवेल चीनसँग सीमा विवादको विषयमा वार्ता गर्न बेइजिङ पुगे।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीन र छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतबीच सहकार्य कति सम्भव छ? मोदी सरकारको सफलताको मापन यस्तो सहकार्यलाई लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। भारत र चीनको सहकार्यले मात्र एसियालाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा पश्चिममा रहेको आर्थिक केन्द्रलाई एसियामा भित्र्याउन पनि यी दुई देशको सहकार्य आवश्यक छ। के मोदीले आगामी दिनमा खुलेर यस्तो सहकार्य अपनाउलान्?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
