काठमाडौं– सरकारले तोकिएका स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा जान पुनः एक पटक मौका दिने भएको छ । यसअघि निर्धारित क्षेत्रमा जान पटकपटक आग्रह गरेको सरकारले फेरि पनि कमर्चारीहरुले अटेर गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको विशेष संयन्त्रको बैठकले कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा जान आग्रह गर्ने र अटेर गरेमा कारबाही थाल्ने निर्णय गरेको हो । संयन्त्रको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत र मुख्य सचिव राजेन्द्रसिंह क्षेत्री पनि सहभागी थिए।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पनि कर्मचारी नजाँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो धेरै आएपछि प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा विशेष संयन्त्र बनाइएको थियो।
संयन्त्र गठन भएसँगै स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीहरुबारे अध्ययन थालेको थियो । मुख्य सचिव क्षेत्रीले पनि खटाएका स्थानमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीहरुको अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका थिए । दुवै समितिले कर्मचारी नजानुको कारण खोतल्ने प्रयास गरेका थिए।
कर्मचारी समायोजन विधेयक ऐनका रुपमा नआउँदासम्म कर्मचारीहरु तोकिएका क्षेत्रमा नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ । कर्मचारीहरुले अहिलेको अवस्थाबाट स्थानीय तहमा जाँदा बढुवाको व्यवस्था ऐेनमा गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘शुक्रबार बिहानसम्म मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर भए पनि कर्मचारीलाई जान बाध्य पार्ने मुडमा सरकार देखिएको थियो’, स्रोतले भन्यो ‘तर दिउँसो विशेष संयन्त्रको बैठकले ऐन आउने तयारीमा रहेकाले एक पटक आग्रह गर्ने र नगएमा कानुन जारी भएपछि हुने सरुवा–बढुवा लगायत गणना हुनेगरी कारवाही गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।’
सबै दल निकट कर्मचारी युनियनले लविङ गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले एक पटक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन छिटै ल्याउन पहल गर्ने भएको छ । विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ।
स्थानीय तहमा निजामती र प्राविधिक कर्मचारीहरुको आकर्षण नदेखिएपछि जनप्रतिनिधि आएपछि पनि राम्ररी कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
