अबका ४ दिनपछि अर्थात् जेठ १५ गते सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। सदनमा पेस हुने बजेटको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 'ढोका थुनेर' निर्माण प्रक्रियामा जुटेका समाचार बाहिरिइरहेका छन्। चालू खर्च अत्यधिक हुने तर पूँजीगत खर्च कम हुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने पुरानै परम्परा हो। बजेटको समानुपातिक वितरणका विषयमा बहस हुन थालेको पनि लामै समय बितिसकेको छ।
निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम'का लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्ष ४ करोड दिएको थियो। यसपटक सो रकम बढाउनुपर्ने भन्दै केही सांसदहरुले 'लबिङ' गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा यो रकम खर्चनुपर्ने 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५' मा व्यवस्था छ। तर, प्रत्यक्षबाट आएका सांसद्को मात्र मनोमानी भएको भन्दै समानुपातिक तर्फका सांसद्ले विरोध गर्दै आएका छन्।
एकथरि सांसद रकम कम भएको भनिरहेका छन्। अर्काथरि, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै एकलौटी भयो भनिरहेका छन्। केही भने यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र बन्द गर्नुपर्ने मत राख्दै आएकामध्ये एक हुन्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गगन थापा।
यही विवादित कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल लाइभका किशोर दहालले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सांसदहरूलाई दिने निर्वाचत क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको रकम बढाउनुपर्छ भनेर सांसदहरुले 'लबिङ' गरिरहेका छन्। यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
पूर्वाधार विकासको लागि सांसदलाई दिइने बजेट बढाउने होइन। कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्छ। मैले थाहा पाएसम्म अर्थमन्त्री स्वयं पनि यो कार्यक्रम बन्द गर्न चाहनुहुन्छ। तर उहाँले राजनीतिक रुपमा त्यो हिम्मत जुटाउन सकिरहनुभएको छैन। हिम्मत जुटाउन म उहाँलाई आग्रह गर्छु। सुरुमा तपाईंलाई अप्ठ्यारो होला तर परिणाम राम्रो हुनेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रुपमा नेपाली कांग्रेसले पनि यो कार्यक्रम बन्द गर्न पहल गर्नुपर्छ। बितेका २४-२५ वर्षदेखि निरन्तर रहेको कार्यक्रम किन बन्द गर्ने भन्ने तर्क नगरौं। त्यसैले पहिला के गरिएको थियो भन्ने बिर्सेर कांग्रेसले यो कार्यक्रमलाई बन्द गर्न पहल गर्नुपर्छ।
हामी सांसदहरू पनि यो कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने, के नाममा राख्ने, रकम बढाउने वा नबढाउने भन्ने पक्ष विपक्षमा अल्झनु भन्दा यो बहसलाई रचनात्मक बनाउनतर्फ लागौं। हाम्रो बजेट प्रणाली र योजना तर्जुमा प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सच्याऔं, विधिसम्मत र समन्यायिक बजेट विनियोजनको पद्धति निर्माण गर्न पहल गरौं।
हामीले यस्तो पद्धति निर्माण गरौं जहाँ सांसद विकास निर्माणको होइन। नीति निर्माणको एजेन्ट बनोस्, सांसदले यस्ता खुद्रा मसिना योजनाका विषयमा चासो पनि राख्न नपरोस्। बजेट र कार्यक्रमको वितरण पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा समन्यायिक ढङ्गले होस, सरकार आफ्ना योजना र कार्यक्रमवारे संसदप्रति पूर्ण रुपले जवाफदेही बनोस्। बहस यतातर्फ गरौं, यस्तो लबिङको कहिल्यै आवश्यक पर्दैन।
धेरैको तर्क छ, यो विकास निर्माणमा जनतासँग सांसद जोडिने कार्यक्रम हो। तर, तपाईं बन्द गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। बन्द गर्नुपर्छ भन्नु पछाडिका कारण?
विकास निर्माणमा जनतासँग जनप्रतिनिधि जोडिनुपर्छ नै। यो बजेट नभए पनि आफ्ना क्षेत्रका योजना र कार्यक्रमसँग सांसद त जोडिनैपर्छ। तर जोडिने कसरी भन्ने मूल प्रश्न हो। विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको बेला सांसद नै जनताको सबै आकांक्षा र समस्यासँग जोडिनुपर्थ्यो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो।
हाम्रा प्रतिबद्धता र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने क्रममा जनतासँग जोडिने एउटा उपाय सांसद विकास कोषलाई पनि लिइयो। केही हदसम्म अहिले पनि त्यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ। तर अब मुलुक संघीयतामा गएर पनि तीनवटै तहको निर्वाचन भैसकेको छ। गाँउ गाँउमा जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकार छ।
अब त्यही आलोकमा सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई अब निरन्तरता दिनु हुँदैन। बन्द गर्नुपर्छ। त्यसका केही कारण छन्।
के-के कारण छन्?
पहिलो कुरा, यो कार्यक्रम नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुन्छ।नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले तीन तहको सरकारलाई के काम गर्ने र नगर्ने भनेर स्पष्टसँग क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। संघीय सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न नपाउने अधिकारको सूची पनि त्यहाँ लिपीबद्ध गरिएको छ।
हामी सांसद त्यो संविधान पालना गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने भनेर शपथ खाएर आएका छौं। हाम्रो प्राथमिक जिम्मेवारी संविधान कार्यन्वयन गर्नु हो, संगसंगै सरकारले संविधान उलंघन गरेर स्वेच्छाचारी बन्यो भने ट्याकमा ल्याउने पनि संसदले हो। जुन विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, त्यही विषय संघीय सांसदले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन।
उदाहरणका लागि, स्थानीय वा प्रदेश सरकारले मात्रै गर्न पाउने भनेर जुन क्षेत्रहरु छुट्याइएका छन्, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पनि त्यही खर्च खर्च हुन्छ। रकम चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा आउँछ, तर व्यवहारिक रुपमा चाहिँ स्थानीय सरकारले मात्रै खर्च गर्न पाउने ठाउँमा खर्च हुन्छ। स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना संघीय सांसदले क्षेत्रविकास कोषमार्फत सिधै गर्न पाउनुपर्छ भन्नु चोर बाटोबाट गरिएको संविधानको उल्लंघन हो।
त्यसैले, संघीयता आउनुभन्दा अगाडि जेजस्तो गरिएको भएता पनि अहिले यस्तो गर्न पाइँदैन। २०७२ सालभन्दा अगाडि गरेको हो, त्यसैले अहिले गर्न पाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन। त्यो बेला निर्वाचित स्थानीय तह थिएन, संघीयता थिएन।जनप्रतिनिधि भनेको सांसद मात्रै थिए तर अहिले वडादेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, कार्यकारी अधिकार त्यही पुगेको छ, अब सांसदले कार्यकारी भुमिकाको अपेक्षा गर्नु हुँदैन।
दोस्रो कुरा, संसद व्यवस्थापिका हो, व्यवस्थापक होइन, नीतिनिर्माता हो, कार्यान्वयनकर्ता होइन। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका आ-आफ्ना भूमिका छन्। संसदले नीति, कानुन, कार्यक्रम पारित गर्छ। कार्यपालिकाले केमा खर्च गर्न पाउने र नपाउने भनेर कार्यक्रमसहित स्रोत तोकिदिने काम संसदले गर्छ।
संसदसँग स्वीकृति लिएर कार्यपालिकाले एक वर्षभरि कार्यक्रम गर्छ। संसदसँग स्वीकृति लिएको आधारमा सही काम गर्यो कि गरेन भनेर अनुगमन गर्ने र सच्याउन लगाउने काम संसदको हो। यो पद्धतिलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र मजबुत बनाऔं। हाम्रै क्रियाशीलता र खबरदारीले प्रभावकारी बन्ने हो।
तर यो कार्यक्रमले संसदलाई पनि कार्यपालिकाको एउटा भाग वा अंगजस्तो बनाउँछ। जुन व्यवस्थापकको काम हो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी होइन।
आफैं योजना छान्ने, त्यसका निम्ति सरकारको एउटा मन्त्रालय वा विभागले पाएको जस्तो निश्चित रकम पाउने र योजना छानेर त्यसमा खर्च गर्नेतिर लागेपछि सांसद पनि एक किसिमको मन्त्रालय, विभागजस्तो हुने भए। यस्तो हुने भएपछि सांसदहरुको सामूहिक भूमिकामा प्रश्न उठ्छ। भूमिकालाई नै कमजोर बनाउने मात्रै होइन, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको स्वभाविक दूरीलाई नै मिसमास गरिदिन्छ। यो शक्ति सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्तकै विपरित हुन आउँछ। जुन हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रको मर्म होइन।
तेस्रो कुरा, यो कार्यक्रमले सरसर्ती हेर्दा सांसदलाई बलियो बनाएको र जनतासँग जोडिएको जस्तो पनि देखिन्छ। तर, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने कुरामा असाध्यै सहयोग गर्छ। त्यसै पनि हामीकहाँ संसद्ले पारित गरेको कार्यक्रम स्रोतलाई सरकारले उल्लंघन गर्ने गरेको छ। ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरिदिन्छ। संसदलाई छल्छ।
सांसदले नै यस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारकै अंग बन्न मञ्जुर गरेपछि सरकार थप स्वेच्छाचारी र अराजक बन्ने अवस्था आउँछ। आफै बजेट लगेर योजना बनाउन थालेपछि हाम्रो नियमनकारी भूमिका कमजोर हुन्छ। सरकारले हामीलाई दिएको यहि बजेटमा टेकेर आफ्नो स्वेच्छाचारिता बढाउँछ। त्यसले गर्दा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन।
चौंथो कुरा, हामी संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं। हामी कस्ता मानक निर्माण गर्न चाहान्छौं त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संघीय संसदलाई दिएको छ।
स्थानीय सरकारहरुलाई नै झन् बलियो बनाएर लैजानुपर्ने अवस्थामा यस्ता कार्यक्रममार्फत सांसदहरु नै स्थानीय तहको प्रतिनिधि बन्न खोजेको देखिन्छ। यसले संविधानको बर्खिलाप त गर्छ नै, स्थानीय सरकारलाई आफ्नो भूमिका स्थापित गर्ने कुरामा पनि अवरोध गर्छ। त्यसकारण यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ।
तपाईंले भनेका कुरा अन्य संघीय सांसदहरूले पनि बुझ्नुभएकै होला। उहाँहरूले चाहिँ किन बजेट पाउनुपर्ने विषयकै वकालत गरिरहनुभएको छ त?
'म निर्वाचित सांसद हुँ' मेरा लागि बजेट आवश्यक छ भन्ने साथीहरूले जेजस्तो तर्क गर्नुभएको छ, ती आवश्यकता र बाध्यतालाई म सहजै बुझ्न सक्छु। यससँग केही स्वभाविक कारणहरू जोडिएका छन्। जस्तै; हरेक दिन विकास निर्माण योजनाका लिष्टसँग सांसद ठोकिनुपर्छ। विशेषत: निर्वाचनका बेला गरिने प्रतिबद्धतासँग यो विषय जोडिन्छ। निर्वाचन घोषणापत्रको अधिकांश भाग विकासे कार्यक्रमहरूले नै भरिएका हुन्छन्।
त्यतिबेला आफ्ना गाउँठाउँका सानासाना योजनासँग जोडेर जनताले माग राखेका हुन्छन्। त्यसैको आधारमा कसलाई मत दिने भनेर उनीहरुले धारणा बनाएका हुन्छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धीका रुपमा उम्मेदवारले पनि उनीहरुको मागमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छौं। आफूले चुनावका बेला बोलेका कुरा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहन्छ। आफ्ना क्षेत्रका जनताको माग र आकांक्षासँग जोडिएको छु भनेर सांसदले सोचिरहन्छ।
जनताले पनि आफ्नै दैनिकीसँग सांसद जोडियोस्, आफ्ना सानादेखि ठूलासम्म माग सांसदले पूरा गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। एउटा निर्वाचित सांसद विकासका ती जनआकांक्षाबाट भाग्न पनि सक्दैन।
अर्कोतर्फ हाम्रो देशमा संघीय सांसदको भूमिका के हुन्छ, उसबाट कस्ता अपेक्षा गर्ने भन्नेमा धेरै छलफल भएको छैन। सांसदले संसदमा कति नीतिगत र कानुनी विषयमा भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो टोल समाजमा बाटो, पुल, ढल, पानी भवन लगायतका विकास निर्माणका काम कति ल्यायो भन्नेबाट मूल्याकंन हुने गर्छ।
सांसदले निर्वाह गरेको विधायिकाको भूमिकालाई राम्रो वा नराम्रो भन्ने ढंगबाट सञ्चार माध्यमले पनि खासै मतलब गर्दैनन्। जसले गर्दा एउटा सांसद जहिले पनि त्यो दबाबमा परिरहन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना वा बजेट नल्याएसम्म उक्त सांसदले विधायिकाको रुपमा गरेको कुनै पनि काम नदेख्ने अवस्था छ। केही न केही देखिने काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। त्यसैले पनि योजना र बजेट लैजान वा यस्ता कार्यक्रम मार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्दो रहेछ।
त्यस्तै योजना छनौट र स्रोत वितरणको हाम्रो चलन नै त्रुटिपूर्ण छ। हाम्रो योजना निर्माण पहुँचमूखी छ, पहुँचवाला नेता, मन्त्री, निर्णय गर्ने ठाँउमा बसेका कर्मचारीले चाहेको ठाउँमा दर्जनौं योजना पार्न सक्छन। बलिया नेताहरुले जति पनि पार्न सक्छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री र सभामुखका तर्फबाट सूची तयार भएको सबैले देखेसुनेकै कुरा हो।
यसरी त सरकारमा बस्नेहरुको झन् हालिमुहाली हुने भयो। सिस्टम नै राम्रोसँग नबनेको हुनाले कमजोर र सत्तासँग टाढा भएका सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि कार्यक्रम नपर्ने स्थिति छ। अरु पनि थुप्रै कारण हुन सक्छन्। यो अवस्थामा केही रकम सांसद विकास कोषमा भए त जनताका केही चाहना पूरा गर्न र संघीय सांसदले आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउन सकिन्छ भन्ने सांसदको तर्क छ।
यी सबैका साझा समस्या र चुनौती हुन्। तर के सांसदलाई दिने केही करोड बजेट यी समस्याको समाधान हो त? होइन र हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सांसद विकास कोष वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई दिइने बजेट यो चुनौती र समस्याको समाधान हुँदै होइन। बरू यसले समस्यालाई दीर्घकालीन बनाउँछ र गलत प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्छ। हामीले समस्यालाई दीर्घकालीन बनाउने होइन समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो।
कार्यक्रम निरन्तरताका पक्षमा हुनुभएका सांसदहरुको तर्क पनि त ठीकै रहेछ नि त?
मैले अघि पनि चर्चा गरें। अहिले हामी फरक परिस्थिति र फरक जिम्मेवारीमा छौं। विगतमा जस्तो सानो योजनाको लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन। स्थानीय सरकारले नै योजना निर्माण अनुगमन लगायतका काम गर्छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले जनताको दैनन्दीसँग सम्बन्धित समस्या नजिकबाट हेर्छन् र समाधानको प्रयास गर्छन्।
अघि चर्चा गरिएका जस्ता समस्याहरू अब सिधै स्थानीय सरकारसँग ठोकिन्छन्। संविधानले सांसदलाई निश्चित सीमा तोकेको छ। संघीय सांसदको काम स्थानीय व्यवस्थापनको होइन, विधायिकी हो। स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धिका लागि संसदले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर स्थानीय सरकारको काम नै आफैं गर्ने होइन।
त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ, त्यो गलत छ। त्यसको कारण पनि मैले अघि नै भनिसकें। यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भनेको गलत कुरालाई निरन्तरता दिनु हो। समस्यालाई दिर्घकालीन बनाउनु हो।
बरु हामीले ध्यान दिनुपर्ने केही फरक कुराहरु छन्। हामीकहाँ योजना छनौट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने, संसदमा भएको छलफललाई सरकारले सुन्ने, विधायिकाले संसदमा प्रभाव पार्ने कुरालाई सच्याउनेतिर लाग्नुपर्छ। संसदले सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सक्छ। यतातिर नलागी सांसदको जिम्मामा रकम दिनु भनेको गल्तीमाथि गल्ती गर्नु हो।
आफ्नै नाममा रकम लगेर योजना मात्र सांसद जनतासँग जोडिने भन्ने हुँदैन। फरक ढंगले पनि जोडिन सकिन्छ। उदाहरणको लागि मानौं न, मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनेन भन्ने कुरा संसदमा उठाउँछु। त्यो त्यतिकै सेलाउँछ। त्यसैले नै मलाई निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिने यस्ता कार्यक्रम चाहिएको हो।
तर संसदको नियमावली हेर्ने हो भने मैले उठाएका कुरामा मन्त्रीले जवाफ नदिइकन सुखै पाउँदैन। तर यसका लागि हामीले मन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य पार्नै सकेका छैनौं। मन्त्रीले पनि संसदमा सांसदले उठाएका विषयहरूलाई संवेदनशील रूपमा लिएको देखिँदैन।
जसले गर्दा सांसदले घुमाउरो बाटोभन्दा सिधै कार्यक्रममार्फत् जनतामा पुग्न चाहन्छ। संसदमा शून्य समय, विशेष समयमा उठाएका कुरालाई सरकारलाई ध्यान दिन बाध्य बनायौं भनेर निरन्तर प्रश्नोत्तर चलायौं भने निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो सांसदले संसदमा समस्या उठाइदियो र समाधान भयो भन्ने महसुस हुन थाल्छ।
तपाईंको विचारमा यो विषयको निकासका बाटाहरु के होलान्?
पहिलो त निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई पैसा छुट्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ। सांसदलाई कार्यकारी जस्तो बनाएर पैसा दिने होइन नीति, कानून र विकास योजना निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ। त्यससंगै सांसदहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रश्नमा प्रवेश गर्नुपर्छ।
सांसदको ध्यान क्षेत्र विकास कोषको रकम बढाउने भन्दा पनि योजना तथा बजेट निर्माण, वितरण तथा कार्यन्वयन, समग्र बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कसरी गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा हुनुपर्छ।
विधायिकाको भूमिकाको बारेमा आम तहमा जुन दोहोरो बुझाइ छ त्यो पनि बदलिनु जरुरी छ।
एकातिर हामी सांसदले जनताका सबै कुरा सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने पनि चाहान्छौं, अर्कोतर्फ सांसदले रकम लिनुहुँदैन पनि भन्छौँ। संसदमा कति नीतिगत र कानुनी विषयमा भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो टोल समाजमा बाटो, पुल, ढल, पानी भवनलगायतका विकास निर्माणका काम कति ल्यायो भन्नेबाट मूल्यांकन गर्छौँ।
सञ्चार माध्यमले पनि अलि बढी ध्यान त्यतै दिने गर्छौं। संचार माध्यमले सांसदले नीतिगत र कानुनी विषयमा भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिने हो भने आम धारणा पनि बदलिन सक्छ। कुन सांसदले के गरेको छ भन्ने कुरा आम मतदाताले थाहा पाउनेगरी सूचित गरिदिनुपर्छ।
उनीहरुको भूमिकामा मतदाता प्रष्ट भए भने स्थानीय प्रतिनिधिसँग जस्तो अपेक्षा संघीय सांसदसँग राख्ने अवस्था कम हुँदै जान्छ। संघीय सांसद भनेको कानुन निर्माता हो र उसले त्यसका निम्ति गरेका प्रयासहरुलाई नै मानक बनाएर मूल्यांकन गर्ने अवस्था बन्यो भने राम्रो हुन्छ।
सांसदहरूले पनि कानुन निर्माण नै आफ्नो मूख्य जिम्मेवारी भएकाले त्यसका निम्ति आफूलाई कसरी अभ्यस्त बनाउने, कानुन निर्माणका बहसमा कसरी सक्रिय सहभागिता जनाउने जानेतिर सोच्नुपर्छ।
सांसदको काम नीति योजना बनाउने हो, तर अहिले पनि विकास योजनामा जनप्रतिनिधिले कहीं पनि आफ्नो धारणा राक्ने ठाँउ हुदैन। प्रि-बजेट छलफल कर्मकाण्डी मात्र हुन्छ। सांसदले आफ्नो क्षेत्रका समस्या के छ र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ तर त्यो बताउने ठाँउ पाउँदैन। स्थानीय सरकारसँग पनि योजना निर्माणमा खासै सांसद जोडिएको हुँदैन। त्यसैले स्थानीय तहदेखि नै योजना निर्माणमा सांसदलाई सहभागी गराउनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अर्कातिर हामी सांसदहरुले संसद्को सही सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। सांसदहरुले शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको निश्चित समयभित्रमा मन्त्रीले लिखित जवाफ दिनुपर्छ। विशेष समयका प्रश्नप्रति पनि सोही किसिमले सचेत हुनुपर्छ। विशेष समयबाहेक प्रत्येक बैठकमा एक घण्टा प्रश्नोत्तर चल्नैपर्छ।
हामी शून्य समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबारे बोल्छौं। तर सरकारले वास्ता गर्दैन। यस्तो प्रवृत्ति वर्षौंदेखि चलेको छ। यो प्रवृत्ति संसदको नियममै टेकेर हामीले बदल्न सक्छौं। बदलियो भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जस्ता समस्याहरु हुन्छन्, त्यसलाई हामीले संसदमा उठाउँछौं। त्यसलाई सरकारले जवाफ दिनैपर्छ। त्यसका निम्ति हामी बाध्य बनाउँछौं। यसले निर्वाचन क्षेत्रको समस्या समाधानको आधार बन्छ।
मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिलाई पनि हामीले प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौं। त्यसका हाम्रो छलफलको गुणस्तरीयता छैन। पूर्वतयारी पनि छैन। जसले गर्दा त्यहाँ आउने मन्त्रीहरुले सामान्य कुरा गरेर टार्ने अवसर मिलेको छ।
यदि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्यौं भने हामीले कार्यकारीलाई निर्देशित गर्न सक्छौं। स्रोत साधनलाई सबैतिर न्यायोचित ढंगले वितरण गराउन सक्छौं।
यसका लागि हिउँदमा हुने संसद र संसदीय समितिमा हुने छलफल नै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित गर्न सक्छौं। त्यहाँको कुरा सरकारले सुन्ने वातावरण बनाउन सक्छौं।
अर्कोतिर हामीलाई फरकफरक पार्टीका सांसदहरुले सामूहिक आवाज उठाउने प्रचलन नै छैन। जस्तो म काठमाडौंको सांसद हुँ। यहाँको नागरिकको निकै महत्त्वपूर्ण चासोको सन्दर्भमा काठमाडौंका सबै सांसदहरुले संसदमा सामूहिक आवाज उठाउने हो भने त्यो निकै प्रभावकारी हुन्छ। अन्य जिल्लाका सांसदहरुले पनि आफ्नो जिल्लाको साझा चासोलाई सम्बोधन गराउन सक्छन्। यो कुरा प्रदेशको सवालमा पनि लागू हुन्छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले आफूले गर्ने काम र उसको अधिकार छँदैछ। तर, संघीय र प्रदेश सांसदहरुसहित छलफल गर्ने प्लेटफर्महरु बनाउन सक्छौं। मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका छ।
स्थानीय सरकारसंग सांसदले पनि आइडियाहरु सेयर गर्ने प्लेटफर्महरु बनाउन सकियो भने यी क्षेत्रका जनताले के चाहेका छन् र के गर्न सकिन्छ भनेर साझा निष्कर्षबाट काम गर्न सकिन्छ। अन्यत्रका सांसदलाई पनि यो प्रभावकारी हुन सक्छ सहकार्य पनि हुन्छ।
मुख्य कुरा, हाम्रो योजना तर्जुमा, बजेट वितरण र वित्तिय व्यवस्थापन लगायतको समग्र पद्धति नै सुधार गर्नुपर्छ। संसद त्यसका लागि बहस गर्ने थलो पनि हो, रचनात्मक बहस गरौं।
म पुन: सांसदज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्ता कार्यक्रम भयो भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउन सजिलो हुन्छ र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्नु स्वभाविक हो तर यो बाटो गलत हो। संघ, प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसरी नै विकास कार्यक्रमका लागि रकम छुट्टयाउने र क्रमश बढाउँदै जाने हो भने हामीले नै हाम्रो संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछौं।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा आउने रकमबाट हुने खुद्रा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्दैन बरु पद्धति बिगार्छ। हामीले पद्धति बसालौं। गलत पद्धतिलाई रोकौं, यसका लागि हामी सबैले पहल गरौं। सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाऔं, नीति योजना र कार्यक्रम निर्माणमा हस्तक्षेप गरौं, आफै सहभागी बनौं र संसदमार्फत सरकारलाई आफ्ना क्षेत्रका योजना कार्यान्वयबारे उत्तर दिन बाध्य पारौं।
म प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु– आरोप प्रत्यारोप गर्नेभन्दा पनि पद्धतिका लागि अर्थमन्त्रीले विचार पुर्याउनुपर्छ। यसपटकबाट यो कार्यक्रम बन्द गरिदिनुहोस् र पद्धति बसाल्ने कुरामा योगदान गर्नुहोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
