काठमाडौँ- होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा क्यासिनोमा लाग्दै आएको रोयल्टी रकम पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।
होटल सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरुले लाई नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य परिपूर्तिका विभिन्न सुझाव पेस गर्दै हानले रोयल्टीमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो।
होटल तथा रेष्टुरेन्टमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि छुट्टै मेसको व्यवस्था गरी खाना तथा खाजा खुवाउने व्यवस्था छ। तर त्यसमा खर्च भनी आयकरमा कटाउने व्यवस्था छैन। सो व्यवस्थालाई आउँदो बजेटमा संशोधन गरी आगामी वर्षदेखि खर्चमा राख्न पाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छन्।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार फर्महरुको भ्याट ५ महिनासम्म पनि समायोजन नभए ऐन बमोजिम ब्याज समेत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन सम्बन्धित कर कार्यालय हरुलाई निर्देशन दिन व्यवसायीले माग गरेका छन्।
साथै करदाताले समायोजन नभएको रकम फिर्ता माग गर्दा विभिन्न कारणहरु देखाई फिर्ता दिन नमान्ने परिपाटी अन्त्य गरि छिटो छरितो रुपमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्थामा सुधार गर्न समेत व्यवसायीको माग छ।
उद्योगको उत्पादनलगायत स्थानीय बजारबाटै ९० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यकताका वस्तुहरु उपभोग गर्ने हुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्टले बिक्री गर्ने खाद्य वस्तुमा मूल्य भ्याट छुट हुनुपर्ने माग समेत अगाडि सारेको छ।
पर्यटकीय होटलका नाममा रहेका जग्गा तथा घरलाई घरजग्गा कर ऐन २०१९ ले घरजग्गा कर नलगाउने व्यवस्था गरिएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कर लगाउने व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न समेत व्यवसायीको माग छ।
पर्यटन उद्योग अन्तर्गत संचालनमा रहेका तारे होटल वा रिर्सोटले होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका भौतिक संरचनामा सम्पत्ति कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घर जग्गा कर नलगाउन समेत भनेको छ।
होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरसामान आयात गर्दा भन्सार छुट गर्न र कम्तीमा १५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको सीमितता, राष्ट्रिय ध्यवजावाहक नेपाल वायुसेवाको ज्यादै सीमित सेवा र कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा पर्यटकीय सिजनमा नेपाल आउन इच्छुक पर्यटकहरुले हवाई सिट नपाउने तथा हवाई भाडा महँगो हुने गरेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वायु सेवाहरुलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक नीति नियम ल्याउनु पर्ने समेत व्यवसायीको सुझाव छ।
इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टले नेपाल सरकारको सिफारिसमा पैठारी गर्ने दुई वटा लक्जरी कोच, माइक्रोबस र मिनिबसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्थामा परिमार्जन गरी ४ वटा सवारीसाधनमा यो सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
