विधेयकमा विवाद-२ : प्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने वैयक्तिक गोपनीयता ऐन

नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ २ बिहीबार | Thursday, May 16, 2019 १३:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले ल्याएका विधेयकहरू विवादमा पर्न थालेका छन्। कतिपय विधेयकहरूले सीमित समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रित गर्छ, कतिपयले संवैधानिक प्रावधानमाथि नै धावा बोल्छ। 

नेपाल लाइभले विवादमा फसेका केही विधेयक (ऐनमा परिणत भइसकेका समेत) माथि शृंखलाबद्ध चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

यो शृंखलामा गृहमन्त्रीले अघिल्लो वर्ष भदौ ४ मा 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'को बारेमा चर्चा गरेका छौं। विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई सोही वर्ष असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भएर ऐनको स्वरुपमा छ।

प्रेसलाई सूचना पाउन कठिनाइ थप्ने प्रावधानका कारण यो ऐनको आलोचना हुने गरेको छ। पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका विवरण सहजै प्रकाशन र प्रसारण हुने गरेका छन्। तर, ऐनकै प्रावधान हुबहु लागू हुन थालेमा त्यस्ता व्यक्तिका कतिपय विवरण बिनाअनुमति प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन। यस्ता विवरणमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका विषयसमेत रहेका छन्।

ऐनको परिच्छेद ५ अन्तर्गत रहेको दफा ११ को उपदफा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई वैयक्तिक लिखतको गोपनीयताको अधिकार हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। र, उपदफा २ मा वैयक्तिक लिखत अन्तर्गत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयहरु राखिएका छन्।

सोही दफाको उपदफा ३ मा 'सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको उपदफा (२) बमोजिमको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन' भनिएको छ। त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी, अदालत वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशको प्रावधान राखिएको छ।

महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरुले महत्त्वपूर्ण पदहरुमा पुग्ने बेलामा विवादमा आउने गरेको र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता सार्वजनिक गर्न पनि सम्बन्धित व्यक्तिकै मञ्जुरी चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकता विवादमा परेको थियो। साथै, दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइको क्रममा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु विवादमा परेका थिए। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमले ती वैयक्तिक विवरणहरु सार्वजनिक गरेका थिए।

तर, कानुनी प्रावधान हेर्ने हो भने अब उक्त प्रचलन दण्डनीय हुने देखिन्छ।

साथै, ऐनको दफा २४ मा वैयक्तिक सूचना नमानिने भनेर केही विषय उल्लेख गरिएको छ। जसमा कुन सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी हो, निजको पद र सम्पर्क गर्न सकिने कार्यालयको ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना, सेवा सर्त इत्यादि उल्लेख छन्। उल्लिखित लगायतका भन्दा अन्य विवरणहरु स्वतः वैयक्तिक र गोपनीयताको अधिकार हुने विवरण बन्नेछ।

यो व्यवस्थाले पनि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका विषय सार्वजनिक गराउन नमिल्ने वैयक्तिक सूचना भएको कुरालाई नै जोड गर्छ।

ऐनकै कारण सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सूचना लुकाउन सहज हुने देखिन्छ। 

यो पनि
विधेयकमा विवाद-१ : मिडिया काउन्सिल विधेयक - संविधान प्रदत्त हक खोस्ने सरकारी अस्त्र