काठमाडौं- सरकारी निकाय, संगठित संस्था तथा निजी क्षेत्रका मात्र नभई स्वरोजगारमा आवद्ध व्यक्तिहरुको सञ्चय कोष, निवृतिभरण कोषलगायत सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न क्षेत्रमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ।
कोषले आफ्नो कूल लगानीको पुग/नपुग १ प्रतिशत घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। त्यही १ प्रतिशतभित्र पर्न आउँछ काठमाडौं मल। तर, काठमाडौं मलका केही व्यवसायी र सञ्चय कोषका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यहाँ उठ्ने मासिक भाडामा व्यापक अनियमितता भइरहेको विषय अहिले सडक हुँदै संसदसम्म पुगेको छ।
आर्थिक अनियमिताका विषयमा मलभित्रका व्यवसायीहरु जानकार भए पनि यो विषय तबमात्र बाहिर आयो, जब उनीहरु नै त्यहाँबाट लखेटिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। काठमाडौं मलमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुको संगठन ‘द काठमाडौं मल व्यापार संघ’ले भाडा असुलीमा आर्थिक चलखेल र अनियमिता भएको भन्दै प्रचारबाजी मात्र होइन संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीसमेत गरेको छ।
कसरी र किन बाहिर आयो आर्थिक अनियमितताको विषय?
‘द काठमाडौं मल व्यवसायी संघ’को वर्तमान कार्यसमितिले अघिल्ला कार्यसमितिले आर्थिक अपचलन भएको भन्दै आवाज उठाएपछि यो विषय बाहिरिएको हो।
संघले आफ्नै केही पूर्व पदाधिकारी र सञ्चय कोषका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा भाडावापत उठाइएको रकम हिनामिना भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आवाज उठाइरहेको छ। आर्थिक हिनामिनाको विषयलाई लिएर संघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नेदेखि छानबिनको माग गर्दै संघीय संसदकाे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीसमेत दिएको हो।
व्यापार संघले आर्थिक अनियमितता भएको विषयलाई जोडतोडले किन उठाइरहेकाे छ त? सरकारको नाममा जानुपर्ने करोडौं रुपैयाँ व्यक्तिको नाममा गएको सम्बन्धमा व्यापार संघकाे वर्तमान कार्यसमितिले संस्थाकाे यसअघिकाे आर्थिक हिसाबकिताब खाेज्न सुरु गरेको थियो। जसबाट मलकाे भाडामा अनियमितता भएको विषय सतहमा आएको थियो। यसले संघको सकारात्मक पाटोकाे उजागर गर्छ।
तर, सञ्चय कोष भने यो विषय पछाडिको अभिष्ट भनेको उनीहरु मलमा नयाँ बोलकबोल नहोस् भन्ने चाहनु पनि रहेको बताउँछ।
अहिले सञ्चय कोषले मल बाहिर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई त्यहाँ बस्न नदिने भन्दै हटाउन खोजेको छ। 'जसकारण व्यवसायीहरुलाई कुनै कुराको उल्झन चाहिएको छ र आफूहरु त्यहाँबाट विस्थापित हुनबाट रोक्नुछ,' सञ्चय कोषका एक अधिकृतले बताए।
मलका २ वटा भवनहरु मध्ये दक्षिणतर्फको भवन भत्काउने सञ्चय कोषको तयारी छ। मलको पछाडिपट्टि बन्दै गरेको धरहरा निर्माणमा अप्ठेरो परेको भन्दै दक्षिणतर्फको भवन भत्काउने र त्यहाँ धरहरा निर्माणका लागि चाहिने गिटी, बालुवा लगायतका सामाग्रीहरु राख्ने कोषको भनाइ छ। त्यसैलाई रोक्न पनि अहिलेको व्यापार संघका पदाधिकारीले यी विषयहरुलाई बाहिर ल्याउनु मुख्य कारण रहेको कोषका अधिकृत बताउँछन्।
यस्तो छ व्यापारी र कर्मचारी मिलेर करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पार्न रचेको 'प्रपञ्च'
कर्मचारी सञ्चय कोषले काठमाडौं महानगरपालिका-२२, सुन्धारामा करिब १० रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी सुन्धारा भवन (काठमाडौं मल) निर्माण गर्यो।
निर्माण सम्पन्न गरेर २०६२ भदौ १ गतेदेखि भाडामा लगाउन पनि सुरु गर्यो। बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा प्रविर शमशेर जबरालाई मासिक ६४ लाख ४४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ भाडावापतकाे रकम तिर्नेगरी कोषले सम्झौता गर्याे। जबराले २०७१ असोज ६ गतेसम्म मल सञ्चालन गरे।
१५ वर्षका लागि भनेर मलको जिम्मा दिइए पनि जबराले मलबाट उठाएको भाडा रकम सञ्चय कोषलाई बुझाउन छोडेपछि निजसँगको ठेक्का तोडिएको कोषको भनाइ छ। कोषकै शब्दमा ‘प्रविर शमशेर जबराले नियमितरुपमा भाडा नतिरेका कारण उनलाई त्यहाँबाट हटाइएकाे’ हाे।
मलको भाडा उठाउने ‘साहु’ नै हटेपछि त्यहाँका केही व्यवसायीहरुले परिस्थिति आफू अनुकुल बनाउन 'प्रपञ्च' रच्न थाले। त्यसमा सञ्चय कोषका कर्मचारीको साथ पनि आवश्यक थियो। र उनीहरुले साथ पनि पाए। त्यसपछि सुरु भयो भाडावापतको मासिक करोडौं रुपैयाँ कोषलाई बुझाउने नभई कर्मचारी र व्यापारी मिलेर खान रचिएको खेलको शृङ्खला।
चोरकै हातमा चाबी : भाडा उठाउने जिम्मा व्यापार संघलाई
प्रविर शमशेर जबरालाई हटाइएपछि सो मलमा क्रियाशील ‘द काठमाडौं मल व्यापार संघ’मार्फत भाडा उठाउने भनेर सहमति भयो। व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा रचिएको प्रपञ्चअनुरुप नै त्यसो गरिएको थियो।
मल सञ्चालनको जिम्मा अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई दिनका लागि लाग्ने प्रक्रियाको समयावधिसम्म व्यापार संघले भाडा उठाउने सहमति दुई पक्षबीच भएकाे थियो। करिब २६ महिनासम्म व्यापार संघले नै व्यवसायीमार्फत भाडा उठाएर सञ्चय कोषलाई बुझायो।
नयाँ ‘ठेकेदार’ खोज्नै सञ्चय कोषले २ वर्ष २ महिना लगायो। यसको पछाडिको कारण एउटै थियो- ‘मलभित्रका व्यापारीहरुबाट भाडाका रुपमा व्यापार संघले मोटो रकम असुल्ने। त्यसको निकै कम प्रतिशत मात्रै सञ्चय कोषलाई बुझाउने। बाँकी केही व्यापारी र केही सञ्चय कोषका कर्मचारीमा भागबण्डा मिलाउने।’
२ वर्षमा नबढेको भाडादर
प्रविर शमशेर जबरासँग मल सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्दा हरेक दुई वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार सञ्चय कोषले बढेको भाडादर समेतलाई आधार मानी ७७ लाख ७३ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ मासिक भाडा उठाउने गरी व्यापार संघसँग सम्झौता गरेकाे थियाे।
तर, जबराको बहिर्गमनपछि व्यापार संघसँग सम्झौता गरेपछि २ वर्ष बित्दासमेत भाडादर समायोजन भएन। २ वर्ष कट्ने बित्तिकै ५ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने भाडादर बढेन, बढाइएन। व्यापारीसँग त्यो रकम उठाइयो, तर सञ्चय कोषको खातामा पुगेन।
२६ महिना ५ दिनसम्म काठमाडौं मलको भाडा उठाउने तथा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम व्यापार संघले नै गरेको थियो।
जब मलको भाडा एकैचाटी २ करोडले बढ्यो...
व्यापारीहरुबाट चर्को भाडा उठाउने र उठाएको सबै रकम सञ्चय कोषमा गइरहेको छैन भन्ने कुराको चाल व्यापारीले त्यही बेला नै पाइसकेका थिए।
मलका व्यापारीमाँझ त्यसको गाइँगुइँ नचलेको पनि होइन। त्यसलाई मत्थर पार्न मलको जिम्मेवारीका लागि नयाँ व्यक्तिको खोजी सुरु भयो।
व्यापार संघले २ वर्ष २ महिना चलाएपछि २०७३ साल माघ ६ गतेबाट मलको व्यवस्थापन र भाडा उठाउनेलगायतका जिम्मेवारीका लागि नयाँ पात्रको प्रवेश भयो– शीवलक्ष्मी कोजु।
मल सञ्चालनको पहिलो जिम्मेवारी पाएका प्रवीर शमशेर जबराले करिब ७० लाख रुपैयाँ र त्यसपछि व्यापार संघले करिब ७५ लाख रुपैयाँ मलको भाडावापत सञ्चय कोषलाई बुझाउँदै आएकोमा एकचोटि करिब पौने ३ करोड भाडा उठ्ने भन्दै कोजुले बोलकबोल गरिन्।
मासिक २ करोड ७१ लाख ११ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्नेगरी शीवलक्ष्मी कोजुलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइयो। जुन रकम प्रवीर शमसेर जबरा र व्यापार संघले सञ्चय कोषलाई तिरेको भाडादरभन्दा करिब २ करोड रुपैयाँ बढी हो।
यसरी एकैचोटि ठूलो रकममा भाडादर बढेपछि मलभित्रका व्यापारीहरुमा फेरि गाइँगुइँ चल्न थाल्यो- ‘कोजुले मलको ठेक्का पाउन यति ठूलो बोलकबोल गरेकी हुन् वा यसअघि पनि यति नै उठेर बाँकी रकम बीचमै हराउँथ्यो?
कबुल गरेको भाडा नबुझाएको भन्दै सञ्चय कोषले १५ वर्ष कै लागि भनेर दिएको जिम्मेवारीबाट शिवलक्ष्मी कोजुलाई पनि हटायो।
उनले २३ महिना ५ दिन काठमाडौं मल सञ्चालन गरिन्।
प्रविर शमशेरले १२ करोड ६२ लाख ६५ हजार र शिवलक्ष्मीले करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ बराबर भाडावापतको रकम सञ्चय कोषलाई अझै तिर्न बाँकी छ।
सञ्चय कोष आफै ‘साहु’
२०७५ साल पुष ११ गतेबाट कोष आफैंले भाडा उठाउँदै आएको छ। कोषले काठमाडौं मलमा नै ४ जना सरकारी कर्मचारी खटाउने गरी एउटा इकाई स्थापना गरेको छ।
तत्कालिन भाडाबाला शिवलक्ष्मी कोजुलाई हटाइसकेपछि अहिले सञ्चय कोष आफैंले भाडा असुल्दै आएको हो। कोष आफैंले भाडा उठाउन सक्ने प्रावधानसहितको ‘भाडा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५’ सञ्चालक समितिबाट पारित गराई सोही आधारमा भाडा असुल उपर गर्दै आएको छ। सञ्चय कोषका अनुसार मलमा हाल ३ सय भन्दा बढी व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय सञ्चालन गरिहरेका छन्।
सञ्चय कोषले त्यसको छेउछाउमा रहेका सिभिल मल, सिटिसी मल, पशुपति प्लाजालगायत ठूला व्यापारिक भवनहरुमा कायम भएको भाडादरलाई आधार मानेर अहिले भाडादर कायम गरेको भनेको छ। तर, त्यसको आधिकारिकतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ भने थुप्रै भेटिन्छन्।
ठूलाे रकम अनियमितता भएको सतहमा आएपछि अहिले साे सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
